बिनचूक सात-बारा १ आॅगस्टपासून संकेतस्थळावर
By admin | Published: May 20, 2017 12:14 AM2017-05-20T00:14:37+5:302017-05-20T00:14:37+5:30
जमाबंदी आयुक्तांचे आदेश : त्रुटी आढळल्यास कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंग कारवाई
ज्योतीप्रसाद सावंत । -लोकमत न्यूज नेटवर्क
आजरा : हस्तलिखित अधिकार अभिलेख संगणकीकृत अभिलेखाशी तंतोतंत जुळविण्यासाठी ‘एडिट मॉडेल’मधून खात्री केलेल्या अधिकार अभिलेखाची तपासणी व अचूक संगणकीकृत अधिकार अभिलेखाचे चावडी-वाचन याबाबत जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी विशेष परिपत्रक जाहीर केले आहे. त्यामुळे १ आॅगस्टपासून खातेदारांना बिनचूक सात-बारा संकेतस्थळावर देण्याच्या दृष्टीने विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. यामधूनही जर सात-बाऱ्यामध्ये त्रुटी आढळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंग कारवाईचा बडगा उचलला जाण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्यात केंद्रपुरस्कृत डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन प्रोग्रॅम कार्यान्वित असून, त्यान्वये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पुणे यांनी ई-फेरफार आज्ञावली विकसित केली आहे. राज्यातील ई-फेरफार आज्ञावलीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यशस्वी करण्यासाठी स्टेट डाटा सेंटर या ठिकाणी स्थापित केलेला अधिकार अभिलेखाचा अद्ययावत डाटा हा मूळ हस्तलिखित अभिलेखाशी तंतोतंत जुळणे आवश्यक आहे. सदर डाटामध्ये एकही चूक राहणार नाही यासाठी ‘चावडी-वाचन’ ही विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
या मोहिमेंतर्गत १ मे ते १५ मे या कालावधीत सर्व जमिनींच्या सात-बारा उताऱ्यांची आॅनलाईन तपासणी करण्यात आली आहे. स्थानिक तहसीलदारांच्यातर्फे तालुका स्तरावर ‘फेरफार कक्षा’मधून सात-बारा पाहण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली होती. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये १६ मे ते १५ जूनअखेर चावडी-वाचन करण्यात येणार
आहे. या टप्प्यांतर्गत सात-बाराच्या एका प्रतीची १०० टक्के तपासणी तलाठ्यापर्यंत करण्यात येणार आहे. दुसरी प्रत चावडी-वाचनावेळी उपस्थित खातेदारांना तपासणीसाठी देऊन खातेदारांनी निदर्शनास आणून दिलेल्या चुकांची प्रत खातेदारांच्या सहीसह तलाठ्यांकडे जमा करण्यात येणार आहे.
तिसऱ्या टप्प्यामध्ये चावडी-वाचनानंतर खातेदारांकडून प्राप्त आक्षेप व सात-बाराची खातेदाराची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत याची हस्तलिखिताशी रूजवात घातली जाईल. दुरुस्त्या पूर्ण करून
घेतल्या जातील व नवीन संच तयार करून घेण्यात येतील. मंडल अधिकारी, नायब तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्यातर्फे तपासणी करून सात-बारा अचूक असल्याबाबतची खात्री करून घ्यावी. सात-बारा तपासणीप्रमाणेच ‘८ अ’ची देखील तपासणी करण्यात येणार आहे.
वरिष्ठ पातळीवर गंभीर दखल
या विशेष मोहिमेनंतरही जर हे काम शंभर टक्के अचूक झाले नाही, तर त्याची वरिष्ठ पातळीवर गंभीर दखल घेऊन संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही जमाबंदी आयुक्त चोक्कलिंगम यांनी दिला आहे.