कोल्हापूरच्या मुख्य पोस्टात मिळणार पासपोर्ट

अर्थसंकल्पातील निर्णय : कसबा बावडा मार्गावरील कार्यालयात येत्या तीन महिन्यांत प्रारंभ

कोल्हापूर : परराष्ट्र खात्याने देशातील ३८ मुख्य पोस्ट कार्यालयांमध्ये पासपोर्ट कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात झाली. या केंद्रांमध्ये महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि जळगाव जिल्ह्यांतील पोस्ट कार्यालयांचा समावेश आहे. येत्या तीन महिन्यांमध्ये संबंधित ठिकाणी संबंधित कार्यालय सुरू होण्याची शक्यता आहे.
कोल्हापुरातून साधारणत: वर्षाकाठी सुमारे पाच हजार नागरिक, विद्यार्थी हे पासपोर्टसाठी अर्ज करतात. येथील पासपोर्ट कार्यालय हे बंद आहे. त्यामुळे वर्षातून एक-दोनवेळा याठिकाणी पुणे पासपोर्ट कार्यालयातर्फे शिबिर घेतले जाते. मात्र, अचानक पासपोर्टची गरज लागल्यास, कागदपत्रांची छाननी, त्यातील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी येथील नागरिकांना पासपोर्ट काढण्यासाठी पुण्याला जावे लागते. याठिकाणी कार्यालय नसल्याने त्यांची धावपळ होते. मात्र, आता हे थांबणार आहे, कारण परराष्ट्र खात्याकडून देशातील मुख्य पोस्ट कार्यालयांमध्ये पासपोर्ट कार्यालय सुरू केले जाणार आहे. त्यात कोल्हापूरमधील कसबा बावडा मार्गावरील पोस्टाच्या मुख्य कार्यालयाचा समावेश झाला आहे. यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. साधारणत: येत्या तीन महिन्यांत हे कार्यालय कार्यान्वित होईल, अशी शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)


गेल्या चार वर्षांपासून कोल्हापुरातील पासपोर्ट कार्यालय बंद आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांची गैरसोय होत आहे. परिणामी, वेळ आणि पैशांचा अपव्यय होत आहे. पोस्ट कार्यालयात पासपोर्ट कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय चांगला आहे. त्यामुळे पासपोर्ट काढणाऱ्यांची संख्या निश्चितपणे वाढणार आहे.
- बी. व्ही. वराडे, विभागीय व्यवस्थापक, ट्रेंड विंग्ज लिमिटेड कंपनी.


नागरिकांसाठी उपयुक्त निर्णय
पासपोर्ट केंद्रासाठी कोल्हापुरातील आमच्या पोस्टाच्या मुख्य कार्यालयाची निवड आहे. त्याची माहिती अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवसी वरिष्ठ कार्यालयाकडून प्राप्त झाली असल्याचे कोल्हापुरातील प्रधान डाकघरचे मुख्य अधीक्षक रमेश पाटील यांनी सांगितले. ते म्हणाले, परराष्ट्र खात्याच्या पासपोर्ट विभागाची एक एजन्सी म्हणून आम्हाला काम करावे लागणार आहे. वरिष्ठ कार्यालयाचे आदेश, सूचनांनुसार याबाबत कार्यवाही केली जाईल. कोल्हापुरातील नागरिकांसाठी अर्थसंकल्पातील हा निर्णय उपयुक्त ठरणारा आहे.