मोदींच्या शेतकरी विरोधी कारभाराला विरोध :राजीनामा सत्र

मागील सहा वर्षात भारतात तीनच नेते असे झाले ज्यांनी शेतकर्‍यांसाठी मोदी सरकारला विरोध करुन सत्तेला लाथ मारली त्यात सुरुवात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजु शेट्टी यांनी केली नंतर नाना पटोले व गुरुवारी अकाली दलाच्या एकमेव मंत्री हरसिमरत कौर यांनीही राजीनामा दिला.

ठळक मुद्देमोदींच्या शेतकरी विरोधी कारभाराला विरोध :राजीनामा सत्र राजु शेट्टी, पटोलेनंतर आता हरसिमरत कौर यांनीही दिला राजीनामा

कोल्हापूर : मागील सहा वर्षात भारतात तीनच नेते असे झाले ज्यांनी शेतकर्‍यांसाठी मोदी सरकारला विरोध करुन सत्तेला लाथ मारली त्यात सुरुवात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजु शेट्टी यांनी केली नंतर नाना पटोले व गुरुवारी अकाली दलाच्या एकमेव मंत्री हरसिमरत कौर यांनीही राजीनामा दिला.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने असे म्हटले आहे की, सभागृहात शेती संबंधित तीन अध्यादेश पास करण्याच्या प्रयत्नाच्या विरोधात अकाली दलाची एकमेव मंत्री हरसिमरत कौर यांनी राजीनामा दिला.

या अध्यादेशांचा फायदा कोणाला होणार हे आपल्याला समजले पाहिजे. लोक म्हणतात की शेती हा तुटीचा व्यवसाय आहे, जर तो तुटीचा व्यवसाय असेल तर सरकार कधीच असे करणार नाही.खरंतर हा एक फायदेशीर व्यवसाय आहे पण शेतकर्‍यांना नफा मिळवून देणारा व्यवसाय नाही, हा बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेटसाठी आता फायदेशीर व्यवसाय आहे.

आता हा अध्यादेश हा कायदा बनविला जाईल आणि पुढच्या काही वर्षांत आपण हे पाहाल की भारत शेतकरीभिमुख देशातून कॉर्पोरेट शेती देशात बदलला आहे.अन्नदाता शेतकर्‍यांची स्थिती गुलामगिरीत मजूर किंवा गुलामांची असेल, जे कॉर्पोरेट्सच्या भूक भागवण्यासाठी ऑर्डरवर काम करतील.

कोरोना कालावधीत आपण किती आजारी माणसे मरण पावली आहेत याकडे पाहू नये, हा डेटा पाहण्याऐवजी आपण जगातील विविध सरकारांनी केलेली धोरणे पाहिली पाहिजेत. यासंदर्भातील दिशा म्हणजे षड्यंत्र सिद्धांत नाही, हे सरळ सत्य आहे, कोरोना काळाऐवजी या कृषी अध्यादेशांसारखा कायदा जर सामान्य वेळी लागू केला असता तर मोठी चळवळ उद्भवली नसती..? पण आज मला सांगा, तुम्ही व्यापक हालचाली होण्याची शक्यता बघत आहात..?

सर्व शक्यतांचा नाश झाला आहे. आता कोणती बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारताच्या शेतीवर कब्जा करणार आहेत याची नोंद घ्या.रॉथशील्ड, रिलायन्स, कारगिल, ग्लोबल ग्रीन , रॅलीज, आयटीसी, गोदरेज, मेरीको, मेट्रो, अदानी, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, कारगिल, पेप्सीको, मॅककेन, टाटा, महिंद्रा, डीसीएम श्रीराम, पतंजली, मार्स रिगल कन्फेक्शनरी या कंपन्या प्रामुख्याने दोन क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत प्रथम तंत्रज्ञानाचा वापर आणि दुसरे म्हणजे बियाणे नियंत्रित करणे.
अशा कंपन्यांना त्यांच्या पेटंट बियाण्यांसाठी सुरक्षित बाजारपेठ हवी असते आणि मोदी सरकार ही संधी देत ​​आहे

दोन वर्षांपूर्वी, टिमोथी वाईस या पुस्तकाने ह्लइटींग टुमरः अ‍ॅग्री बिझिनेस, फॅमिली फार्मर्स अँड द बॅटल फॉर फ्यूचर ऑफ फूडह्व प्रकाशित केले होते, ज्यात वाईस असे नमूद करतात की जगभरातील सरकारे तंत्रज्ञानावर आणि बियाण्यांवर संघटित शेतीसाठी उपाययोजना सुचवित आहेत. कॉर्पोरेट नियंत्रित करेल. ते कृषी संकटावर तोडगा म्हणून सादर करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे.

दक्षिण आफ्रिका, मेक्सिको, भारत आणि यूएस मिडवेस्टमध्ये सखोल क्षेत्ररक्षणानंतर हे पुस्तक तयार केले गेले आहे. या पुस्तकात त्याने लहान शेतात मिसळण्याची कल्पना नाकारली आहे आणि व्यापार आणि लहान शेतकरी यांच्यात एक सामर्थ्यवान खेळ म्हणून पाहिले जाते. वास्तविक, या अध्यादेशाद्वारे गुलामीची नवीन आवृत्ती लिहिली जात आहे, परंतु जोपर्यंत जनतेला हे समजेल, तोपर्यंत खूप उशीर होईल.