किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन द्या
By admin | Published: January 4, 2017 01:12 AM2017-01-04T01:12:06+5:302017-01-04T01:12:06+5:30
शेतमजुरांची मागणी : जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन
कोल्हापूर : शेतमजुरांना किमानवेतन कायद्यानुसार वेतन मिळावे. रोजगार हमी योजनांची कामे मिळावीत. बेघरांना घरकुल योजनेनुसार घरे व घरासाठी जागा मिळावी, अशा विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील शेतमजूर महिलांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. कोल्हापूर जिल्हा शेतमजूर युनियनच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी हे आंदोलन केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारात सकाळी दहा वाजल्यापासून शेतमजूर महिला आंदोलनकर्त्यांनी ठिय्या मारला. त्यांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी शासनाच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी केली. यावेळी त्यांना युनियनचे जनरल सेक्रेटरी दिलीप पवार, अध्यक्ष सुशीला यादव, डॉ. मेघा पानसरे, बाबा यादव आदींनी मार्गदर्शन केले. जिल्ह्यातील शेतमजुरांच्या मागण्यांबाबत संघटनेतर्फे निवेदने, निदर्शने, मोर्चा, प्रत्यक्ष चर्चा करूनही शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे शेतमजुरांना योजनेचा लाभ घेता आलेला नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे शेतमजुरांची आर्थिक कोंडी झाली. शैक्षणिक व आरोग्य सुविधा मिळविण्यासाठी त्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रलंबित प्रश्न लवकर सोडवावेत, अशा मागणी आंदोलनकर्त्यांनी निवेदनाद्वारे केली. आंदोलनात सुनीता वाघवेकर, कमल नाईक, माया जाधव, वैशाली तांदळे, शोभा नवले, शोभा पाटील, मालती कुरणे, लीला नागावे, मेघा चव्हाण, सुषमा हराळे, मंगल हांडे, दीपाली पाटील, मेहराजबी मोमीन, सरिता कांबळे, रंजना पोवार, एस. बी. पाटील, एम. बी. पडवळे, आदींसह ५०० हून अधिक शेतमजूर महिला सहभागी झाल्या होत्या. (प्रतिनिधी)
निवेदन स्वीकारले नाही
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या वेळेनुसार आम्ही त्यांना निवेदन देण्यासाठी गेलो. मात्र, ते दुसऱ्या बैठकीसाठी निघून गेले. शिवाय त्यांनी अन्य अधिकाऱ्यांद्वारेदेखील निवेदन स्वीकारले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षाच्या प्रवेशद्वाराला निवेदन लावून आम्ही त्यांचा आणि प्रशासनाचा निषेध केल्याचे जनरल सेक्रेटरी पवार यांनी सांगितले. ते म्हणाले, प्रलंबित मागण्या सोडविण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने एक महिन्याच्या आत कार्यवाही न केल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येईल.
अन्य मागण्या अशा
६० वर्षे वयावरील सर्व शेतमजुरांना पेन्शन योजना चालू करावी.
शेतमजुरांना आरोग्य सवलती द्याव्यात.
शेतमजुरांच्या पाल्यांना शैक्षणिक सुविधा मोफत, शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून द्यावे.