मुलींच्या सायकलीसाठी आधी पालकांची पदरमोड

ठळक मुद्देशासनाचे धोरण : रकमेत पाचशे रुपयांची केली वाढ; एकूण साडेतीन हजार रुपये मिळणार

विश्वास पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत इयत्ता आठवी ते बारावीपर्यंत शिकणाऱ्या व शाळेपासून पाच किलोमीटर अंतरापर्यंत राहणाºया मुलींना राज्य शासन सायकली देणार आहे; परंतु पालकांना त्यासाठी आधी पदरमोड करावी लागणार आहे. पालक गरीब असतो, त्याला मुलीसाठी सायकल घेता येत नाही, म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे; परंतु पुन्हा त्या योजनेलाच हरताळ फासणारे धोरण सरकारने निश्चित केले आहे. पूर्वी या सायकलीसाठी सरकार तीन हजार रुपये देत होते. यंदापासून त्यात पाचशे रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील खेडोपाडी अजूनही शाळेसाठी मुलामुलींची पायपीट होते. मुलींना शाळेला चालत जावे लागते म्हणून सुरक्षिततेच्या कारणावरून पालक तिचे शिक्षणच बंद करतात. मुलांना सायकल किंवा तत्सम काहीतरी सोय करून दिली जाते; परंतु अजूनही तेवढी सजगता मुलींच्या शिक्षणासाठी समाजामध्ये आलेली नाही. त्यामुळे तिला लांबच्या गावाला चालत जावे लागते; या कारणावरून मुलींचे शिक्षण थांबू नये यासाठी मुलींसाठी सायकल वाटप करण्याची योजना राज्य सरकार राबविते. व्यापक अर्थाने ही चांगली योजना आहे; परंतु तिच्या अंमलबजावणीतील दोष योजनेच्या मुळावर येणारे आहेत.
नव्या वर्षात २०१८-१९ साठी ही योजना नियोजन विभागाने मंजूर केली आहे. त्यासंबंधीचा शासन आदेशही शुक्रवारी (दि. २३) काढण्यात आला आहे. त्यानुसार ज्या मुलींचे घरापासून शाळेपर्यंतचे अंतर शून्य ते पाच किलोमीटर आहे अशा लाभधारक मुलींना सायकल खरेदीसाठी ३५०० रुपये देण्यात येणार आहेत; परंतु त्यातील दोन हजार अगोदर देण्यात येतील व सायकल खरेदी केल्याची पावती व इतर कागदपत्रे सादर केल्यानंतरच उर्वरित दीड हजार रुपये सरकार अदा करणार आहे. म्हणजे पालकाने अगोदर पदरमोड करून ही सायकल खरेदी करावी लागणार आहे व मग पावत्या व अन्य कागदपत्रे सादर केल्यानंतर कधीतरी त्यांना राहिलेले दीड हजार रुपये मिळणार आहेत.
सायकल दारापर्यंत पोहोचेपर्यंत अनेक दिव्य
मुळात मुलींच्या ब्रॅँडेड सायकलीची किंमत ४५०० रुपये आहे; परंतु तेवढी रक्कम द्यायला जमत नाही म्हणून जिल्हा परिषद मग निविदा मागवून सायकल खरेदी करते. त्या अत्यंत हलक्या दर्जाच्या असतात. त्या मुलींंना वर्षभरही चांगलेपणाने वापरता येत नाहीत. शेतकरी सहकारी संघासारख्या चांगल्या संस्थेकडून अशा सायकली विकत घेतल्या पाहिजेत; पण त्यांच्याकडून काही मिळत नसल्याने खासगी व्यापाºयांकडून त्या घेतल्या जातात. मागच्या वर्षात खरेदी केलेल्या सायकली अजूनही काही पंचायत समित्यांमध्ये थप्पी लावलेल्या आहेत. त्या वाटप करताना होणारे राजकारण व त्यातून मिळणारा वाटा हा भाग वेगळाच आहे. एवढे सगळे करून ही सायकल त्या मुलींपर्यंत पोहोचणार आहेत.