आमच्या खासदारांना दिल्ली का कळत नाही...?

- वसंत भोसले
कोल्हापूर जिल्ह्याचे सुपुत्र आणि परराष्ट्र खात्याचे सचिव ज्ञानेश्वर मुळे वारंवार कोल्हापूरला भेट देत असतात. तेव्हा दूरवरच्या राजधानी दिल्लीतील महत्त्वाच्या घडामोडी सांगत राहतात. ते ऐकून ‘दिल्ली बहोत दूर हैं’, असे वाटत राहते. वास्तविक देशाची राजधानी म्हणून दिल्लीला देश-परदेशांत खूप महत्त्व आहे. देशाचे नेतृत्व तेथूनच केले जाते. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, संरक्षण दलाचे सर्व प्रमुख आदी प्रचंड वजनदार माणसे तेथे बसतात, त्यांची कार्यालये आहेत. संसद, राष्ट्रपती भवन, सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोगाचे मुख्यालय आदी सर्वोच्च संस्था तेथेच आहेत. जगभरातील सुमारे दीडशेहून अधिक देशांचे राजदूत आणि त्यांची कार्यालये राजधानीत आहेत. जगभराशी भारताचा होणारा व्यवहार तेथूनच चालतो. त्याचे निर्णयही घेतले जातात. अशा या राजधानीत भारतीय लोकशाहीची सर्वोच्च संस्था ‘संसद भवन’ तेथे आहे.
देशभरातील विभागून तयार करण्यात आलेल्या ५४३ मतदारसंघांचे लोकप्रतिनिधी (खासदार) आणि राज्यसभेचे २४५ सदस्य याच राजधानीत एकत्र येतात आणि देशाच्या विकासाचे निर्णय घेतात. लोकसभेत सध्या ५४३ निवडून आलेले आणि दोन नियुक्त असे ५४५ खासदार आहेत. लोकसभेची सदस्यसंख्या ५५० आणि राज्यसभेची २५० पर्यंत असावी, अशी तरतूद राज्यघटनेत करण्यात आली आहे. राज्यघटनेतील सध्याच्या तरतुदीनुसार आणखी दहा सदस्य वाढविता येऊ शकतात. त्याहून अधिक लोकप्रतिनिधी निवडायचे असतील तर घटना दुरुस्ती करावी लागणार आहे. अशा लोकप्रतिनिधींच्या (खासदार) सरकारच्या कारभारातील भागीदारी कशी आहे, असा सवाल केला तर तसे फारसे समाधानकारक उत्तर सापडत नाही. महाराष्ट्रातील खासदारांचा सहभाग अपवादवगळता फारच कमी आहे. आमच्या खासदारांना देशाच्या संसदेत आवाज काढावा, असे का वाटत नाही? हा वारंवार पडणारा प्रश्न आहे. संसदेत आणि संसदेच्या बाहेर सरकारच्या विविध खात्यांचा कारभारामध्ये महाराष्ट्राच्या खासदारांचा सहभाग कमीच असतो. असा अनुभव आहे, काही खासदार संसदेत विचारलेल्या प्रश्नांची यादी दाखवितात किंवा सादर केलेल्या विविध प्रस्तावांचा हवाला देतात. प्रत्यक्षात मात्र या तुटपुंज्या सहभागाचा सरकारच्या निर्णयावर परिणाम होत नाही. सरकारच्या धोरणांवर परिणाम करणारी भूमिका फारच कमी खासदारांची असते तसेच सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ आपल्या प्रदेशासाठी कसा करून घेता येईल, याचा विचारही होत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत लागू करण्याच्या योजनांचा लाभ घेता येत नाही.
ज्ञानेश्वर मुळे यांनी महाराष्ट्रातील एकूण ६७ खासदारांना (लोकसभेचे ४८ आणि राज्यसभेचे १९) मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘पुढचं पाऊल’ अशी संकल्पना मांडली आहे. मराठी भाषक तसेच महाराष्ट्राचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या मराठी अधिकाºयांनी एकत्र येऊन ही संकल्पना राबविण्याचे ठरविले आहे. महाराष्ट्रातून निवडून येणाºया खासदारांना केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची माहिती करून देणे आवश्यक आहे, असे या मराठी अधिकाºयांना वाटते. शिवाय केंद्र सरकारचे आगामी धोरण, तयार होणाºया योजना, प्रकल्प आदींचा लाभ आपल्या महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांना कसा करून देता येईल, याचा विचार होणार आहे. त्यासाठी या अधिकाºयांची धडपड आहे. त्याचा आजवर तीस खासदारांनी लाभ घेतला आहे, असा दावा श्री. ज्ञानेश्वर मुळे यांनी केला आहे. वास्तविक ही संकल्पना चांगलीच आहे. मराठी अधिकाºयांना आपल्या महाराष्ट्रातील जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी आणि अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी काहीतरी करावे असे वाटते. ते ही गोष्ट थेट करू शकत नाहीत. मात्र, संसद सदस्यांना व्यापक अधिकार प्राप्त झालेले असतात. त्यांच्या आधारे सरकारकडे प्रस्ताव देता येतात, मागणी करता येऊ शकते. त्यांच्या जिल्ह्यातील अपेक्षित प्रकल्पांना चालना देता येते. उदा. सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांत मोठ-मोठ्या उपसा जलसिंचन योजना आहेत. या योजनांच्या पूर्ततेसाठी शेकडो कोटी रुपयांचा निधी लागतो. हा विषय राज्य सरकारच्या अधिपत्याखालील असला तरी सिंचन योजनांना आर्थिक सहाय्यता करणारा निधी केंद्राकडेही असतो. ताकारी, म्हैसाळ किंवा टेंभू योजनांचा प्रकल्प हाती घेऊन वीस वर्षे झाल्यानंतरही केंद्र सरकारकडून एक पैसाही मिळाला नव्हता. कारण या योजनांचा शास्त्रीय पद्धतीने प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला नव्हता. त्या प्रकल्पांद्वारे ओलिताखाली येणाºया शेतजमिनीवर कोणत्या प्रकारची पीकपद्धती असणार, याचा अहवाल तयार केला नव्हता. केंद्र सरकारकडून निधी मिळू शकतो हे जेव्हा उशिरा लक्षात आले तेव्हा तशी मागणी करण्यात आली. केंद्र सरकारने अशा प्रकल्पांची गरज काय, त्यांची उपयुक्तता काय, या प्रकल्पांद्वारे विकासाला हातभार कसा लागणार आहे, पीकपद्धती कोणती असणार आहे, आदी प्रश्न विचारले तेव्हा या शेकडो कोटींचे प्रकल्प तयार करताना महाराष्ट्राने अभ्यास नीट केला नव्हता. त्याची आकडेवारी नव्हती. ही सर्व उठाठेव केल्याने केंद्र सरकारच्या जलसंपदा खात्याने या योजनांना मंजुरी दिली आणि अर्थसहाय्यही केले.
रेल्वे, संरक्षण, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग, त्यात दळणवळण, परराष्ट्र, हवाई वाहतूक, व्यापार-वाणिज्य अशी अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांची खाती केवळ केंद्र सरकारकडे आहेत. कृषी, पर्यावरण, सहकार, महसूल, अंतर्गत सुरक्षा, उद्योग आदी महत्त्वाचे विषय राज्य सरकारकडे असतात. तरीदेखील देशाच्या विकासाची दिशा ठरविणारी धोरणात्मक जंत्री केंद्र सरकारच्या अंगणातच असते. त्यांच्या दिशादर्शक, मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच विकासाची दिशा स्पष्ट होते. यासाठी राजधानी दिल्लीत आपला प्रस्ताव असणे फार महत्त्वाचे आहे. मराठी खासदारांची याबाबत आस्था कमीच आहे. याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. पहिली म्हणजे भाषेची अडचण आणि दुसरे स्थानिक राजकारणात देशाच्या संसदेच्या प्रतिनिधींचा नको इतके सहभागी होणे. त्यामुळे ‘संसद सदस्य’ म्हणून प्रभावी कामच करत नाहीत. याचा अर्थ महाराष्ट्रातून निवडून जाणारे संसदेत चमकले नाहीत असे नाही, पण त्यांचे प्रमाण खूप कमी होते आणि आजपण कमीच आहे.
या पार्श्वभूमीवर नुकतेच ‘उत्कृष्ट संसद सदस्य’ म्हणून गौरविले गेलेल्या बिहारच्या मधुबनीचे खासदार हुकुमदेव नारायण यादव यांची आठवण येते. त्यांचा संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये गौरव झाला तेव्हा साडेसातशे खासदारांसमोर आणि राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लोकसभेच्या सभापतींसमोर उत्तम भाषण दिले. त्यांना इंग्रजी फारसे जमत नाही. त्यांची हिंदीदेखील भोजपुरीमिश्रीत आहे. बिजलू या नेपाळच्या सीमेवरील गावचे सरपंच असलेले यादव सन १९६७ पासून लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येतात. सरपंच, जिल्हा परिषदेचे सदस्य आणि अध्यक्ष राहिले आहेत. बिहार विधानसभेत चारवेळा प्रतिनिधीत्व केले आहे आणि आता पाचव्यांदा लोकसभेवर निवडून आले आहे. व्ही. पी. सिंग आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात होते. त्यांना इंग्रजी भाषेचा अडसर कधी वाटतही नाही. कुडाच्या घरात, मागासवर्गीय कुटुंबात जन्मलेल्या हा हुकुमदेव नारायण यादव, सेंट्रल हॉलमध्ये उभे राहून ‘उत्कृष्ट संसद सदस्या’चा पुरस्कार स्वीकारुन बोलतो आहे, हीच किती अभिमानाची बाब होती.
आपल्या महाराष्ट्रात किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातील खासदारांना संसद गाजविण्याची हौस का नाही. उत्कृष्ट अभ्यासपूर्ण भाषणे करण्याची तयारी का करता येऊ नये? रामविलास पासवान, प्रमोद महाजन, राजेश पायलट, माधवराव सिंधीया आदींनी नेहमीच देशपातळीवर नेतृत्व करण्याचे स्वप्न पाहिले. भाषा येत नाही म्हणून बाजूला बसले नाहीत. जे बोलेन ते उत्तम आणि रेटून बोलणे. ज्याला कळत नाहीत त्यांनी समजून घेण्यासाठी धडपड करावी, इतके उत्तम बोलेन, असाच काही निर्धार या मंडळींनी केला होता. संसद सदस्य म्हणून केवळ सभागृहात बसणे म्हणजे सहभाग नाही. संसदेच्या अनेक समित्या असतात. त्याद्वारे त्या-त्या विषयांचा अभ्यास करण्याची संधी मिळते. आपले खासदार त्या समित्यांच्याद्वारे महाराष्ट्रात काय करता येईल, याचा विचार फारसा करताना दिसत नाहीत. अनेक खासदार ‘मौनी बाबा’ म्हणून प्रसिद्ध होते. त्यामुळेच यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार, विठ्ठलराव गाडगीळ, सुशीलकुमार शिंदे आणि पृथ्वीराज चव्हाण आदींचा अपवाद वगळला तर पश्चिम महाराष्ट्राचे खासदार चमकतच नाही. देशाच्या राजधानीच्या तख्तावर जावून बसविले तरी गावच्या राजकारणातच रस असतो तेथे कुरघोडी करण्यात त्यांना पुरुषार्थ वाटतो.
हे जोपर्यंत बदलत नाही तोवर ‘पुढचं पाऊल’ पडणार नाही. मराठी अधिकाºयांचा विचार उत्तम आहे. त्याचाही आधार घ्यायला हरकत नाही. मात्र, ‘संसद सदस्य’ म्हणून मिळालेली आयुधे, संधी आणि खुर्चीचा वापर करायला ध्येयवेड्या खासदारांची निवड आपण करायला हवी. मराठी खासदारांना (बºयाच) धड इंग्रजी येत नाही, हिंदी भाषा तोंडात वळत नाही, परिणामी प्रभावीपणे नेतृत्व करण्यात कमी पडतात म्हणून आमच्या खासदारांना दिल्ली कळतच नाही.