राष्ट्रीयीकरणाला विरोध; कोल्हापूर बाजार समिती बंदमुळे ७ कोटींची उलाढाल ठप्प

मुळावर घाला घातल्याने शेतकरी अस्वस्थ : अडते, व्यापारी आक्रमक

कोल्हापूर : केंद्र सरकारने बाजार समित्यांच्या राष्ट्रीयीकरण करण्याचे धोरण आखले असून विधेयकावर हरकती मागवल्या आहेत. या विधेयकालाच विरोध करण्यासाठी राज्य बाजार समिती महासंघ व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, अडते-व्यापारी असोसिएशन यांच्या वतीने सोमवारी बाजार समिती बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे कोल्हापूर बाजार समितीची सुमारे ७ कोटींची उलाढाल ठप्प झाली. शेतकऱ्यांच्या मुळावरच घाला घालण्यास सुरुवात केल्याने अस्वस्थता असून अडते-व्यापारीही आक्रमक झाले आहेत.

सध्या बाजार समित्यांचा कारभार पणन कायद्यांतर्गत चालू आहे. मात्र, यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने घेतले आहे. दोन वर्षांपूर्वी याबाबतची माहिती बाजार समित्यांकडून मागवली होती. त्या आधारे नवीन धोरण निश्चित केलेे असून यावर समित्यांच्या हरकती मागवल्या आहेत. कोल्हापूर बाजार समितीने हरकती दाखल केल्या आहेत.

या विधेयकाला बाजार समिती महासंघ व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने विरोध केला आहे. याचा निषेध म्हणून सोमवारी बाजार समित्या बंद ठेवण्यात आल्या. कोल्हापूर बाजार समितीत कांदा-बटाटा, फळे-भाजीपाल्यांसह बहुतांशी व्यवहार बंद होते. यामुळे ७ कोटींची उलाढाल ठप्प झाली.

पाय बांधून शर्यतीत उतरण्याचा प्रकार

नवीन विधेयक म्हणजे पाय बांधून शर्यतीत उतरण्याचा प्रकार केंद्र सरकारचा आहे. बाजार समित्यांच्या कक्षेत (कार्यक्षेत्रात नव्हे) येणाऱ्या शेतीमालावरच नियंत्रण राहणार आहे. त्याचा थेट परिणाम उत्पन्नावर होणार असून कक्षेबाहेर शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीवर कोणाचे नियंत्रण राहणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

परराज्यातील आवक ३० टक्के असेल तरच

नवीन विधेयकानुसार ज्या बाजार समितीत ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक आवक परराज्यातील असेल, त्याच प्राधान्याने राष्ट्रीयीकरणांतर्गत घेणार आहेत. कोल्हापूर बाजार समितीत परराज्यातून बटाटा, लसूण व काही प्रमाणात फळे येतात. मात्र, एकूण आवकेच्या या तीन शेतीमालाची ३० टक्के आवक होत नाही. त्यामुळे प्रथम दर्शनी ‘कोल्हापूर’ समिती सुरक्षित असल्याचे दिसते.

असे राहणार संचालक मंडळ..

सभापती : पणनमंत्री अथवा राज्य शासनाने नेमणूक केलेली व्यक्ती
उपसभापती : अप्पर निबंधक दर्जाचा अधिकारी
राज्यातील सहा महसूल विभागातून प्रत्येकी एक असे - ६
व्यापारी प्रतिनिधी (स्थानिक) - ६
ज्या परराज्यातून आवक होते तेथील प्रतिनिधी - २
शासनाने शिफारस केलेले प्रतिनिधी - २
केंद्रीय व राज्य वखार महामंडळाचा प्रतिनिधी - १
कृषी, प्रक्रिया अन्न निर्यात विकास प्राधीकरण - १
रेल्वे प्रतिनिधी - १
केंद्र सरकारचा सीमा शुल्क प्रतिनिधी - १
समितीला सेवा देणाऱ्या बँकेचा प्रतिनिधी - १
केंद्रीय कृषी, पणन - १
स्थानिक महापालिकेचे आयुक्त - १
विभागीय सहनिबंधक दर्जाचा अधिकारी - १

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बाजार समित्यांची निर्मिती झाली. नवीन विधेयकांमुळे त्यांच्या अस्तित्वासमोर प्रश्न निर्माण होणार असल्याने शेतकऱ्यांमधून विरोध होत आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या भावनेचा विचार करून निर्णय घ्यावा. - भारत पाटील-भुयेकर (सभापती, कोल्हापूर बाजार समिती)