अंशदान निवृत्तीवेतनात कपात करण्याचे आदेश

जुनी योजना फेटाळली : नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना

आनंद त्रिपाठी -- वाटूळ --नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजनेनुसार अंशदान कपातीच्या आदेशाचे परिपत्रक शासनाने काढले असून, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून अंशदानाच्या कपातीचे आदेश संबंधित कार्यालयाला काढले गेले आहेत. समान काम, समान वेतन व सवलती या धर्तीवर सगळ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना शासनाने फेटाळली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात ११ डिसेंबर रोजी नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती योजनेनुसार अंशदान करण्यासंदर्भात परिपत्रक काढण्यात आले आहे. १०० टक्के अनुदानित संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांपैकी ज्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती १ नोव्हेंबर २००५ नंतर झालेली आहे. त्यांचे परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजनेखाली त्यांच्या हिश्श्याची म्हणजेच मूळ वेतनाच्या किमान १० टक्के रक्कम नियमितपणे वेतनातून कपात करावी तसेच यापूर्वी कपात थांबवल्यामुळे पूर्वीची कर्मचाऱ्याच्या हिश्श्याची रक्कम व आतापासून पुढची रक्कम अशी दोन हप्त्यात कपात करावी, असे निर्देश संबंधित कार्यालयाला देण्यात आले आहेत.
शासनाने काढलेल्या या परिपत्रकात दोन-दोन हप्ते करुन अंशदान कपात करण्यासंदर्भात परिपत्र काढले आहे.
अंशदायी पेन्शन योजनेनुसार कर्मचाऱ्याच्या वेतनाच्या १० टक्के रक्कम त्याच्या पगारातून व १० टक्के रक्कम शासनाकडून दर महिन्याला जमा होणार आहे. शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून थकीत रकमेसह कपातीच्या आदेशाचे परिपत्रक काढले. परंतु शासन आपल्या हिश्श्याची रक्कम कधी व कशी देणार, याबाबत कोणतेही निर्देश नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम व नाराजी पसरली आहे.
दरमहा चालू महिन्यातून पगाराच्या १० टक्के रक्कम व थकबाकीची १० टक्के रक्कम असे १० वर्षे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात होणार असल्याने अनेकांची आर्थिक घडी विस्कळीत होणार असल्याने शासनाच्या या परिपत्रकाबद्दल रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिक्षक संघटनांमधून मोठा विरोध होताना दिसत आहे.3


शासनानेही कर्मचाऱ्यांच्या हिश्श्याची आजपर्यंतची रक्कम व्याजासह जमा करावी व ३१ मार्चपूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात किती रक्कम जमा आहे याच्या स्लिपा त्यांना द्याव्यात. सदरचे परिपत्रक अन्यायकारक असून काँग्रेस शिक्षक सेलच्या मागणीनुसार सर्वांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अन्यथा राज्यभर मोठे आंदोलन उभारले जाईल.
- महादेव सुळे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र काँग्रेस शिक्षक सेल.

शासनाने द्यावयाची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामध्ये आजपर्यंतच्या व्याजासह आधी जमा करावी व सदर स्लीप ३१ मार्चपूर्वी कर्मचाऱ्यांना मिळण्याची व्यवस्था करावी.
- रमेश जाधव, अध्यक्ष, रत्नागिरी जिल्हा शिक्षक परिषद.

१ नोव्हेंबर २००५नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदान निवृत्तीवेतन.
अंशदानाची कपात दोन हप्त्यात करण्याचे निर्देश.
शासन आपल्या हिश्श्याची अनुदानाची रक्कम व्याजासह ३१ मार्चपूर्वी भरणार का? याबाबत मात्र संभ्रम.
शिक्षक संघटनांमधून मोठा विरोध.