हद्दवाढीचा अपूर्ण प्रस्ताव फेटाळला

महापालिका सभेत गदारोळ : गोकुळ शिरगाव एमआयडीसीसह नवा प्रस्ताव

कोल्हापूर : फक्त लोकसंख्या वाढीसाठी हद्दवाढ नको; तर महापालिकेचे उत्पन्न वाढून प्रस्तावित गावांना शाश्वत विकासाची हमी देणारी हद्दवाढ हवी, असा पवित्रा घेत शिरोलीसह गोकुळ शिरगाव एमआयडीसीचा समावेश असलेला नवा २० गावांचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देत महापालिकेच्या सभागृहाने शुक्रवारी हद्दवाढीचा प्रस्ताव बहुमताने नामंजूर केला. प्रशासनाने सध्याचा प्रस्ताव मागे घ्यावा, यासाठी मोठा गदारोळ झाला. नगरसेवकांनी फायली भिरकावून प्रशासनाचा निषेध केला. यानंतर गोकुळ शिरगाव एमआयडीसीचा समावेश असलेला नवा प्रस्ताव तयार करून येत्या चार दिवसांत पुन्हा सभा घेण्याचे प्रशासनाने जाहीर केले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी उपमहापौर मोहन गोंजारे होते.
महापालिका प्रशासनाने २० गावांचा समावेश असलेला नवा हद्दवाढीचा प्रस्तावावर सभागृहाची मंजुरी घेण्यासाठी विशेष सभा झाली. सभेच्या सुरुवातीस ‘शहराची हद्दवाढ झालीच पाहिजे,’ अशा घोषणा नगरसेवक सचिन खेडकर यांनी दिल्या, त्यास सभागृहाने साथ दिली. सहायक संचालक नगररचना डी. एस. खोत यांनी सभागृहास हद्दवाढीची माहिती दिली. मात्र, सभागृहाच्या प्रश्नांना ते समाधानकारक उत्तरे देऊ शकले नाहीत. सभा पुढे जाईल, त्याप्रमाणे प्रशासनाने ठोस अभ्यास न करताच, हद्दवाढीचा प्रस्ताव तयार केल्याचे सभागृहाच्या लक्षात आले. प्रस्तावात शिरोली एमआयडीसीचा समावेश केला; मात्र गोकुळ शिरगाव गाव आहे. मात्र तेथील एमआयडीसीचा प्रस्तावात समावेश का नाही ? असा मुद्दा आदिल फरास, राजेश लाटकर, शारंगधर देशमुख, भूपाल शेटे, निशिकांत मेथे, आदींनी उपस्थित केला.
गोकुळ शिरगाव एमआयडीसी वगळण्यास प्रशासनावर कोणाचा दबाव आहे? फक्त लोक संख्या वाढ हा निकष न ठेवता मिळकत करातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल, (पान ९ वर)


(पान १ वरून)
असा ठराव तयार करा. एखादे मोठे गाव शहरात नाही आले तरी चालेल; मात्र दोन्ही एमआयडीसींचा समावेश झालाच पाहिजे. यासाठी आताचा प्रस्ताव प्रशासनाने मागे घ्यावा. नाहीतर आम्हास हद्दवाढ नको. ‘अ’ वर्ग नगरपालिकेत समावेश करावा, असा प्रस्ताव पाठवा, असा पवित्रा सभागृहाने घेतला.
प्रस्ताव मागे घेण्याची घोषणा होण्यास विलंब होऊ लागल्याने नगरसेवकांनी एकच गदारोळ केला. सभागृहात वातावरण तणावपूर्ण बनले. आयुक्त पी. शिवशंकर बैठकीसाठी पुण्यास गेल्याने त्यांच्या जागी कार्यभार असलेल्या अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई यांना त्यांच्या खुर्चीजवळ येत नगरसेवकांनी चांगलेच धारेवर धरले.
‘आयुक्त नसल्याने ठराव मागे घेण्याचा निर्णय घेता येणार नाही,’ असे नितीन देसाई यांनी सांगताच, ‘अधिकार नाहीत तर खुर्चीवर कशाला बसला?’ असा सवाल भूपाल शेटे व शारंंगधर देशमुख यांनी केला. यावेळी प्रशासनाचा निषेध करीत अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई यांना घेराव घालण्याचाही प्रयत्न नगरसेवकांनी केला. यानंतर उपायुक्त विजय खोराटे यांनी आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. खोराटे यांनी प्रस्ताव मागे घेतल्याचे सांगून नवा प्रस्ताव सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल, असे जाहीर केले. यानंतर आक्रमक नगरसेवक माघारी फिरले.
प्रशासनाने तयार केलेल्या हद्दवाढीच्या प्रस्तावात गोकुळ शिरगाव एमआयडीसी वगळण्यात प्रशासनावर कोणीतरी दबाव टाकला आहे. गोकुळ शिरगाव नाही; मग शिरोली एमआयडीसी कशाला? अशी टूम काढून दोन्ही एमआयडीसी वगळता याव्यात यासाठी हा प्रस्ताव तयार केला आहे. एमआयडीसी वगळण्यामागे मोठी सुपारी फोडली असल्याचा आरोप भूपाल शेटे व निशिकांत मेथे यांनी केला.
फक्त ३४ नगरसेवकांची उपस्थिती
शहराची हद्दवाढ हा जिव्हाळ्याचा विषय असल्याचे टाहो फोडून सांगणारे नगरसेवक विशेष सभेला मात्र, गैरहजर राहिले. ७७ पैकी फक्त ३४ नगरसेवक सभागृहात उपस्थित होते.
महापौर तृप्ती माळवी यांनी रजा घेतली; तर आयुक्त पी. शिवशंकर रस्ते प्रकल्पाच्या बैठकीसाठी पुण्याला गेले. आयुक्त सभेला का थांबले नाहीत, असा सवाल सर्वच नगरसेवकांनी उपस्थित केला.

नव्या हद्दवाढीतील गावे :
शिये, वडणगे, आंबेवाडी, सरनोबतवाडी, उजळाईवाडी, नागदेववाडी, नवे बालिंगे, शिंगणापूर, वाडीपीर, मोरेवाडी, पाचगाव, कळंबे तर्फ ठाणे, शिरोली व एमआयडीसी, उचगाव, गोकुळ शिरगाव, नागाव, गडमुडशिंगी, गांधीनगर-वळिवडे,