...अन्यथा पालकमंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा : मुश्रीफ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 5, 2019 01:13 AM2019-06-05T01:13:25+5:302019-06-05T01:13:30+5:30
कोल्हापूर : कागल विधानसभा क्षेत्रातील नागनवाडी, आंबेओहोळ प्रकल्पाच्या भूमी संपादनाचे पॅकेज मंजूर झालेले नाही. दूधगंगा डावा कालवा ३२ ते ...
कोल्हापूर : कागल विधानसभा क्षेत्रातील नागनवाडी, आंबेओहोळ प्रकल्पाच्या भूमी संपादनाचे पॅकेज मंजूर झालेले नाही. दूधगंगा डावा कालवा ३२ ते ७६ किलोमीटर या कामाच्या देयकांची चौकशी व्हावी; बेलेवाडी मासा, तमनाकवाडा, माद्याळ येथील साठवण तलावामध्ये जाणाऱ्या जमिनीला जास्त मोबदला द्यावा, या मागणीसाठी सोमवारी (दि. १०) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल. ही कामे लवकर पूर्ण न झाल्यास पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या घरावर मोर्चा काढू, असा इशारा मंगळवारी आमदार हसन मुश्रीफ यांनी दिला. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे, नागनवाडी प्रकल्प रखडलेला आहे. प्रकल्प प्रलंबित राहण्याचे कारण प्रकल्पग्रस्तांना द्यावयाच्या जमिनीबाबत या प्रकल्पाला ८७ हेक्टर जमिनीची गरज असून, ३५ हेक्टर जमीन संपादित झालेली आहे. परंतु काही शेतकरी उच्च न्यायालयात गेल्यामुळे जमिनीचे वाटप झालेले नाही. लाभक्षेत्रामध्ये जमीन मिळणे कठीण झाल्याने ‘जलसंपदा’च्या नियामक मंडळाने हेक्टरी २७ लाखांचे पॅकेज प्रकल्पग्रस्तांना देण्यास मान्यता दिली आहे. हा प्रस्ताव महसूल व पुनर्वसन मंत्र्यांकडे गेली तीन वर्षे पडून आहे. आंबेओहोळ प्रकल्पही रखडला आहे. प्रकल्पग्रस्तांना ४३५ हेक्टर जमीन देय आहे. त्यापैकी १७५ हेक्टर जमीन संपादित केलेली आहे. त्यापैकी ८५ हे. जमिनीचे वाटप केलेले आहे. उर्वरित २४ हेक्टरच्या जमिनीबाबत शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात जाऊन स्थगिती आणलेली आहे.
बेलेवाडीमासा, तमनाकवाडा व माद्याळ या गावांतील साठवण तलाव मंजूर असून, कामे सुरू झालेली आहेत; परंतु या तलावामध्ये ज्यांची जमीन गेलेली आहे, त्यांना मोबदला तत्काळ मिळावा. पालकमंत्र्यांनी पॅकेजला मान्यता द्यावी. शिष्टमंडळात जिल्हा बॅँकेचे संचालक भैया माने, गणपतराव फराकटे, आदींचा समावेश होता.
कालव्याच्या कामाची चौकशी व्हावी
दूधगंगा डावा कालवा १८ वर्षे प्रलंबित आहे. जमीन संपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. मार्च २०१९ पर्यंत अधिकाºयांनी कालव्यामधील पाणी कागलच्या जयसिंग तलावात सोडण्याचे अभिवचन दिले होते; परंतु ते पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे हे काम लवकर पूर्ण करावे; तसेच या कामाची व दिलेल्या देयकांचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे केली.