पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणप्रश्नी आराखडा केंद्राकडे पाठविणार

राज्य सरकार सकारात्मक : मुंबईत बैठक, निधीसाठी सूचना

कोल्हापूर : पंचगंगा प्रदूषण रोखण्याबद्दल कायमस्वरूपी उपाययोजनेसाठी जिल्हा परिषदेने १०८ कोटींच्या तयार केलेल्या आराखड्याचे सादरीकरण गुरुवारी मुंबई मंत्रालयातील पर्यावरण विभागातील बैठकीत झाले. पर्यावरण विभागाच्या अप्पर सचिव मालिनी शंकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी निधीसाठी केंद्राकडे आराखडा पाठविण्यासंबंधी सकारात्मक चर्चा झाली.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अविनाश सुभेदार यांनी आराखड्यासंबंधी सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले, कोल्हापूर, इचलकरंजीसह ग्रामीण भागातील ३९ गावे पंचगंगा प्रदूषणास जबाबदार असल्याचे समोर आले. उच्च न्यायालयातही यासंबंधी याचिका दाखल झाली आहे. कोल्हापूर व इचलकरंजीस प्रदूषण कायमस्वरूपी रोखण्यासाठी निधी मिळत आहे. ३९ गावांनाही निधीची गरज आहे. त्यामुळे १०८ कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. ३९ गावांतील लोकसंख्या सुमारे नऊ लाख आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी तात्परत्या उपाययोजना लोकसहभागातून प्रभावीपणे राबविल्या आहेत. गणेशोत्सवात मूर्ती आणि निर्माल्य दानला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. एक लाखांवर मूर्ती भक्तांनी स्वत:हून दान केल्या आहेत. या गावांत प्रदूषणाबद्दलच्या कायमस्वरूपी उपाययोजनेसाठी निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे राज्य शासनाकडून निधी मिळावा. तसेच केंद्राकडून निधी मिळण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावेत.
सचिव शंकर म्हणाल्या, निधीसाठी पाणीपुरवठा विभाग व ‘नाबार्ड’कडे प्रस्ताव पाठवावेत. पाणीपुरवठा विभागाला निधी देणे शक्य नसल्यास कारणे द्यावीत. राज्य शासनाचा २० टक्के निधीचा वाटा मिळविण्यासाठी प्रदूषण विषयाशी संबंधित सर्वच विभागांकडे प्रस्ताव देऊन पाठपुरावा करावा. निधी मिळण्यासाठी पर्यावरण विभाग सकारात्मक आहे. केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल.
यावेळी प्रस्तावावर सकारात्मक चर्चा झाली. प्रदूषण, पाणीपुरवठा या विभागांच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी विविध सूचना दिल्या.


विशेष कौतुक
रक्षाविसर्जनामुळे जलप्रदूषण होते, यासंबंधी जिल्हा परिषदेने व्यापक जागृती केली. यामुळे रक्षाविसर्जन करण्याचे ग्रामस्थांनी स्वत:हून बंद केले आहे, असे सीईओ सुभेदार यांनी बैठकीत सांगितले. या यशस्वी उपक्रमाचे सचिव शंकर यांनी विशेष कौतुक केले.