पाईपलाईनप्रश्नी ग्रामस्थांच्या शंका दूर करा

जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक : नोकरीत प्राधान्य, नुकसान भरपाईबाबत चंद्रकांतदादांच्या महानगरपालिकेला सूचना

 कोल्हापूर : थेट पाईपलाईन योजना राबविताना ज्या ३५ गावांच्या हद्दींतून जलवाहिनी टाकणार आहे, तेथील शेतकरी, धरणग्रस्तांच्या अडचणी बैठका घेऊन समजावून घ्या, त्यांना भरपाईची हमी द्या आणि मगच कामाला सुरुवात करा, असे आदेश शनिवारी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेबाबत शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी अमित सैनी आणि महापौर अश्विनी रामाणे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत येत्या दहा दिवसांत महानगरपालिकेने प्रत्येक गावासाठी दोन अधिकारी नियुक्त करावेत. त्यांनी तेथे बैठका घ्याव्यात, अडचणी समजावून घेऊन नुकसानीचे आराखडे तयार करून तेवढी तरतूद करावी, तसेच भरपाईची हमी द्या, याच अधिकाऱ्यांनी योजना पूर्ण झाल्यानंतरही त्याच गावातील संभाव्य नुकसान भरपाईकडे लक्ष द्यावे, अशा सूचना पालकमंत्री पाटील यांनी केल्या. याशिवाय जिल्हा परिषद, बांधकाम, पाटबंधारे, वनविभागाने या योजनेची जलवाहिनी टाकण्यासाठी तसेच आवश्यक ती कामे करण्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या परवानग्या आठ दिवसांत महापालिकेकडे द्याव्यात, असेही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना बजावले. त्यामुळे या योजनेच्या कामातील अडथळे दूर झाले. शनिवारी बैठक होणार असल्याबाबत ३५ गावचे सरपंच, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य, सभापतींना महापालिकेकडून निरोप न दिल्यामुळे मोजकेच लोक आल्याचे अजित पवार यांनी निदर्शनास आणून दिले व पुन्हा बैठक घेण्याची सूचना केली. तेव्हा महापालिकेने नव्हे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने बैठक बोलाविल्याचा खुलासा आमदार सतेज पाटील यांनी केला. यावेळी अजित पवार, जनार्दन पाटील, जालंदर पाटील, भगवान काटे, आदींनी ३२ वर्षे जे धरणग्रस्त आपल्या पुनर्वसनासाठी झटत आहेत, त्यांना न्याय द्या. महानगरपालिकेतील नोकरभरतीत धरणग्रस्तांना पाच टक्के आरक्षण द्यावे, आदी विविध अडचणी व मागण्या मांडल्या. या बैठकीस उपमहापौर शमा मुल्ला, आमदार सर्वश्री अमल महाडिक, प्रकाश आबिटकर, राजेश क्षीरसागर यांच्यासह महापालिकेचे जलअभियंता मनीष पवार, अधिकारी उपस्थित होते.