... अन्यथा बड्या अधिकाऱ्यांची ‘परेड’

२३ जूनला सुनावणी : सीबीआय, एसआयटीवर हायकोर्टाचे ताशेरे

मुंबई /कोल्हापूर : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉमे्रड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येला तीन वर्षे उलटूनही सीबीआय व एसआयटीचा तपास कासवगतीने सुरू असल्याने उच्च न्यायालयाने मंगळवारी संताप व्यक्त केला. पुढील सुनावणीस हा तपास पुढे सरकला नाही आणि तपास यंत्रणांच्या हाती काही ठोस आले नाही, तर बड्या अधिकाऱ्यांची न्यायालयात ‘परेड’ लावू, असा इशारा उच्च न्यायालयाने दोन्हीही तपास यंत्रणांना दिला.
दाभोलकर, पानसरे यांच्या कुटुंबीयांनी हत्येचा तपास एसआयटीकडे वर्ग करावा, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या, तर केतन तिरोडकर यांनी या दोन्ही प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा, यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या तिन्ही याचिकांवरील एकत्रित सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी झाली.
सीबीआयने दाभोलकर, तर एसआयटीने पानसरे हत्या प्रकरणाचा तपास अहवाल सादर केला. अहवाल वाचल्यानंतर उच्च न्यायालयाने कासवगतीने सुरू असलेल्या तपासावरून सीबीआय व एसआयटीवर ताशेरे ओढले. ‘असाच तपास सुरू राहिला तर न्यायालयात अहवालांचा ढीग होईल. आम्ही हे शेवटपर्यंत सुरू राहून देणार नाही. या केसचा उलगडा करणे, हे तुमच्यापुढे (सीबीआय, एसआयटी) आव्हान आहे. तुमच्याकडे सर्वसामान्य अपेक्षेने बघतात. तुमची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. त्यामुळे या केसचा तपास जलदगतीने करा. तुम्ही कसोटीला खरे उतरू शकता, हे तुम्हाला सिद्ध करायचे आहे,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांचे कान टोचले.
‘$पालकांच्या हत्येचा तपास करण्यासाठी तरुणांना उच्च न्यायालयाची पायरी चढण्याची वेळ येऊ देऊ नका. वयापेक्षा अधिक समजूतदार होण्याचे ओझे त्यांच्यावर लादू नका. परदेशात राहणाऱ्या भारतीय मुलांना काय वाटेल? त्यांची या देशाबद्दल काय धारणा होईल? याचा विचार करा. पीडितांच्या कुुटुंबीयांची बाजू ऐका. तुम्ही त्यांच्या पाठीशी आहात, हे सांगा,’ असे बोलही खंडपीठाने सुनावले.
उच्च न्यायालयाने या याचिकांवरील पुढील सुनावणी २३ जून रोजी ठेवत सीबीआय व एसआयटीला तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. या सुनावणीस तपास अधिकारी अप्पर पोलिस अधीक्षक एस. चैतन्या, ज्येष्ठ वकील अभय नेवगी, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

समीरच्या दोषारोपावर आज निर्णय
पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणातील संशयित आरोपी समीर गायकवाड याच्या विरोधात दोषारोपपत्र निश्चित करण्याच्या निर्णयावर आज, बुधवारी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एल. डी. बिले यांच्या दालनात सुनावणी होत आहे. दि. २७ एप्रिलला उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये समीर गायकवाडच्या विरोधात दोषारोपपत्र निश्चित करायचे की नाही, याचे सर्वाधिकार सत्र न्यायालयास आहेत. आम्ही या खटल्यामध्ये हस्तक्षेप करीत नाही, असे स्पष्ट केले होते. या आदेशाची प्रत न्यायाधीश बिले यांना प्राप्त झाली आहे. त्यावर चर्चा होऊन ११ मे रोजी दोषारोप निश्चित करण्याची शक्यता आहे.

समीरच्या दोषारोपावर आज निर्णय
पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणातील संशयित आरोपी समीर गायकवाड याच्या विरोधात दोषारोपपत्र निश्चित करण्याच्या निर्णयावर आज, बुधवारी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एल. डी. बिले यांच्या दालनात सुनावणी होत आहे. दि. २७ एप्रिलला उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये समीर गायकवाडच्या विरोधात दोषारोपपत्र निश्चित करायचे की नाही, याचे सर्वाधिकार सत्र न्यायालयास आहेत. आम्ही या खटल्यामध्ये हस्तक्षेप करीत नाही, असे स्पष्ट केले होते. या आदेशाची प्रत न्यायाधीश बिले यांना प्राप्त झाली आहे. त्यावर चर्चा होऊन ११ मे रोजी दोषारोप निश्चित करण्याची शक्यता आहे.
सनातन संस्था आश्रमामध्ये प्रवेश देत नसल्याची बाब तपास यंत्रणांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली.
त्यावर खंडपीठाने अशा ठिकाणांना केवळ धार्मिक ठिकाण म्हणून भेट देऊ नका, असे म्हटले. ‘सुवर्ण मंदिराचा इतिहास आपल्याला माहीत आहे.

गुरुही गुन्ह्यात (आसारामबापू) सामील असतात. धार्मिक ठिकाणांमध्येही गुन्ह्याचे कट रचले जाऊ शकतात. गुन्हेगार येथेच आश्रय घेतात,’ अशा शब्दांत धार्मिक ठिकाणांचाही तपास करण्याची सूचना खंडपीठाने पोलिसांना केली.