‘झेंडा’वंदनसाठी ‘खादी’वरच विश्वास, सॅटिनच्या कापडालाही परवानगी; यंदा १० ते १५ टक्के दरवाढ

नांदेड, सोलापूर, मुंबई, हुबळीत होते निर्मिती

संदीप आडनाईक

कोल्हापूर : ‘हर घर तिरंगा’ मोहीम यशस्वी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर झेंडे लागणार असल्यामुळे केंद्र सरकारने तिरंगा ध्वज निर्मितीसाठी खादीशिवाय सॅटिनच्या कापडालाही परवानगी दिली. तथापि पारंपरिक झेंडा उत्पादन करणारा खादी उद्योग अडचणीत आला आहे. असे असले तरी अजूनही लोकांचा तिरंगा झेंड्यासाठी ‘खादी’वरचा विश्वास कायम आहे.

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ध्वज नियमावलीत बदल करून खादीव्यतिरिक्त अन्य प्रकारच्या (सॅटिन) कापडाच्या झेंड्यांना परवानगी दिल्यामुळे ५० रुपयांपासून झेंडे उपलब्ध आहेत. पण, खादीच्या ध्वजनिर्मितीचा खर्चच ३०० रुपयांवर जातो. ऑगस्ट आणि जानेवारी याकरिता झेंड्यांची सर्वाधिक विक्री होते. ध्वजनिर्मितीचे अधिकार खादी आयोगाकडेच आहेत. कायद्यानुसार खादी किंवा रेशमापासूनच राष्ट्रध्वज तयार करण्याचे संकेत आहेत.

• २२ जुलै १९४७ : बंगळुरू येथे खादीचे २ बाय ३ आकारातीलच राष्ट्रध्वजाची निर्मिती.
• ध्वजनिर्मिती प्रक्रिया आणि तपशिलाच्या निश्चितीचे अधिकार भारतीय मानक कार्यालयाकडे.
• ध्वज निर्मिती आणि वितरणाचे अधिकार खादी विकास व ग्रामोद्योग आयोगाकडेच.
• २००२ : नवीन जिंदाल यांच्या याचिकेवरील सुनावणीनंतर सामान्यांना ध्वज वापराला परवानगी देण्यासाठी संहितेत सुधारणा.
• २००९ : कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ ध्वजनिर्मितीचा एकमेव निर्माता
• २०२१ : ध्वजसंहितेत बदल, सामान्यांसाठी सॅटिनच्या कापडाच्या वापराला परवानगी.

राष्ट्रध्वज निर्मितीची केंद्रे

• उदगीर (लातूर), हुबळी (कर्नाटक).
• सोलापूर, नांदेड आणि कलवरा ग्रामोदय आश्रम, मुंबई (नवीन केंद्र)
• वैयक्तिक वापरासाठीचा राष्ट्रध्वज फडकवला जात नाही.
• शासकीय संस्था, शाळा, ग्रामपंचायतीसाठी एक ते आठ फुटाचे राष्ट्रध्वज
• गडावर फडकवण्यासाठी १४ फुटाच्याच राष्ट्रध्वजाचा वापर.

खादीच्या झेंड्याला जीएसटी लागू नाही. पण, यंदा १० ते १५ टक्के दरवाढ झाली आहे. सर्व सेवा संस्था, शासकीय कार्यालये, शाळा आणि गडकिल्ल्यांवर फडकवण्यासाठी खादीचाच झेंडा वापरला जातो. कोल्हापूर खादी केंद्रातून आजअखेर ३०० वेगवेगळ्या आकाराचे राष्ट्रध्वज आणि दोरीची विक्री झाली आहे. -सुंदरराव देसाई, अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग संघ