जिल्ह्याचे ‘नियोजन’ कागदावरच

नियोजन समिती : ९५ टक्के निधी वितरित तरीही ३० टक्केच कामे; विविध योजनांवर ६२ टक्केच निधी खर्च लेखाजोखा, अथर्संकल्प

प्रवीण देसाई --- कोल्हापूर चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून रस्त्यांच्या कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला २७ कोटी ५८ लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे; परंतु या विभागाकडून अद्याप ८ कोटी ५५ लाख १ हजार रुपये म्हणजे २९.४८ टक्के इतकाच निधी रस्त्यांच्या कामांवर खर्च झाल्याचे दिसत आहे. तसेच इतर विभागांतील योजनांवरील निधी खर्च झाल्याचा आकडा ६२ टक्के इतकाच आहे. नियोजन समितीकडून सर्व योजनांसाठी ९५ टक्के निधी वितरित केला आहे.शासनाने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विविध योजनांवरील विकासकामांसाठी जिल्ह्याचा २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाचा २२६ कोटी ५० लाख रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी जिल्हा नियोजन समितीने विविध योजनांवर एकूण १९८ कोटी ९५ लाख ३४ हजार रुपयांचा निधी संबंधित खात्यांना वितरित केला आहे. यापैकी १३७ कोटी ६७ लाख रुपये म्हणजे फक्त ६२ टक्केच निधी खर्च झाला आहे. नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद वगळता इतर विभागांना वितरित झालेला निधी एक वर्षातच खर्च करायचा आहे. वर्ष संपायला हा मार्च महिनाच शिल्लक आहे. असे असताना कुठल्याही विभागाकडून शंभर टक्के निधी योजनांवर खर्च झाल्याचे दिसत नाही.
एका महिन्यात ही कामे गतीने व दर्जेदार होणार का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. जिल्हा परिषदेला विविध योजनांवर खर्च करण्यासाठी समितीच्या माध्यमातून ८५ कोटी ९० लाख ६८ हजार रुपये निधी वितरित करण्यात आला. हा निधी दोन वर्षात खर्च करायचा असून ७८ कोटी खर्च झाले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पक्के रस्ते व रस्ते मजबुतीकरण करण्यासाठी २८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यापैकी समितीकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला २७ कोटी ५८ लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे; परंतु आतापर्यंत या विभागाकडून अद्याप ८ कोटी ५५ लाख १ हजार रुपये म्हणजे २९.४८ टक्के इतकाच निधी रस्त्यांच्या कामावर खर्च झाला आहे. उपनिबंधक कार्यालयाच्या माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी ११ कोटी वितरित केले आहेत. त्यापैकी सर्वच्या सर्व रक्कम संबंधित योजनेवर खर्च केली आहे.
राज्य पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी १ कोटी ९७ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी जिल्हा कृषी विभागाकडून ९८ लाख ९८ हजार म्हणजे सरासरी ५० टक्के इतकाच निधी खर्च झाला आहे. ठिबक सिंचनासह तुषार सिंचनासाठी ही योजना आहे.
वन पर्यटनासाठी वनविभागाला
१ कोटी ८ लाख ७८ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी ८७ लाख ६० हजार रुपये निधी वितरित करण्यात आला असून, यापैकी ४१ कोटी २१ लाख रुपये निधी खर्च झाला आहे. नियोजन समितीकडून अद्याप २५ टक्के निधी वितरित होणे बाकी आहे.
१०१ ते २५० हेक्टर क्षेत्रापर्यंत लघुपाटबंधारे योजनेसाठी ४ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून यासाठी जलसंधारण विभागाला शंभर टक्के निधी वितरित करण्यात आला आहे. यापैकी ५० टक्के म्हणजे २ कोटी १४ लाख २८ हजार निधी आतापर्यंत खर्च झाला आहे. या महिन्याभरात उर्वरित ५० टक्के निधी खर्च करण्याचे आव्हान या विभागासमोर आहे.
नगरोत्थान अभियानांतर्गत महापालिका व नगरपालिकांना रस्त्यांच्या कामांसाठी १५ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद आहे. यामधील १२ कोटी ३४ लाख १७ हजार रुपये वितरित करण्यात आला असून यांपैकी ९ कोटी ७३ लाख ६७ हजार रुपये निधी खर्च झाला आहे.
सरासरी ७५ टक्के निधी खर्च झाला असून जिल्हा नियोजन समितीकडून तीन कोटी निधी वितरित होणे बाकी आहे. पूर नियंत्रणाच्या कामासाठी महापालिका प्रशासनाला एक कोटीचा निधी वितरित केला आहे. यापैकी ५० लाख म्हणजे ५० टक्केच निधी खर्च झाला आहे.



जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत ९५ टक्के निधी विविध योजनांसाठी संबंधित विभागांना वितरित केला आहे. उर्वरित निधी लवकरच वितरित केला जाईल. या महिन्याअखेर संबंधित विभागांकडून सर्व योजनांवर शंभर टक्के निधी खर्च होणे अपेक्षित आहे.
- सरिता यादव,
जिल्हा नियोजन अधिकारी

विविध योजनांवर एकूण १९८ कोटी ९५ लाख ३४ हजार रुपयांचा निधी संबंधित खात्यांना वितरित करण्यात आला यापैकी १३७ कोटी ६७ लाख रुपये खर्च
सार्वजनिक बांधकाम विभागाला २७ कोटी ५८ लाख वितरित पण अद्याप ८ कोटी ५५ लाख १ हजार रुपयेच या विभागाकडून खर्च
साकव बांधण्यासाठी ६ कोटी ५४ लाख ७३ हजार रुपये वितरित केले मात्र २ कोटी ४३ लाख ६ हजार रुपये या कामावर खर्च झाले


पथदिव्यांसाठी योजनेवर शंभर टक्के निधी खर्च
सामान्य विकास व पद्धती
सुधारणा योजनेंतर्गत महावितरणला ३ कोटी ७५ लाख रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे.
हा निधी या कामांवर शंभर टक्के खर्च झाला आहे. वाड्या-वस्त्यांवर पथदिवे लावणे तसेच वाढीव पथदिवे यासाठी ही योजना आहे.