कालव्यांऐवजी पाईपलाईनची अंमलबजावणी अवघड

प्रताप चिपळूणकर यांची भूमिका

राज्यातील धरणातील पाणी कालव्यांऐवजी पाईपलाईनने शेतीला पुरवठा करण्याच्या नव्या धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. ठिबक सिंचनाखालील क्षेत्र वाढीला प्रोत्साहन देणार असल्याचे यापूर्वीच जाहीर केले आहे; परंतु पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा योजना पारदर्शकपणे निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे अवघड वाटते. अल्पभूधारक, सहकारी संस्थांतून पाणी घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनाद्वारे पाणीपुरवठा करणे अशक्य आहे, असे मत प्रयोगशील शेतकरी प्रताप र. चिपळूणकर (कोल्हापूर) यांनी ‘लोकमत’ने साधलेल्या थेट संवादात मांडले. दोन्ही शासनांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष होणारा फायदा या अंगाने त्यांनी वास्तववादी भूमिका मांडली.

प्रश्न - तलावातून पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा करणे शक्य आहे का?
उत्तर - राज्यातील धरणांतून कालव्यांद्वारे पाणी देण्याची योजना आहे; परंतु धरणे पूर्ण होऊन अनेक वर्षे झाली तरी कालवे अजूनही अपूर्णावस्थेत आहेत. असलेल्या कालव्यांचे अस्तरीकरण वेळच्यावेळी झालेले नाही. त्यामुळे पाण्याची प्रचंड नासाडी होत आहे. दुष्काळामुळे शासनाने पाणी बचतीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यातूनच कालव्यांऐवजी पाईपलाईनने पाणी देण्याची योजना शासनाने आणली आहे. नव्या योजनेत गुंतवणूक मोठी आहे.
त्यामुळे अंमलबजावणी करताना निधीचा प्रश्न उभा राहणार
आहे. अनेक योजनेत भ्रष्टाचारामुळे दर्जा राहत नाही. त्यामुळे
या योजनेतही खाबुगिरीचा
शिरकाव झाल्यास घातल्या जाणाऱ्या पाईप चांगल्या दर्जाच्या घातल्या जाणार नाहीत, असे झाल्यास शासनाचा मुख्य उद्देश सफल होणार नाही.
प्रश्न - सर्व शेतकऱ्यांनी ठिंबक सिंचन करावे, ही अपेक्षा व्यवहार्य आहे का?
उत्तर - ठिबक सिंचनामुळे पाण्याची बचत होते, याबद्दल कोणाचेही दुमत नाही; पण ठिबक सिंचनाचा संच महागडा आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत शेतकऱ्यांना शक्य नाही. याशिवाय अल्प आणि सहकारी तत्त्वावर पाणी उपसा करून सिंचनाखालील आलेल्या क्षेत्रात ठिबकने पाणी देणे शक्य नाही. सहकारी तत्त्वावर पाणी संस्थांतून एकदा पाणी मिळाल्यानंतर
पुन्हा कमीत कमी आठ ते दहा दिवसांनी फेर येत असतो. ठिबक पद्धतीमध्ये रोज काही वेळ का
असेना पिकांना पाणी देणे आवश्यक आहे म्हणून स्वत:ची विहीर, कूपनलिका असलेल्या शेतकऱ्यांना ठिंबक सिंचन शक्य आहे. त्यामुळे सर्वच बागायत शेतकऱ्यांनी ठिंबकद्वारेच पाणी द्यावे, असा आग्रह धरणे चुकीचे आहे.
प्रश्न - ठिबकचे अनुदान पुरेसे आहे का ?
उत्तर - एक एकरसाठी ठिबक करण्यासाठी कमीत कमी ४० ते ५० हजार रुपये खर्च येतो. त्या तुलनेत सध्या शासनाकडून दिले जाणारे ठिबकचे अनुदान कमी आहे. अर्ज केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना वेळेत अनुदान मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. कर्ज काढून ठिबक करावयाचे झाल्यास बँकांकडून त्वरित कर्जपुरवठा होत नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी इच्छा असूनही ठिबकपासून लांब राहत आहेत. ठिबकच्या पाईप्समुळे आंतरमशागत यंत्र
किंवा बैलांच्या सहायाने आंतरमशागत करता येत नाही. ठिबकच्या अनुदानात वाढ करणे गरजेच आहे. अर्ज केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सुलभपणे अनुदान देण्याची व्यवस्था निर्माण करायला हवी.
प्रश्न - पाणी बचतीसाठी शेतकऱ्यांनी काय करायला हवे ?
उत्तर - भारनियमनामुळे शेती पाणी वापरावर आपोआपच मर्यादा आली आहे. शेतकरीही जागृत झाला आहे. पूर्वीची डुबक पद्धत त्याने बंद केली आहे. त्यामुळे शक्य त्या ठिकाणी पाण्याची बचत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. मात्र, अधिक पाणी लागणाऱ्या उसाऐवजी अन्य पिके घेतल्यास पाण्याची बचत होते. पीक पद्धतीमध्ये बदल केल्यास पाणीबचतीसह जमिनीचा पोत चांगला राहतो. त्याचा विचार शेतकऱ्यांनी करावा. कसदार जमीन असल्यास पाणी कमी लागते. केवळ कोट्यवधी रुपयांच्या योजना घोषित करून प्रत्यक्षात काहीही होणार नाही. ‘घोषणा, योजना कागदावर आणि शेतकरी बांधावर’ अशी परिस्थिती निर्माण होत होते. हे टाळण्यासाठी शासनाने कमी किंवा शून्य गुंतवणुकीतून पाण्याची कशी बचत करता येते, हे शेतकऱ्यांना सांगणे काळाची गरज आहे.
- भीमगोंडा देसाई


शून्य बजेट शेती
सर्वच पिकांना हमीभाव नाही. त्यामुळे शेती परवडत नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे शेतीवर मोठी गुंतवणूक केल्यानंतर परतावा मिळेल यांची शाश्वती नसते. त्यामुळे शेतकरी शून्य बजेट शेती करण्याला अधिक प्राधान्य देत आहे. शासनाने यासाठी मदत केल्यास चांगला प्रतिसाद मिळेल. अंमलबजावणीतील अडथळ्यांचा विचार न करता योजना आणल्यास शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल होणार नाही, असेही मत चिपळूणकर यांनी व्यक्त केले.

धरणे पूर्ण होऊनही कालवे अजून अपूर्णावस्थेत