मोफत प्रवेशाकडे पालकांची पाठ; ‘आरटीई’च्या ३५ टक्केच जागा भरल्या!

कोल्हापूर : कोरोनाचा प्रादुर्भाव कायम असल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यात ‘आरटीई’अंतर्गत खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील मोफत प्रवेशाला पालकांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. जिल्ह्यात आतापर्यंत ३५ टक्के म्हणजे ३१८१ पैकी १०९८ जागा भरल्या आहेत. अद्याप २०८३ जागा रिक्त आहेत.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम (आरटीई २००९) अंतर्गत वंचित आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिला जातो. याअंतर्गत जिल्ह्यातील ३४५ शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत ३,१८१ जागा रिक्त आहेत. त्यासाठी २,६४५ विद्यार्थ्यांचे अर्ज दाखल झाले. मात्र, आतापर्यंत त्यापैकी १०९८ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत. या जागांवरील प्रवेशासाठी पालकांचा अपेक्षित प्रतिसाद नसल्याचे चित्र आहे. शासनाने प्रवेशासाठी आता दुसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली आहे. या मुदतीनुसार दि. २३ जुलैपर्यंत प्रवेशाची मुदत राहणार आहे.

पॉंइंटर

‘आरटीई’अंतर्गत जिल्ह्यात शाळांची नोंद : ३४५

एकूण जागा : ३१८१

आतापर्यंत झालेले प्रवेश : १०९८

शिल्लक जागा : २०८३

तालुकानिहाय शाळा आणि जागा

तालुका शाळा जागा

शाहूवाडी ५ ४३

पन्हाळा २९ २६९

हातकणंगले ९७ ८९३

शिरोळ ३५ २८०

करवीर ४५ ३४१

गगनबावडा २ ४

राधानगरी ११ १०५

कागल २७ २९०

भुदरगड १० ४८

आजरा ६ ३५

गडहिंग्लज २२ २२२

चंदगड ११ १०१

कोल्हापूर शहर ४५ ५५०

चौकट

दुसऱ्यांदा मुदतवाढ

शासन आदेशानुसार आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. पहिल्यांदा ३० जूनपर्यंत प्रवेशाची मुदत होती. ही मुदत ९ जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली. आता दुसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली आहे. ती मुदत २३ जुलैपर्यंत असल्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आशा उबाळे यांनी सांगितले.

चौकट

शाळांचे पैसे सरकार कधी देणार?

दरवर्षी आरटीई प्रवेशाच्या रकमेतील पहिला हप्ता शासनाने शाळांना ऑक्टोबरमध्ये, तर दुसरा एप्रिलमध्ये देणे अपेक्षित आहे. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून आरटीईचे पैसे खासगी शाळांना मिळालेले नाही. त्यामुळे इमारत भाडे, देखभाल-दुरुस्ती, वीज आणि पाणी बिल भरणे, आदी खर्च करणे अडचणीचे ठरत आहे. शासनाने शाळांना आरटीईचे पैसे लवकर द्यावेत, अशी मागणी मॉडर्न शिक्षण संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संदेश कचरे यांनी केली.

पालकांच्या अडचणी काय?

आरटीई प्रवेशाची योजना खूप चांगली आहे. मात्र, प्रवेशाच्या प्रक्रियेत आणखी सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे. शाळा आणि शिक्षण विभागातील समन्वय वाढविण्याची गरज आहे.

-मेघा लगारे, फुलेवाडी

वंचित आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला बळ देण्यासाठी आरटीई योजना महत्त्वाची आहे. शासनाकडून शाळांना आरटीईचे पैसे मिळत नसल्याने थोडी अडचण होत आहे. शासनाने वेळेत पैसे द्यावेत. पालकांनीदेखील शाळांना सहकार्य करावे.

-सपना पवार, शिवाजी पेठ