कोल्हापूर: निधी विकास कामांवर खर्च करण्यापेक्षा टक्केवारीचे ‘नियोजन’, साहेबांची कमाई थक्क करणारी

पन्नास लाखांच्या कमिशनवर गोव्याचे पर्यटन, प्रत्येक विकास कामात टक्केेवारीच्या नेटक्या नियोजनामुळे अल्पावधीत केलेली साहेबांची कमाई विशेष चर्चेत आली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या आवारात या साहेबांचे कार्यालय आहे.

भीमगोंडा देसाई

कोल्हापूर : केंद्र, राज्य सरकारकडून आलेल्या निधीतून होणाऱ्या विविध विकास कामांतून टक्केवारीच्या वसुलीमुळे जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास होण्याऐवजी ‘नियोजन’च्या साहेबांची थक्क करणारी प्रगती होत असल्याचा आरोप होत आहे. ‘नियोजन’चा कार्यभार घेतल्यानंतर केवळ सहा महिन्यांतच साहेबांनी कोल्हापुरात ६२ लाखांचा बंगला घेतला आहे. प्रत्येक विकास कामात टक्केेवारीच्या नेटक्या नियोजनामुळे अल्पावधीत केलेली साहेबांची कमाई विशेष चर्चेत आली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या आवारात या साहेबांचे कार्यालय आहे.

जिल्ह्यातील सर्व खासदार, आमदार निधीसह विविध योजनांतून निधी विकास कामावर वेळेवर खर्च करण्याची जबाबदारी असलेल्या कार्यालयातील गुपचूप कारभार ऐरणीवर येत आहे. या कार्यालयात सप्टेंबर महिन्यात नवीन साहेब रुजू झाले. ते रुजू होताच कार्यालयातील दोघे कलेक्शन बहाद्दर सक्रिय बनले. त्यांनी साहेबांशी जवळीक निर्माण केली. प्रत्येक कामात टक्क्याचा धडका लावला. बक्कळ कमाई होत राहिल्याने सहा महिन्यात त्यांनी तब्बल ६२ लाखांचा आलिशान बंगला खरेदी करून लख्ख करणारे नियोजन केले.

विकास कामांवर पैसे खर्च करण्याऐवजी त्यांचा डोळा कोणत्या कामांतून किती आणि कसे मिळवायचे, याचे अचूक नियोजन करण्यावर असतो. या कामात त्यांना कार्यालयात अनेक वर्षांपासून ठाण मांडून असलेले दोन कर्मचारी हातभार लावत आहेत. विशेष म्हणजे साहेबांसोबत वसुलीची जबाबदारी असलेल्या त्या दोघांची आर्थिक प्रगतीही वेगाने होत असल्याचे बोलले जात आहे.

पन्नास लाखांच्या कमिशनवर गोव्याचे पर्यटन

संगणक खरेदीसंबंधीचे ५० लाखांचे बिल पुण्याच्या ठेकेदार कंपनीला काही दिवसांपूर्वी व्यवस्थित ‘नियोजन’ करून काढून दिले. याच्या कमिशनपोटी कंपनीने कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना गोव्याला खूश करून आणले. पर्यटनालाही साहेबांच्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना नेले होते. साहेबांच्या चुकीच्या गोष्टींना विरोध करणाऱ्यांना डावलण्यात आल्याने कमिशनवरील गोव्याचे पर्यटनही वादग्रस्त ठरले आहे.

माहिती लपविण्यावर भर

शासनाकडून निधी किती आला, किती खर्च झाला, वेळेत खर्च न केल्याने निधी परत किती गेला, यासंबंधी व इतर कार्यालयीन माहिती मागितली तरी, हे साहेब विविध कारणे सांगून माहिती लपवितात. यामुळे त्यांचे प्रशासकीय कामकाज संशयास्पद ठरत आहे. विकास कामांचा निधी परत गेला तरी चालेल, पण आपला वाटा मिळाला पाहिजे, असे त्यांचे ‘नियोजन‘ असल्याने जिल्ह्याच्या विकास कामांची वाट लागत असल्याच्याही तक्रारी आहेत