तीर्थक्षेत्र आराखडा दोन टप्प्यांत करा

मुनगंटीवार यांची सूचना : वार्षिक योजना प्रारूप आराखडा बैठक

कोल्हापूर : अंबाबाई देवस्थानामुळे कोल्हापूरला विशेष महत्त्व असून, कोल्हापूर जिल्ह्याने केलेला अंबाबाई मंदिर परिसराचा विकास आराखडा पुनश्च दोन टप्प्यांत करण्यात यावा, अशी सूचना वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी दिली.
पुण्यातील विधान भवनात पुणे विभागातील जिल्हानिहाय जिल्हा वार्षिक योजनांचा प्रारूप आराखडा २०१६-१७ च्या राज्यस्तरीय बैठकीअंतर्गत आयोजित कोल्हापूर जिल्ह्याच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, जलसंपदामंत्री विजय शिवतारे, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा विमल पाटील, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार, आमदार उल्हास पाटील, प्रकाश आबिटकर, राजेश क्षीरसागर, चंद्रदीप नरके, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार, आदी उपस्थित होते.
मुनगंटीवार म्हणाले, ‘कोल्हापूरने केलेल्या अतिरिक्त ९३ कोटी ६० लाखांच्या मागणीबाबत आवश्यक ती तपासणी करून निर्णय घेण्यात येईल. अंबाबाई देवस्थानामुळे कोल्हापूरला विशेष महत्त्व असून कोल्हापूर जिल्ह्याने केलेला अंबाबाई मंदिर परिसर विकास आराखडा पुनश्च दोन टप्प्यांत करण्यात यावा. त्यामध्ये धर्मशाळा, मंदिर परिसराचा पादचारी मार्ग विकास, सीसीटीव्ही कॅमेरे, सुरक्षा यंत्रणांचा विकास, निर्माल्यापासून खत निर्मिर्तीसाठी संयंत्र बसविणे, पर्यावरणपूरक कापडी पिशव्यांचा वापर, आदी बाबींचा विचार करावा.
मुनगंटीवार म्हणाले, ‘कोल्हापूर जिल्ह्यातील क्षारपड जमिनीचा प्रश्न पाहता लोकांना जल शिक्षण देण्याची विशेष आवश्यकता आहे. क्षारपड विकासासाठी सेंद्रिय शेतीकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्यात. वनक्षेत्रामध्ये वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. कोल्हापूरच्या विमानतळाच्या विकासासाठी आवश्यक ती तरतूद करण्यात येईल. आमदार विकास निधीतून खर्च करताना रस्ते, दळणवळणाच्या सुविधा निर्माण करणे, रोजगारनिर्मिर्ती करणे आणि स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानासाठी उपाययोजनांवर खर्च करावा.’
जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी कोल्हापूरच्या जिल्हा वार्षिक योजना २०१६-१७ चे सादरीकरण केले. जिल्हा वार्षिक योजना २१६ कोटी १९ लाख रुपयांची आहे. अनुसूचित जाती उपाययोजना १०० कोटी ८१ लाख व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी उपाय योजनेसाठी एक कोटी ८० लाख ६८ हजार रुपयांची मागणी आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याची एकूण वार्षिक योजना ३१८ कोटी ८० लाख रुपयांची आहे. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेत ९३ कोटी ६० लाखांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी आमदार उल्हास पाटील, प्रकाश आबिटकर, राजेश क्षीरसागर, चंद्रदीप नरके यांनीही विविध सूचना केल्या. (प्रतिनिधी)

३१८.८० कोटींची योजना
कोल्हापूर जिल्ह्याची एकूण वार्षिक योजना ३१८ कोटी ८० लाख रुपयांची आहे. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेत ९३ कोटी ६० लाखांची अतिरिक्त मागणी केली आहे.