प्रादेशिक आराखड्यात लोकहिताचा अभाव

जिल्ह्याचा पुुढील २० वर्षांच्या विकासाचा विचार करून प्रादेशिक आराखडा तयार केला आहे. १९७७ मध्ये तो तयार केला होता; पण त्यानंतर नवीन आराखडा १९९७ मध्ये साकारणे गरजेचे होते, तथापि तो रखडला. आता तो नव्याने साकारण्यास गेल्या तीन वर्षांत गती आली. २०३३ पर्यंतचा विचार करून तो आकारास येऊन अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर आला आहे. यात ६००० हून अनेकांनी त्यावर आक्षेप नोंदविले आहेत. त्यामुळे अनेक वादविवाद होत आहेत. त्याबाबत कोल्हापूर आर्किटेक्टस असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष व असोसिएशन आॅफ टेक्नोक्रॅट्सचे अध्यक्ष राजेंद्र सावंत यांच्याशी साधलेला थेट संवाद...

ठळक मुद्देराजेंद्र सावंत : त्रुटींचा फटका भविष्यात जनतेला भोगावा लागेल भविष्यात दिलेल्या परवानग्या ह्या रस्ता अस्तित्वात न आल्यास रस्ताहीन होतील.परिघांबाहेर असणाºया वाड्या-वस्त्या ह्या आराखड्यात बेकायदेशीर ठरणार आहेत झोन प्रस्तावित केले असताना त्यात झोनबदलाचा कोणताही आकार शासनाला लावता येणार नाही.

राजेंद्र सावंत : त्रुटींचा फटका भविष्यात जनतेला भोगावा लागेल

प्रश्न : प्रादेशिक आराखडा म्हणजे काय व जिल्ह्याच्या आराखड्याला गती कधी मिळाली?
सावंत : राज्य शासनाचे प्रादेशिक योजना कार्यालय, महसूल विभाग, वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्टÑीय महामार्ग आॅथॉरिटी, पर्यटन, पर्यावरण, खाण व शेती या विभागांचा पुढील २० वर्षांचा प्रस्तावित विकास नकाशात आणण्याची व त्याबाबत नियोजन करण्याची जबाबदारी सर्व विभागांची आहे. शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे हा प्रादेशिक आराखडा रखडला होता; पण गेल्या तीन वर्षांत हा आराखडा तयार करण्यास गती मिळाली. तो तयार करताना सर्व विभागांनी आपला सहभाग योग्य पद्धतीने न दिल्याने या आराखड्यात अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत.
प्रश्न : या प्रादेशिक आराखड्यात किती गावांचा समावेश आहे?
सावंत : १९७७ मध्ये इचलकरंजी, करवीर, कागल, पन्हाळा व हातकणंगले अशा पाच तालुक्यांसाठी हा इचलकरंजी आराखडा राबविला होता. त्यामुळे नव्याने आकारण्यात येणारा हा आराखडा संपूर्ण जिल्ह्यासाठी असून तो २०३३ पर्यंतच्या विकासाचा विचार करून तयार करण्याचे काम घेतले आहे. यामध्ये ११०० ग्रामीण गावे बृहत् आराखड्यात समाविष्ट केली आहेत.

प्रश्न : आराखड्यातील मंजूर क्षेत्रातील नियमावली कशी असेल?
सावंत : आराखड्यात समाविष्ट क्षेत्रात बांधकामांना परवानगी आवश्यक आहे. नियमावलीनुसार गावठाण क्षेत्रात ५००० पर्यंत लोकसंख्या व ७५० परिघांतर रहिवासी क्षेत्र मंजूर, तर लोकसंख्या ५००० च्या वर असल्यास दीड कि.मी. परिघांतरपर्यंतच रहिवासी क्षेत्र अनुज्ञेय केले आहे. या परिघांबाहेर असणाºया वाड्या-वस्त्या ह्या आराखड्यात बेकायदेशीर ठरणार आहेत. शिवाय अनुज्ञेय क्षेत्रातही बांधकाम परवानगी हवी असल्यास त्या परिसरातील रेडीरेकनर दराच्या३० टक्के रक्कम सरकारकडे जमा करावी लागणार आहे; पण बांधकाम परवाना घ्यायचा नसेल तर खुशाल शेती करण्याचा शासनाचा सल्ला आहे.
प्रश्न : आराखड्यात कशावर अन्याय केला आहे ?
सावंत : कोल्हापूर जिल्हा वैशिष्ट्यपूर्ण आहे; पण ही वैशिष्ट्येच या आराखड्यातून डावलली आहेत. चर्मकार, दुग्ध, चांदी, पर्यटन, वस्त्रोद्योग, आदी उद्योगांचा असा हा ७० टक्के कोल्हापूर जिल्हा आहे; पण आराखड्याचे नियोजन करताना या उद्योगपूर्ण वैशिष्ट्यांचा विचारच केलेला नाही, याचा उद्योगांसाठी मोठा फटका बसणार आहे. आराखडा तयार करणाºया अधिकाºयांनी कोणतेही सूक्ष्म नियोजन केलेले नाही; तसेच वरिष्ठांची मते विचारात घेतली नसल्याचे दिसून येते. या आराखड्यातील त्रुटींचा फटका कोल्हापूरच्या जनतेला पुढे २५ ते ३० वर्षे नवीन आराखडा येईपर्यंत बसणार आहेत.

प्रश्न : झोन चेंजिंग प्रक्रिया म्हणजे काय ?
सावंत : यापूर्वी २०० मीटरमध्ये बांधकाम परवाने दिले जात होते. त्यासाठी वेगवेगळ्या झोनिंगसाठी वेगवेगळे कर आकारले जात होते. त्यांचा आधार घेत झोन चेंजिंग प्रक्रिया कायदा केला आहे, तो बेकायदेशीर आहे; कारण या नव्या कायद्याचा फटका शेतकºयाला बसणार आहे. १९६६ ला कायदा अमलात आला. त्यानंतर झोन प्रस्तावित केले असताना त्यात झोनबदलाचा कोणताही आकार शासनाला लावता येणार नाही.
प्रश्न : आराखड्यातील प्रस्तावित रस्ते व जुने रस्ते यांचे कसे नियोजन केले?
सावंत : जिल्ह्यातील सुमारे ६००० हून अधिक लोकांनी तक्रारी केल्या आहेत. प्रामुख्याने रस्ता रुंदीकरण, रस्ता नियोजन, यापूर्वीच्या परवानग्या, जागेवरील विकसन हे विचारात न घेताच फक्त २० संकुलांचा विचार केल्याचे दिसून येते; त्यामुळे ह्या तक्रारी उद्भवल्या आहेत. यासाठी २० संकुलांत व कमीत कमी संपूर्ण बृहत् आराखड्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्टÑीय महामार्ग आॅथॉरिटी, रेल्वे विभाग, एअरपोर्ट आॅथॉरिटी, इत्यादी विभागांचे अस्तित्वात असलेले सर्व नियोजन व भविष्यातील होणाºया वस्तुस्थितीवर आधारित सर्व नियोजन या आराखड्यात समाविष्ट करणे गरजेचे ठरेल. अन्यथा, या योजनेमार्फत प्रस्तावित रस्ते हे वस्तुस्थितीवर आधारित नसतील तर यापुढेही या रस्त्यानजीक भविष्यात दिलेल्या परवानग्या ह्या रस्ता अस्तित्वात न आल्यास रस्ताहीन होतील.
प्रश्न : पर्यटनवाढीचा विचार केला आहे का ?
सावंत : जिल्ह्यात पर्यटनवाढीसाठी प्राचीन पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, धार्मिक, निसर्ग, निसर्गोपचार, जलाशय, ट्रेकिंग पर्यटन, शैक्षणिक पर्यटन, शेतीविषयक पर्यटन, टुरिझम, वनपर्यटन, इत्यादी विविध प्रकारांत येत असलेली जिल्ह्यातील १२ तालुक्यांचे पर्यटन विभागामार्फत केलेले नियोजन या आराखड्यात समाविष्ट केल्याचे दिसत नाही. पर्यटन क्षेत्राबाबत नियमावली लागू करून स्वतंत्र नियमावली व आराखडा बनविणे पर्यटन वाढीच्या दृष्टीने योग्य ठरेल.

- तानाजी पोवार