बालहट्टापायी पालकांना सोसावी लागणार साध्या कैदेची शिक्षा

‘वडाप’ कारवाईपोटी सव्वा लाख दंडासह ९३ वाहने जप्त; ‘आरटीओ’ची कारवाई

 आॅनलाईन लोकमत

कोल्हापूर : महाविद्यालयाला अथवा खासगी शिकवणीला जाताना १८ वर्षांखालील मुले अथवा मुलींना वाहने चालविण्यास देण्याचा प्रकार सर्रास सुरू आहे. आता या बालहट्टापायी गाडी चालविण्यास देणाऱ्या पालकांना तीन महिन्यांच्या कैदेसह दंडाचीही शिक्षा होणार आहे. त्यामुळे अशा पालकांनी मुलांच्या हट्टाला लगाम घालणे गरजेचे बनले आहे.

महाविद्यालय, खासगी शिकवणी आणि शाळेत जाणाऱ्या, अजून मिसरूडही न फुटलेल्या मुलांकडे काही पालक उंचीने मोठा झाला किंवा गाडी चालवावयास येते म्हणून त्याच्याकडे आपले वाहन सोपवितात. त्यामुळे पालकांच्या नकळत ही मुले पुढे वाहन चालविण्याचा परवाना नसतानाही कुठेही आणि कशीही वाहने हाकतात. प्रसंगी अनेकांचा मृत्यू, जखमी होण्यास कारणीभूत होतात. याशिवाय स्वत:ही आयुष्यभर जायबंदी होतात. अशा गाड्या चालविण्यास देणाऱ्या पालकांना यापूर्वी मुलगा अथवा मुलगी अज्ञान असल्यानंतर किरकोळ स्वरूपाची कारवाई केली जात होती. यात केवळ ५०० रुपये दंड आकारला जात होता.

आता मात्र, याबाबत राज्य शासनाने १६ ते १८ वयोगटातील मुलांना केवळ ५० सीसी वाहनेच चालविण्यास परवानगी दिली आहे. विशेष म्हणजे अशा प्रकारची ५० सीसी इंजिनाची क्षमता असलेली वाहनेच बाजारात विक्रीसाठी नाहीत. त्यामुळे वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच १०० सीसी इंजिनाची क्षमता असलेली वाहनेच चालविता येणार आहेत. त्यामुळे १८ वर्षांखालील मुलांना अवैधरीत्या कोणत्याही प्रकारचे वाहन चालविता येणार नाही. याबाबत नागपूर खंडपीठामध्ये ५/२०१६ याचिका दाखल होती. यात न्यायालयाने अशा प्रकरणात पालकांना शिक्षा करावी व दंड वसूल करावा, असे स्पष्ट केले आहे.विशेष म्हणजे ५० सीसी क्षमतेचे इंजिन असलेले वाहन चालविण्याचा परवाना देताना पालकांचे संमतीपत्र आवश्यक केले आहे.

गेल्या आठवडाभर वडाप चालकांविरोधात सुरू झालेल्या कारवाईत प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने ९३ वाहने जप्त केली आहेत; तर अवैधरीत्या प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांकडून १ लाख २३ हजार ८२० रुपये दंड वसूल केला आहे. यात अवैधरीत्या प्रवासी वाहतुकीसह महाविद्यालयीन परिसरात विनापरवाना वाहन चालविणाऱ्यांचाही समावेश आहे. यात कागदपत्रे नसणे, अल्पवयीन असणे, फॅन्सी नंबर प्लेट, आदींचा समावेश आहे.

अवैधरीत्या वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिकांवर ६६/१९९ अंतर्गत ५३/१ ब अन्वये कारवाई करून वाहन निलंबित केले जाते. यासह ज्याच्या नावे परवाना आहे, अशांचा ८६ कलमानुसार परवानाही निलंबित केला जाणार आहे. असे तपासणीचे अधिकार प्रादेशिक परिवहनच्या मोटार वाहन निरीक्षकासह पोलिस निरीक्षकांनाही आहेत. यासह जे पालक आपल्या अज्ञान पाल्यांना हौस म्हणून गाडी चालविण्यास अथवा वापरण्यास देत आहेत., त्यांनीही सामाजिक जबाबदारी म्हणून आपल्या पाल्याने १८ वर्षे पूर्ण केल्यानंतरच त्याच्याकडे वाहन सोपवावे. अशा प्रकरणांतही पालकांनाही नव्या कायद्यानुसार साध्या कैदेची शिक्षा होऊ शकते. - डॉ. डी. टी. पवार,

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोल्हापूर