...अन्यथा राज्याला निधी मिळणार नाही:अमन मित्तल

कोल्हापूर : भूजल पातळी वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून महाराष्टÑाला निधी उपलब्ध होत आहे; परंतु भूजल संदर्भातील अधिनियमाची अंमलबजावणी झाली नाही तर इथून पुढे राज्याला केंद्र सरकारकडून कोणताही निधी मिळणार नाही, असे जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी मंगळवारी येथे सांगितले. तर महाराष्ट्र भूजल अधिनियम सर्वसामान्य जनतेच्या अभिप्रायासाठी खुला ठेवला असून, मसुद्यातील तरतुदींबाबत हरकती किंवा सूचना असल्यास शुक्रवार (दि. ३१)पर्यंत सादर कराव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी केले.
महाराष्ट्र भूजल अधिनियमाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महाराणी ताराबाई सभागृहात जिल्हास्तरीय कार्यशाळा आयोजित केली होती. यावेळी जिल्हाधिकारी सुभेदार बोलत होते. यावेळी अमन मित्तल, भूजल सर्वेक्षण ग्रामविकास यंत्रणेचे उपसंचालक मिलिंद देशपांडे, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक ऋषिराज गोसकी, भूवैज्ञानिक संतोष गोंधळी, आदी प्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी सुभेदार म्हणाले, या अधिनियमाद्वारे पाणी वापरकर्त्यांना शाश्वत, समन्यायी, पुरेसा योग्य गुणवत्तेच्या भूजलाचा पुरवठा करणे सुकर होईल. तसेच भूगर्भातील पाणी पातळी वाढण्यास, पाणीबचत होण्यास मदत होईल. हा अधिनियम गावकऱ्यांच्या सहकार्यातून राबविला जाणार आहे. याबाबत काही हरकती, सूचना असल्यास पाणी पुरवठा विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांकडे द्याव्यात.
अमन मित्तल म्हणाले, पाणी पातळी कमी झाल्यानंतर पुढील १०० वर्षांत याचा फटका बसणार आहे. यामुळे जिल्ह्याचे नव्हे, तर देशाचेही नुकसान होणार आहे.
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक गोसकी यांनी महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) नियम, २०१८ मधील प्रमुख तरतुदींची माहिती सविस्तरपणे दिली. या तरतुदीनुसार प्रत्येक विहीर मालकास आपल्या विहिरीची नोंदणी उपजिल्हाधिकाºयांकडे १८० दिवसांत करणे बंधनकारक आहे.
दरम्यान, ‘भूजलाची गाथा’ या लघुचित्रपटाद्वारे अधिनियमासंदर्भात उपस्थितांना माहिती दिली. यावेळी जिल्ह्यातील संस्था, नागरिकांनी सूचना व अभिप्राय नोंदविले.
६० मीटर विहीर खोदण्यास परवानगी
राज्यात सर्वसाधारणपणे ६० मीटर (२०० फूट) खोलीची विहीर खोदण्यास परवानगी दिली जाईल. त्यापेक्षा जास्त खोलीची विहीर ही केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी खोदण्यास परवानगी देता येईल. अशी परवानगी देण्याचा अधिकार राज्य भूजल प्राधिकरणास असेल, असे गोसकी यांनी सांगितले.
शेती, औद्योगिक वापरासाठी भरावा लागणार ‘कर’
अस्तित्वातील खोल विहिरींमधून शेती किंवा औद्योगिक वापरासाठी भूजलाचा उपसा करण्यावर महसूल विभागामार्फत कर बसविण्यात येईल, असे गोसकी यांनी सांगितले.
...तर बांधकाम मान्यता नाही
१०० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक बांधकाम असेल, तर अशा बांधकामावर पाऊस पाणी साठवण संरचना (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर) बांधणे अनिवार्य असून, त्याशिवाय अशा बांधकामास मान्यता दिली जाणार नाही. तसेच जास्त पाणी लागणाºया पिकांच्या लागवडीसाठी पिकाच्या पेरणीपूर्वी पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीकडे अर्ज करावा लागेल, असे गोसकी यांनी सागिंतले.