ऑक्टोबरअखेर ‘जलजीवन’चे आराखडे तयार करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेमध्ये जलजीवनच्या योजनांच्या कामामध्ये कोल्हापूर जिल्हा मागे आहे. तेव्हा ऑक्टोबरअखेरपर्यंत सर्व योजनांचे आराखडे तयार करा, अशा स्पष्ट सूचना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राहुल पाटील यांनी दिल्या.

जलजीवन मिशनअंतर्गतच्या जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा आढावा घेण्यासाठी राजर्षी शाहू सभागृहात गुरुवारी बैठक झाली. पाणी पुरवठा करण्याच्या निकषांमध्ये केंद्र शासनाने बदल केले आहेत. त्यानुसार प्रति माणसी प्रतिदिन ४० लिटरऐवजी ५५ लिटर पाणी पुरवठा करावा लागणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील १२३७ पाणी पुरवठा योजनांची क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण होऊ नये म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समसमान सहभागातून जलजीवन मिशन राबविण्यात येणार आहे. एकूण १२९१ पाणीपुरवठा योजनांवर बैठकीत चर्चा झाली. त्यामध्ये रेट्रोफिटिंगमधून जुन्या प्रकल्पांची क्षमता वाढविण्यासंदर्भात प्राधान्याने आवश्यक असणाऱ्या येाजनांची निवड करण्याबराेबरच नवीन योजनांबाबतही निर्णय घेण्यात आला.

दरम्यान, दोन कोटीपर्यंतच्या योजनांना कार्यकारी अभियंता हे तांत्रिक मंजुरी देणार असून त्यापुढील ५ कोटीपर्यंतच्या योजनांना अधीक्षक अभियंत्यांची मंजुरी लागणार आहे. बैठकीला सभापती शिवानी भोसले, रसिका पाटील, जिल्ह्यातील सभापती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियदर्शिनी मोरे, कार्यकारी अभियंता अशोक धोंगे, गटविकास अधिकारी, उपअभियंता, शाखा अभियंता उपस्थित होते.

चौकट

महसूलची अडचण असेल तर सांगा...

मुख्य कार्यकारी अधिकारी चव्हाण यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले की, ज्या योजनांच्या ठिकाणी महसूल विभागाची काही अडचण असेल, तर माझ्या निदर्शनास आणून द्या. गरज असेल तर मी संबंधितांशी बोलेन. पण जागेअभावी योजना राहिली, असे होऊ देऊ नका.

भुदरगडमध्ये सर्वाधिक मंजुरी

आतापर्यंत २८ योजनांना जलजीवनमधून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यातील भुदरगडमधील सर्वाधिक १८ योजनांचा यामध्ये समावेश असून पन्हाळा, आजरा, चंदगड, गगनबावडा, करवीर, कागल, हातकणंगलेतील गावांच्या योजनाही यामध्ये आहेत.