पेन्शन हक्क संघटनेचा मोर्चा

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन : नवीन अंशदायी पेन्शन योजना रद्दची मागणी

कोल्हापूर : ‘नवीन अंशदायी पेन्शन योजना (डीसीपीएस) रद्द करावी;’ ‘समान काम, समान वेतन, सर्वांनाच हवी जुनी पेन्शन,’ अशा घोषणा देत शनिवारी भरदुपारी भवानी मंडप, बिंदू चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्यावतीने भव्य मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चात मोठ्या संख्येने शिक्षक, शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी सहभागी झाले होते. यावेळी घोषणाबाजीने परिसर दणाणून गेला होता. संघटनेतर्फे आपल्या मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी शंकर बर्गे यांना देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेली ‘अंशदान निवृत्तिवेतन योजना’ (डीसीपीएस) कर्मचाऱ्यांसाठी तोट्याची आहे; कारण निवृत्तीनंतर जमा होणारी रक्कम ही शासन शेअर मार्केटमध्ये गुंतवून त्यावर मिळणारी रक्कम पेन्शन स्वरूपात संबंधित निवृत्त कर्मचाऱ्याला त्याच्या हयातीपर्यंतच देणार आहे. शेअर मार्केटमधील चढ-उतार व असुरक्षितता पाहता, ही योजनाच तोट्याची आहे. त्यासाठी जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी, अशी मागणी त्यांच्यामधून केली जात आहे. डीसीपीएस योजनेंतर्गत निवृत्तीनंतर किती निवृत्तिवेतन मिळेल याची हमी नाही. सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना निवृत्तिवेतन अथवा अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी योजना (जीपीएफ)ही लागू नाही. त्यामुळे सेवेत असेपर्यंत प्रामाणिकपणे काम करूनही निवृत्तीनंतर आवश्यक पेन्शनचा हक्क शासनाने हिरावून घेतला आहे. परिणामी कर्मचारी व कुटुंबीयांचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे. त्यामुळे ही पेन्शन योजना रद्द करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष एस. के. सुतार, राज्य समन्वयक संदीप पाडळकर, महाराष्ट्र राज्य मान्य खासगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाचे राज्य सदस्य संतोष आयरे, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष श्रीनाथ पाटील, अध्यक्ष नीलेश कारंडे, कार्याध्यक्ष अर्जुन तांदळे, जिल्हा कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर पिसाळ, सहसचिव रोहन चोडणकर, चेतन शिंदे, रवींद्र जाधव, नितीन कोरे, मिलिंद सोळसे, शरद कांबळे, गोरख पाटील, दत्तात्रय शिंदे, महेंद्र कांबळे, प्रमोद पवार, मनोज कांबळे, मनीषा सपाटे, इंदिरा भंडारे यांच्यासह मोठ्या संख्येने शिक्षक, शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी होते.