...अन्यथा खरेदी कर वसूल करू

विपीन शर्मा : सॉफ्ट लोनच्या व्याजातील सवलतही काढून घेतली जाईल

कोल्हापूर : निर्यातीचा निर्णय घेतल्यानेच बाजारातील साखरेचे दर वाढत आहेत; पण कारखान्यांना ठरवून दिलेल्या कोट्यानुसार निर्यात केली जात नसल्याचे निदर्शनास आले असून, याबाबत केंद्र व राज्य सरकारच्या पातळीवर गांभीर्याने विचारविनिमय सुरू आहे. जे कारखाने साखर निर्यात करणार नाहीत, त्यांच्याकडून खरेदी कर वसूल केला जाणारच; त्याबरोबरच सॉफ्ट लोनच्या व्याजातील सवलतही काढून घेतली जाईल, असा इशारा साखर आयुक्त विपीन शर्मा यांनी साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींना दिला.
राज्यातील साखर हंगामाची आढावा बैठक पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेत शुक्रवारी झाली. यावेळी त्यांनी कारखाना प्रतिनिधींना धारेवर धरले. गत हंगामातील थकीत एफआरपीसाठी बारा कारखान्यांचे परवाने रद्द केले आहेत. २२ जानेवारीपर्यंत पूर्तता करणाऱ्यांचा परवाना पुढे कायम करू. काही कारखाने परवाना न घेताच सुरू झाले आहेत, त्यांना नोटिसा काढल्या आहेत. साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे केंद्र सरकारने निर्यातीचा निर्णय घेतला, प्रत्येक कारखान्याला कोटा दिला. त्यामुळे बाजारातील साखरेचे दर वाढले. दुष्काळामुळे पुढील हंगामात साखरेचे उत्पादन कमी होणार असल्याने साखरेला चांगला भाव मिळू शकतो, म्हणून काही कारखान्यांनी निर्यात केलेली नाही, पण सगळ्यांनीच असा विचार केला, तर पुढील हंगामात उत्पादन कमी होऊनही दर कोसळतील, अशी भीती शर्मा यांनी व्यक्त केली.
निर्यातीबाबत पंतप्रधान कार्यालय गंभीर असून, कारखान्यांचा प्रतिसाद पाहून त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही, निर्यात केली नाही तर सरकारला हस्तक्षेप करावा लागेल असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे निर्यातीबाबत केंद्र व राज्य सरकार फारच गंभीर आहे हे लक्षात ठेवा. जे कारखाने निर्यात करणार नाहीत, त्यांच्याकडून खरेदी कर वसूल केला जाईल. तसेच शासनाच्या सवलती रद्द करून मागील हंगामात दिलेले सॉफ्ट लोनचे व्याज सरकार भरणार नाही. याबाबत आठवड्यात अहवाल द्या. अडचणीच्या काळात सरकारने एवढी मदत करूनही कारखानदार आदेशाचे पालन करणार नसतील तर सरकार पुन्हा दारात उभे करून घेणार नाही, अशा शब्दांत विपीन शर्मा यांनी कारखानदारांचा समाचार घेतला. बैठकीला साखर संचालक किशोर तोष्णीवाल यांच्यासह सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

‘त्या’ कारखान्यांची जप्ती
मागील हंगामातील ‘एफआरपी’प्रमाणे पैसे शेतकऱ्यांना न देणारे व यंदाच्या हंगामात बंद असणाऱ्या कारखान्यांची जप्ती प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचे पैसे दिले जातील, असे आयुक्तांनी सांगितले.
सुनावणी नाही; थेट कारवाईच
साखरेचे दर कमी असल्याने ८०:२० फॉर्म्युला करून शेतकऱ्यांचे पैसे देण्याचा निर्णय घेतला. तरीही कारखान्यांना नोटिसा काढून पैसे देण्याबाबत सांगावे लागते. आता तर साखरेचे दर वाढले आहेत. बॅँकेच्या उचलीत वाढ झाली
नसली, तरी कारखान्यांच्या पातळीवर तडजोड करून शेतकऱ्यांचे पैसे द्यावेत.
आता सुनावणी घेणार नाही, थेट कारवाईच करणार, असा इशारा आयुक्त
शर्मा यांनी दिला.