राज्यातील १६ हजार शिक्षकांचे पगार थकले शिक्षण विभागाचा कारभार : आॅनलाईन देयके प्रणालीचा घोळ; सहा महिन्यांपासून शिक्षक मेटाकुटीला

कोल्हापूर : राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या आॅनलाईन देयके प्रणालीचा घोळ सुरू असल्याने राज्यभरातील १६ हजार माध्यमिक शिक्षकांचा पगार किमान सहा महिन्यांपासून थकीत आहे. कोल्हापूरसह काही जिल्ह्यांत

११ महिन्यांचे पगार थकले आहेत. त्यामुळे शिक्षक चांगलेच मेटाकुटीला आले आहेत. हा पगार मिळण्यास मार्च उजाडेल, असे ‘पे युनिट’चे अधीक्षक शंकरराव मोरे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
राज्य शासनाकडून ‘प्लॅन’ व ‘नॉन प्लॅन’मधील शाळांतील शिक्षकांचा पगार वेगळा वेगळा होतो. या शिक्षकांना सरासरी प्रत्येकी ४० हजार रुपये पगार आहे. प्लॅनमधील अनुदानित शाळांचा पगार आजपर्यंत प्रत्येक महिन्यांत ६ ते ८ तारखेपर्यंत होत होता; परंतु शालार्थ आॅनलाईन सॉफ्टवेअर प्रणाली उपलब्ध करून देणारी एजन्सी शासनाने बदलली आहे.

आता तर गेल्या १० जानेवारीपासून ही प्रणालीच बंद आहे. त्याशिवाय यासाठी शासनाने निधीही उपलब्ध करून दिलेला नाही. त्यामुळे हा पगार थकला आहे. एक-दोन महिन्यांचा पगार थकल्यास काहीतरी व्यवस्था करणे शक्य होते; परंतु इतक्या महिन्याचा पगार थकल्यामुळे शिक्षक चांगलेच मेटाकुटीला आले आहेत.
दर महिन्याचे विमा, गृहकर्ज व इतर मासिक खर्च भागवताना त्यांच्या नाकात दम येऊ लागला आहे. काहींनी सोने तारण कर्जावर पैसे उचलले आहेत. त्यांच्याही मागे सराफांकडून तगादा सुरू झाला
आहे.कोल्हापुरात जून २०१७ चे पगार बिल २६ डिसेंबरला पे युनिटला जमा केले आहे; परंतु ते देखील अद्याप मंजूर झालेले नाही.याबाबत अधीक्षक मोरे यांनी सांगितले की, ‘आॅनलाईन वेतन देयके मंजूर करण्यात अडचणी येत असल्याने पगार थकीत आहे, शिवाय निधीही अजून उपलब्ध झालेला नाही. आमच्या पातळीवर पाठपुरावा सुरू आहे.’


कमिशनसाठी विलंब : शिक्षकांची तक्रार
पगार थकला की शिक्षकांची कुतरओढ होते; परंतु हीच काही अधिकाºयांसाठी कमाईची संधी असल्याची तक्रार काही शिक्षकांनी केली. थकीत पगाराचे अमूक एवढी रक्कम तुम्हाला आता एकदम मिळणार आहे तर त्यातील दहा टक्के आम्हाला द्या, असा दर काढला जातो. काहीवेळा ही टक्केवारी मिळत नाही म्हणूनही पगार थकीत ठेवला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. ही साखळी कोल्हापूरपासून पुणे कार्यालयापर्यंत मजबूत आहे. काही अधिकाºयांची शिक्षकांच्या पगाराला मगरमिठ्ठीच पडल्याची चर्चा शिक्षकांत आहे.
 

शिक्षकांचा पगार शासनाच्या चुकीमुळेच थकीत राहतो आणि थकीत पगार मंजुरीसाठी शिक्षण संचालकांची परवानगी घ्यावी, असा आदेश शासनाने १५ जुलै २०१७ ला काढला आहे. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी हे शासनाचेच प्रतिनिधी असताना पुन्हा संचालकांची परवानगी घ्यायची गरज काय?
- राजेश वरक अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षक संघ