बेकायदा वसुलीविरोधात सोमवारी याचिका दाखल

पी. एन. पाटील : काँग्रेसला बदनाम करण्यासाठीच नोटिसा

कोल्हापूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या माजी संचालकांवर जबाबदारी निश्चित करून कर्जाच्या वसुलीसाठी बजावलेल्या नोटिसीविरोधात उच्च न्यायालयात सोमवारी याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष व जिल्हा बँकेचे माजी संचालक पी. एन. पाटील यांनी गुरुवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितली. ज्यांनी बँकेची फसवणूक करून कर्जे घेतली, त्यांच्याकडून ती वसूल करण्याऐवजी काँग्रेस विचारांच्या संचालकांना केवळ अद्दल घडविण्यासाठी ही कारवाई केली असून, ती अन्यायकारक असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने ११७ कोटींची कर्जे वाटली आहेत; परंतु बँकेने ही कर्जे देताना कोणा एका व्यक्तीला दिलेली नाहीत, तर ती सहकारी संस्थांना दिलेली आहेत. कर्जे घेताना संबंधित सहकारी संस्थांनी तसेच त्यांच्या संचालकांनी कर्जाची हमी घेतलेली आहे. तसे त्यांनी स्टॅम्पवरही लिहून दिले आहे. मग थकलेल्या कर्जाची वसुली संबंधित संस्थांकडून करण्याऐवजी जिल्हा बँकेच्या संचालकांकडून करून घेणे अन्यायकारक तर आहेच; शिवाय नियमाला अनुसरूनही नाही, असे पाटील यांनी सांगितले.
सहकारमंत्र्यांनी कायद्याचा
अभ्यास करावा
‘केडीसीसी’ बँकेच्या संचालकांना अद्दल घडविण्याची भाषा सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील करत आहेत. याचा अर्थच असा होतो की, संचालकांना लागू करण्यात आलेल्या नोटिसा या अद्दल घडविण्याच्या हेतूने दिल्या आहेत. ज्या संस्थांनी बँकेला फसविले, त्यांच्या मालमत्ता जप्त करून त्याची वसुली करावी, असा सहकार कायदा सांगतो. असे असताना मात्र सहकारमंत्री जिल्हा बँकेच्या संचालकांकडून वसूल करणार,
असे सांगत आहेत. त्यांनी एकदा कायद्याचा तरी अभ्यास करायला पाहिजे होता, असे पाटील म्हणाले. (प्रतिनिधी)

४० कोटींची वसुली यापूर्वीच
भाजप सरकारची कारवाई ही केवळ काँग्रेसला बदनाम करणारी आहे. बँकेने दिलेल्या ११७ कोटी कर्जापैकी ४० कोटी रुपयांची वसुली यापूर्वीच झाली आहे. आता जर संबंधितांकडून वसुली सुरू केली तर दिलेल्या कर्जापैकी १० ते १५ कोटींचा फरक राहील, असे पाटील म्हणाले. दिलेल्या कर्जापेक्षा त्याचे व्याजच जास्त झाल्यामुळे हा आकडा मोठा दिसतो. सहकार कायद्यातील तरतुदी पाहिल्या तर आम्ही या कर्जाला जबाबदार ठरत नाही, असेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

कागल शाखेतील अपहाराला जबाबदार कोण?
आम्ही कोणाला कर्जे दिली आहेत, त्यांची कर्जे किती आहेत हे आम्ही सांगितले तरी आहे; पण बँकेच्या कागल शाखेत २ कोटी ८७ लाखांचा अपहार झाला. तो कोणी केला याची चौकशी नाही की त्याची जबाबदारीही निश्चित केलेली नाही की, त्याच्या वसुलीसाठी प्रयत्न झालेले नाही. या शाखेत झालेल्या अपहाराला जबाबदार कोण आहे हे माहीत असूनही वसुलीची कारवाई का केली नाही? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. कोणत्याही शाखेत तीन टक्क्यांपेक्षा जादा रक्कम ठेवायची नाही, असा नियम असताना तेथे सात टक्के रक्कम ठेवली जात होती. ती का आणि कोणाच्या सांगण्यावरून ठेवली जात होती, असेही पाटील म्हणाले.