‘सीपीआर’च्या स्थावर मालमत्ता जप्तीचे आदेश- जिल्हा न्यायालयाचा निकाल

कोल्हापूर : गडहिंग्लज उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारत बांधकामाचे २ कोटी ७९ लाख रुपये बांधकाम व्यावसायिकास देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायालयाने सीपीआर रुग्णालयाची स्थावर

ठळक मुद्दे गडहिंग्लज उपजिल्हा रुग्णालय बांधकामाचे पावणेतीन कोटींचे बिल थकीत

एकनाथ पाटील ।
कोल्हापूर : गडहिंग्लज उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारत बांधकामाचे २ कोटी ७९ लाख रुपये बांधकाम व्यावसायिकास देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायालयाने सीपीआर रुग्णालयाची स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश सोमवारी दिले. न्यायालयाच्या निर्णयाने जिल्हा शल्यचिकित्सक एल. एस. पाटील यांचे धाबे दणाणले असून, त्यांनी याचिकाकर्ते बांधकाम व्यावसायिक एम. डी. यलकर (रा. गारगोटी, ता. भुदरगड) यांच्याकडे दहा दिवसांची मुदत मागितली आहे. यलकर यांच्या तेरा वर्षांच्या लढ्याला यश आले आहे.
शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्यावतीने गडहिंग्लजला शंभर खाटांचे सर्वसोयीनियुक्त उपजिल्हा रुग्णालय उभारण्यासाठी सन २००२ मध्ये निविदा प्रसिद्ध झाल्या. त्यासाठी २ कोटी ७९ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार गारगोटीचे बांधकाम व्यावसायिक यलकर यांनी ‘इंजिनिअरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड’ या फर्मद्वारे निविदा भरल्या. कंपनीद्वारे सुरुवातीला खर्च करून इमारत बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर बिल देण्याबाबत सीपीआर रुग्णालयाच्या जिल्हा शल्यचिकित्सकांतर्फे यलकर यांना पत्रव्यवहार करण्यात आला. त्यानुसार यलकर यांनी सुसज्ज असे रुग्णालयाच्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करून सन २००४ मध्ये सीपीआर प्रशासनाच्या ताब्यात दिले. त्यानंतर खर्च केलेल्या पैशांची मागणी केली असता जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह शासनाकडून पैसे देण्यास टाळाटाळ होऊ लागली. शासनाचे डोळे उघडत नसल्याचे पाहून यलकर यांनी अखेर न्यायालयाचा धाव घेतली. शासनाच्या आरोग्य संचालनालय प्रशासनाच्या विरोधात जिल्हा व सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर उच्च न्यायालयासह सर्वोच न्यायालयात याचिका दाखल केली. तिन्ही स्तरांवर याचिका दाखल करून त्यांनी शासनालाथेट आव्हान दिले. उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीसाठी सीपीआरचे शल्यचिकित्सक हजर राहू शकत नसल्याने जिल्हा सत्र न्यायालयास निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. सत्र न्यायालयाने जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या कार्यालयातील स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाचे आदेशाचे पत्र घेऊन यलकर यांनी सीपीआर रुग्णालयात जिल्हा शल्यचिकित्सक एल. एस. पाटील यांची भेट घेतली. न्यायालयाचे आदेश पाहून पाटील यांनी आपल्या वरिष्ठ अधिकाºयांपासून मंत्र्यांपर्यंत फोनवरून चर्चा केली. त्यानंतर सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांशी बोलणे करून यलकर यांच्याकडे दहा दिवसांची मुदत मागितली. मुदतीत थकित रकमेचा धनादेश न दिल्यास मालमत्ता जप्त करून घेऊ शकता, अशी विनंती केली.

तपासणी पथकासमोरच गोंधळ
वैद्यकीय महाविद्यालयासह सीपीआर रुग्णालयाची वार्षिक तपासणी करण्यासाठी दिल्लीहून डॉक्टरांचे पथक आले आहे. हे पथक दिवसभर सीपीआर रुग्णालयाच्या प्रत्येक विभागास भेट देऊन पाहणी करत होते. त्यासाठी येथील प्रशासनाची धावपळ सुरू असताना न्यायालयाने मालमत्ता जप्ती आदेश दिल्याने जिल्हा शल्यचिकित्सकांची भंबेरी उडाली.

टेम्पो घेऊन सीपीआरमध्ये
सीपीआर रुग्णालयात रुग्णांची हेळसांड होऊ नये, यासाठी आरोग्य तपासणी करण्यासाठी वापरात असलेल्या मशिनरी, साहित्यास हात लावू नये. येथील फर्निचर, खुर्च्या, टेबल, संगणक, एसी, फॅन आदी साहित्यांवर जप्ती आणण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार यलकर टेम्पो घेऊन सीपीआर रुग्णालयात आले होते. मात्र, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. पाटील यांनी विनंती करत मुदत घेतली.


गडहिंग्लजच्या उपजिल्हा रुग्णालय इमारत बांधकामाची रक्कम अद्याप बांधकाम व्यावसायिक एम. डी. यलकर यांना मिळालेली नाही. सार्वजनिक आरोग्य खात्याच्या सचिवांशी बोलणे करून यलकर यांचे पैसे देण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत घेतली आहे.
- एल. एस. पाटील, जिल्हा शल्यचिकित्सक,
सीपीआर रुग्णालय, कोल्हापूर