योजनांचा सुकाळ, अंमलबजावणीचा दुष्काळ

कोल्हापूर महापालिका : भोंगळ कारभारामुळे अनेक योजना अर्धवट; निधीचीही कमतरता

भारत चव्हाण - कोल्हापूर=महानगरपालिका प्रशासनातर्फे प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्प जाहीर करताना नवनवीन योजना राबविण्याचा निर्धार केला जातो. स्थायी समिती सभापती सुद्धा महासभेत अर्थसंकल्प सादर करताना आणखी काही नावीन्यपूर्ण योजनांची घोषणा करतात; परंतु प्रत्यक्षात या योजना निधीअभावी रखडतात. प्रशासनाकडून त्याचा पाठपुरावा केला जात नाही तसेच योजनांवर नियंत्रण राहत नसल्याने योजना एक तर रद्द होतात किंवा रखडतात असाच अनुभव येत असतो. यंदाही योजनांच्या बाबतीत तसाच अनुभव आला आहे.
महानगरपालिकेचे एकूण उत्पन्न, प्रस्तावित करवाढ आणि राज्य सरकारकडून मिळणारा निधी यावर आधारित प्रत्येक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार केले जाते. प्रशासन जेव्हा निधी आकडे फुगवून अंदाजपत्रक तयार करून ते स्थायी समितीला सादर करतात. त्यात स्थायी समिती सभापती आणखी नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश करतात नंतर ते अंदाजपत्रक महासभेत सादर केला जातो. त्यामुळे जमा रकमेचे आणि खर्चाचे आकडे फुगत जातात आणि वास्तवाला अनुसरून अंदाजपत्रक तयार केले जात नाही. त्याचा परिणाम शेवटी अंदाजपत्रकाच्या अंमलबजावणीवर होतो.
असाच अनुभव सन २०१५-१६ या अर्थसंकल्पीय वर्षात येत आहे. नवीन वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करीत असताना प्रशासनाने केलेल्या घोषणा, योजनांचा आढावा घेतला असता हे अंदाजपत्रक बऱ्याचअंशी ‘फेल’ गेल्याचे निदर्शनास येते. काही कामे झाली असली तरी महत्त्वाची कामे मात्र राहून गेली आहेत. काही कामे रद्द करून पुन्हा वेगवेगळ्या योजनांसाठी प्रस्ताव तयार करून पाठविण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली आहे. योजनांचा सुकाळ असला तरी त्यांच्या अंमलबजावणीत दुष्काळाचे सावट असल्याचे पाहायला मिळते.
कत्तलखाना कागदावरच
सदर बाजार परिसरातील जनावरांच्या कत्तलखान्यामुळे तेथील नागरिक हैराण आहेत, तर बापट कॅम्प येथील कत्तलखान्यामुळे नदीचे प्रदूषण वाढत आहे. नागरिकांचे आरोग्य आणि नदी प्रदूषण लक्षात घेऊन आयसोलेशन हॉस्पिटल परिसरात अत्याधुनिक पद्धतीचा कत्तलखाना ‘बीओटी’ तत्त्वावर उभारण्याचा निर्णय झाला. मुंबईच्या डी. डी. मरिन एक्स्पोर्टस् या कंपनीला हे काम देण्यात आले. महानगरपालिकेने ठेकेदारास जमीन द्यायची आहे; परंतु गेले दोन वर्षे हा कत्तलखाना कागदावरच राहिला आहे. त्याला प्रशासनाची उदासीनता कारणीभूत आहे.
लँडर अद्याप जर्मनीतच
शहरात ३५ मीटर उंचीच्या इमारत बांधकामांना परवानगी देण्यात येत आहे. सध्या ११ मजली इमारतीचे १० प्रकल्प सुरू आहेत. त्यामुळे अग्निशमन दलास सक्षम बनविणे आवश्यक आहे. आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत नागरिकांना सुविधा पुरविणे आवश्यक असल्याने अग्निशमन सेवेचे बळकटीकरण करण्यासाठी नव्याने टर्न टेबल लँडर हे अत्याधुनिक वाहन खरेदी करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. त्यासाठी अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता; परंतु या वाहन खरेदीसाठी ८० टक्के निधी मिळावा म्हणून प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला परंतु तो नाकारला. आता किमान पन्नास टक्के तरी निधी द्यावा म्हणून नव्याने प्रस्ताव पाठविला आहे. वाहनाची किंमत ८.५० कोटी असून ते जर्मनीत तयार होते. निधी नसल्याने टर्न टेबल लॅँडर अजून तरी जर्मनीत राहिले आहे.
आॅडिटचेच आॅडिट
गेल्यावर्षी मनपा प्रशासनाने विविध सर्व्हे व आॅडिट करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामध्ये शहरातील रस्त्यांचा सर्व्हे करण्याच्या कामाचा समावेश होता. वॉटर आॅडिट, एनर्जी आॅडिट करण्यात येणार होते, परंतु ही कामे अर्धवट राहिली आहेत.



वीजनिर्मितीला मुहूर्त सापडेना
शहरातील कचरा उठाव आणि त्याची निर्गत करण्याचा विषय तसा गंभीर बनला आहे. कचऱ्याची शास्त्रीयदृष्ट्या निर्गत करण्यासाठी कचऱ्यापासून वीज निर्मीतीचा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी प्रशासनाने घेतला. रोकेम सेप्रेशन सिस्टीम लि. मुंबई या कंपनीला रितसर निविदा मागवून हे काम देण्यात आले. निविदांमधील अटीनुसार ‘रोकेम’ यांनी प्रोजेक्ट उभारणीसाठी नेमलेल्या मे. कोल्हापूर ग्रीन एनर्जी प्रा. लि.मुंबई या संस्थेला प्रकल्प उभारणीसाठी कसबा बावडा येथे जागा रिकामी करून देण्यात आली. वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू झाल्यापासून महापालिका दररोज गोळा होणारा कचरा कंपनीला पुरविणार असून प्रक्रिया शुल्क म्हणून टनाला ३०८ रुपये देणार आहे. जितका टन कचरा होईल, तेवढा खर्च त्यांना द्यायचा आहे परंतु सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही हा प्रकल्प अद्याप सुरू झालेला नाही.


रंकाळा दुर्लक्षितच
रंकाळा तलावाचे संवर्धन आणि सुशोभीकरणाचे काम हाती घेण्याचा निर्धार प्रशासनाने केला होता. त्यात साचलेल्या गाळाचे मोजमाप व पृथ्थ:करण करण्यात येणार होते. राष्ट्रीय तलाव संवर्धन योजनेअंतर्गत तलावाच्या पूर्व बाजूस अ‍ॅम्पी थिएटर बांधण्याचेही प्रस्तावित होते. तांबट कमान ते रंकाळा टॉवर मार्गावरील तलावाची दगडी भिंतीची उंची वाढविण्यात येणार होती तसेच सिमेंटचा रस्ता तयार करण्यात येणार होता. ही सगळी कामे सध्या कागदावरच आहेत. कोणत्याही कामाला प्रशासनाने हात घातलेला नाही. फक्त रस्त्याची वर्क आॅर्डर देण्यात आली. बाकी रंकाळ्याचे संवर्धन आणि सुशोभीकरणाकडे दुर्लक्षच आहे.


एकच पाण्याची टाकी बांधली
शहरात पिण्याच्या पाण्याच्या दोन टाक्या बांधणे आणि खराब गुरुत्वनलिका व वितरण नलिका बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी १४ कोटी ५० लाखांचा खर्च अपेक्षित होता. अंदाजपत्रकात तशी तरतूदही करण्यात आली होती; परंतु केंद्र सरकारकडून या कामांना मंजुरीच मिळाली नाही. त्यामुळे सरकारकडून निधीही मिळाला नाही. शेवटी शाहूपुरी भाजी मंडई येथे कशी बशी एक पाण्याची टाकी बांधण्यात आली, त्याकरीता मनपा स्वनिधीतून खर्च करण्यात आला. सरकारकडून प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर प्रयत्न झाले नाहीत, परिणामी उर्वरित सर्व कामे यावर्षी रद्द करण्यात आली.