देशाची दुफळी करणाऱ्या नागरिकत्व कायद्याला विरोध करा  : सुराणा

कोल्हापूर : देशात दुफळी माजवणाऱ्या नागरिकत्व कायद्याला जनतेने कडाडून विरोध करावा, असे आवाहन ज्येष्ठ विचारवंत पन्नालाल सुराणा यांनी रविवारी कोल्हापुरात ...

ठळक मुद्देदेशाची दुफळी करणाऱ्या नागरिकत्व कायद्याला विरोध करा पन्नालाल सुराणा यांचे आवाहन : सोशालिस्ट पार्टीचे कोल्हापुरात अधिवेशन

कोल्हापूर : देशात दुफळी माजवणाऱ्या नागरिकत्व कायद्याला जनतेने कडाडून विरोध करावा, असे आवाहन ज्येष्ठ विचारवंत पन्नालाल सुराणा यांनी रविवारी कोल्हापुरात केले.

सोशालिस्ट पार्टी आॅफ इंडियाच्या महाराष्ट्र राज्याचे पाचवे द्वैवार्षिक अधिवेशन कोल्हापुरातील चित्रदुर्ग मठात आयोजित करण्यात आले होते. सुराणा यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या या अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी प्रदेशाध्यक्ष हसन देसाई होते. अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

महापौर अ‍ॅड. सूरमंजिरी लाटकर, माजी आमदार जे. यू. नाना ठाकरे, स्वातंत्र्यसेनानी माधवराव माने, मिरासाहेब मगदूम, वर्षा गुप्ता, एम. एस. पाटोळे, बाबा मगदूम, नेमिनाथ सिदनाळे, जगन्नाथ कांदळकर, ललिता सबनीस, अशोक चौगुले हेदेखील उपस्थित होते.

केंद्र सरकारच्या जम्मू काश्मीरविषयक नीतीचा व दडपशाहीचा निषेध करून सुराणा यांनी बहुमताच्या जोरावर अशा प्रकारचे कायदे लादणे चुकीचे असल्याचे सांगितले. यावेळी सबनीस यांनीही समाजवादाचे ध्येय कार्यकर्त्यांना बळ देणारे आहे; पण सध्यस्थितीत संवादाच्या जागा प्राप्त करण्याचे मोठे आव्हान आहे. समाजवादी नेत्यांनी स्वत:मध्ये बदल करून बेरजेचे राजकारण करावे, असे आवाहन केले.

नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी भाजप व त्यांच्या नेत्यांचा निषेध केला. स्वागत व प्रास्ताविक अधिवेशनाचे अध्यक्ष हसन देसाई यांनी केले. सूत्रसंचालन बाबासाहेब टोणे यांनी केले. आभार जिल्हाध्यक्ष जगन्नाथ कांदळकर यांनी मानले. या अधिवेशनाला सोशालिस्ट पार्टीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

१) पन्नास पैशाचे पोस्ट कार्ड चालू ठेवा.
२) देशात दुफळी माजविण्याचे दुष्टकर्म थांबवा.
३) शेतकरी, बेरोजगार तरुण, मागास विद्यार्थी यांचे प्रश्न अग्रक्रमाने सोडवा.
४) सर्व राज्यकारभार मराठीतून चालवावा.
५) बंद केलेल्या मराठी प्राथमिक शाळा चालू कराव्यात.
६) पूरबाधित अवर्षणग्रस्त शेतकऱ्यांना एकरी २५ हजार साहाय्य दोन महिन्यांत द्यावे.
७) मागास जातीजमातीचे विद्यार्थी आश्रम शाळा, बालगृहांचे थकीत अनुदान द्यावे.
८) रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी खास प्रयत्न करावेत.