‘आपले सरकार’ची जनतेशी नाळ तुटली: शासनाच्या पोर्टलवर न्याय मिळणे बंद

राज्यातील भाजप सरकारने सत्तेत आल्यावर नागरिकांच्या तक्रारी थेट ऐकून घेऊन त्यांना न्याय देण्यासाठी ‘आपले सरकार’ हे पोर्टल सुरू केले; परंतु नावीन्यपूर्ण असलेला हा उपक्रम नव्याची नवलाईच ठरल्याचे दिसत आहे.

ठळक मुद्दे‘आपले सरकार’ची जनतेशी नाळ तुटली: शासनाच्या पोर्टलवर न्याय मिळणे बंद२१ दिवसांत निर्णय घेण्याचे धोरण पडले मागे, तक्रारींवर दोन-दोन वर्षे प्रतिसादच नाही

प्रवीण देसाई

कोल्हापूर : राज्यातील भाजप सरकारने सत्तेत आल्यावर नागरिकांच्या तक्रारी थेट ऐकून घेऊन त्यांना न्याय देण्यासाठी ‘आपले सरकार’ हे पोर्टल सुरू केले; परंतु नावीन्यपूर्ण असलेला हा उपक्रम नव्याची नवलाईच ठरल्याचे दिसत आहे. २१ दिवसांत तक्रारीवर कार्यवाही होणे अपेक्षित असताना दोन-दोन वर्षे होऊनही कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे जनता आणि मंत्रालय अंतर कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरलेल्या या उपक्रमाची स्थिती पाहता, शासनाची जनतेशी असलेली नाळ तुटत चालली की काय, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.

राज्यात भाजपप्रणीत सरकार २०१४ मध्ये सत्तेत आले. त्यानंतर त्याने जनहिताचे काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यामध्ये नागरिकांच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी ‘आपले सरकार’ हे पोर्टल सुरू केले. या माध्यमातून नागरिकांना थेट तक्रार दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली.

तसेच तक्रार आॅनलाईनद्वारे दाखल केल्यावर २१ दिवसांत कार्यवाही होणे अपेक्षित होते. तसे सुरुवातीला वर्षभर तरी चांगल्या पद्धतीने नागरिकांच्यातक्रारींची दखल घेऊन त्यांना न्याय देण्याचे काम झाले. सुरुवातीला चांगल्या पद्धतीने सुरू असलेल्या या उपक्रमातून नागरिकांच्या तक्रारींवर कार्यवाही करणे बंद केले.

महिला व बाल विकास विभागाशी संबंधित १५ हून अधिक तक्रारी या दोन वर्षांत दाखल केल्या आहेत; परंतु त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही, हे शासनाच्या एका प्रातिनिधिक विभागाचे चित्र आहे. इतर विभागांसंबंधीही जवळपास अशीच स्थिती असल्याचे बोलले जात आहे.

या तक्रारींची दखलच नाही

महिला आणि बाल विकास विभागाशी संबंधित बालकल्याण समिती सुविधांसंदर्भात ३१ आॅगस्ट २०१७ रोजी तक्रार क्रमांक ८६७ अन्वये दाखल तक्रारीची सद्य:स्थिती ‘जैसे थे’ आहे. ३१ आॅगस्ट २०१७ च्या नवीन बालगृह मान्यतासंदर्भात दिलेली तक्रार क्रमांक ८६८, २४ मार्च २०१८ रोजी महाराष्ट्र बाल न्याय नियमानुसार ‘एमएसडब्ल्यू’विषय पदाधिकारी नियुक्तीमध्ये वगळल्याची तक्रार क्रमांक ११२९ अन्वये आॅनलाईनद्वारे अर्ज दाखल आहे. परंतु त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही; तसेच कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.

या उपक्रमाची सुरुवात चांगली झाली होती. काही तक्रारींवर सुरुवातीच्या टप्प्यात चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद देत २१ दिवसांत निर्णयही झाले. तसेच निर्णय झाल्यावरही मेलद्वारे ‘आम्ही केलेल्या कार्यवाहीवर आपण समाधानी आहात का?’ अशी असा फीडबॅकही घेतला जात होता. मात्र ही शासनाची नव्याची नवलाई वर्षभरानंतर बंदच झाल्याचे दिसत आहे. जवळपास १५ हून अधिक तक्रारी दोन वर्षांत दाखल करूनही त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
- अतुल देसाई,
अध्यक्ष, आभास फौंडेशन