ऊस दराच्या तोडग्यासाठी संघटनांनी सकारात्मकरीत्या पुढे यावे, मंत्री हसन मुश्रीफांचे आवाहन

पालकमंत्री मुश्रीफ व आमदार सतेज पाटील हे सर्वपक्षीय कारखानदारांचे म्होरके असून आंदोलन मोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप राजू शेट्टींनी केला

कोल्हापूर : मी माझ्या ४० वर्षाच्या सामाजिक व राजकीय जीवनामध्ये संपूर्ण आयुष्य शेतकरी व सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी खर्ची घातले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांची विधाने बिनबुडाची आहेत. काहीतरी सन्मानजनक तोडगा काढण्यासाठी मी सदैव तयार व तत्पर आहे. ऊस दराच्या तोडग्यासाठी संघटनांनी सकारात्मकरीत्या पुढे यावे असे आवाहन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले.

सर्वात प्रथम गिजवणे ता. गडहिंग्लज येथील कार्यक्रमांमध्ये मी राजू शेट्टी यांच्याबरोबर चर्चा केली होती. बँकेचा चेअरमन म्हणून कारखाने कसे कर्जात आहेत?  किती कारखाने या दोन वर्षांमध्ये बंद पडणार आहेत ? याबाबतही भाष्य केले होते असे स्पष्टीकरण पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिले.

जिल्ह्यातील कारखानदार आणि शेतकरी संघटना यांच्यातील बैठका निर्णयाविना निष्फळ ठरल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या दबावाखाली दिलेला अहवाल शेतकरी संघटनेला मान्य नाही. पालकमंत्री मुश्रीफ व आमदार सतेज पाटील हे सर्वपक्षीय कारखानदारांचे म्होरके असून आंदोलन मोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप राजू शेट्टींनी केला आहे. तर, गुरुवारी सकाळी अकरा वाजता पुणे-बंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग शिरोली पुलाचे येथे रोखणार असल्याचे ‘स्वाभिमानी’चे नेते राजू शेट्टी यांनी सांगितले आहे.

यावर पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे स्पष्टीकरण देत म्हटले आहे की, जिल्हाधिकारी यांनी दोनवेळा व मी स्वतः सर्व संघटना व कारखान्यांची बैठक घेवून काही निर्णय मी स्वतः घोषित केले. ज्या कारखान्यांची या हंगामाची एफआरपी २९५० रुपये, ३००० रुपये जाहीर केलेली आहे, त्यांनी ३१०० रुपये तात्काळ द्यावेत. मागील वर्षाच्या साखरेच्या दरामध्ये वाढ झाल्यामुळे जो वाढावा  मिळाला आहे त्यामध्ये तडजोड करण्यास तयार आहोत, असे भाष्य बैठकीमध्ये मी केल्यानंतर सर्व कारखान्यांची मते  समजून घेतल्यानंतर कारखानानिहाय ताळेबंद तपासल्याशिवाय याबाबतचा निर्णय होणार नाही. म्हणून; कारखाना व संघटनेच्या प्रतिनिधींची समिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केली. 

संघटना जी मागतील ती कागदपत्रे, मागितली त्या फॉरमॅटमध्ये उपलब्ध करून दिली. सर्व वस्तुस्थिती संघटनेच्या निदर्शनाला आलेली असताना जिल्हाधिकाऱ्यांचा अपमान करणे कितपत योग्य आहे? माझ्या स्वतःच्या कारखान्याने पहिल्यापासून एफआरपीपेक्षा २०० रुपयांपेक्षा जास्त दर दिला आहे. मी शेतकऱ्यांच्या हिताचा व बँकेच्या हिताकडे माझे प्राधान्य असते. मी अनेकवेळा राजू शेट्टी यांना विनंती केली होती कि, हे वर्ष आंदोलनाचे नाही. कारण, देशासह राज्यांमध्ये, कर्नाटकामध्ये कोठेही मागणी नाही. हंगाम १०० दिवसांचाच आहे. यामुळे कारखाने मोडून पडणार आहेत. अशी विनंती मी केली होती.    
   
संघटनेच्या प्रयत्नामुळे एफआरपी चा कायदा झाला. कोजन, डिस्टलरी उत्पन्नासाठी पीएसएफचा फॉर्मुला तयार झाला. त्यांची अंमलबजावणी होत असताना फक्त आपल्या जिल्ह्यामध्ये कोणता फॉर्मुला वापरायचा ? या हंगामामध्ये ३१०० रुपये सरसकट एफआरपी दिली पाहिजे असा निर्णय देणारा समितीचे ज्या कारखान्याचा वाढावा निघेल, तो वाढावा आपली जिल्हा बँक कर्जरूपाने उपलब्ध करून देईल. समिती दोन दिवसात निर्णय देईल, असा निर्णय देणारा मी शेतकरी विरोधी कसा ? काहीतरी सन्मानजनक तोडगा काढण्यासाठी मी सदैव तयार व तत्पर आहे. फक्त संघटनांनी प्रतिसाद देण्याची आवश्यकता आहे.

हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ऊस परिषद घ्या..   

दरवर्षी कारखाने सुरू होण्यापूर्वी ऊस परिषद घ्या, अशी आमची विनंती असते. यापूर्वी साखर कारखाने १५ ऑक्टोबरला सुरू व्हायचे. यावर्षी ते एक नोव्हेंबरला सुरू करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. सात तारखेला ऊस परिषद झाली. त्याआधी २५ ऑक्टोबर पासूनच कर्नाटकातील साखर कारखाने सुरू झाले होते.