लोकांना विश्वासात घेऊन मतदान बंधनकारक करणे शक्य : सहारिया

कोल्हापूर : मतदानाचा हक्क जास्तीत जास्त लोकांनी बजावावा यासाठी जागृती, आवाहन करणारे विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. लोकांना विश्वासात ...

ठळक मुद्देलोकांना विश्वासात घेऊन मतदान बंधनकारक करणे शक्य : सहारिया स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जनजागृती कमी

कोल्हापूर : मतदानाचा हक्क जास्तीत जास्त लोकांनी बजावावा यासाठी जागृती, आवाहन करणारे विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. लोकांना विश्वासात घेऊन मतदान करणे हे बंधनकारक करता येणे शक्य आहे. मात्र, मतदानाचा हक्क मूलभूत आहे. त्यामुळे ते बंधनकारक करण्याऐवजी प्रत्येक मतदाराने प्राधान्याने मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहन राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी मंगळवारी येथे केले.

शिवाजी विद्यापीठातील राष्ट्रीय चर्चासत्रात निमित्त ते कोल्हापुरात आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त सहारिया म्हणाले, कायदा केल्यास मतदान करणे प्रत्येकाला बंधनकारक करणे काहीच अवघड नाही. याबाबत पूर्वी देखील विचार झाला असून तो मागे पडला आहे.

लोकांचा विश्वास आणि प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती असेल, तर मतदान बंधनकारक करता येणे शक्य आहे. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत फरक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतदानाबाबत जनजागृती कमी असते. त्यामुळे या निवडणुका निर्भय, पारदर्शीपणे घेण्याचे मोठे आव्हान आणि जबाबदारी निवडणूक आयोगासमोर असते.

ही जबाबदारी आयोग कौशल्याने पार पाडतो. मतदारांना आपल्या मतदारसंघातील उमेदवारांची माहिती होण्यासाठी उमेदवारांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रांतील माहितीचे मोठे फलक मतदान केंद्राबाहेर, शहरातील चौकात लावण्यात येतात. त्यामध्ये उमेदवाराचे शिक्षण, त्याच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेचे विवरण, त्याच्यावरील गुन्ह्यांची नोंद यांची माहिती दिली जाते. त्यामुळे मतदारांना योग्य उमेदवार निवडण्याची संधी मिळेल. निवडणुकीच्या कालावधीत सोशल मिडियावरील गैरप्रकार रोखण्यासाठी जिल्हानिहाय समिती स्थापन केली आहे. या मिडियावर चुकीच्या पोस्ट आणि गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.

‘त्या’ प्रवृत्तीला आळा बसला

सन २०१४मध्ये आयोगाकडे ४५० नोंदणीकृत पक्ष होते. खोलात जाऊन त्यांची माहिती घेतली असता, आयोगाच्या मूलभूत नियमांचेही त्यांनी पालन केल्याचे दिसले नाही. पक्षांनी किमान वार्षिक ताळेबंदाची माहिती तसेच आयकर विवरण आयोगाकडे नियमित सादर करणे आवश्यक असते.

वेळोवेळी सूचना देऊनही ही माहिती सादर न करणा सुमारे २२० पक्षांची नोंदणी आयोगाने रद्दबातल ठरविली. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत केवळ उमेदवार उभे करून आणि माघार घेऊन नको त्या बाबी करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसल्याचे सहारिया यांनी सांगितले.