कोल्हापुरातील ‘अमेरिकन मिशन’च्या ५७ एकर जमिनीवर कोणाचा डोळा?

संबंधित अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याची कटकारस्थाने

कोल्हापूर : शहराच्या मध्यवर्ती भागात आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाशेजारी अमेरिकन मिशन बंगला नावाने असणाऱ्या ५७ एकर १७ गुंठे जमिनीवर अतिक्रमणे करून गिळंकृत करण्याचा डाव आखला जात आहे. याबाबतच्या तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर दाखल झाल्या आहेत. यावरील सुनावणीदेखील पूर्ण झाली आहे. दरम्यान, या जमिनीवर अनेक विकासकांचा डोळा आहे. जागा ‘काही विकासक आणि अतिक्रमणधारकांना’ मिळावी, यासाठी आपण प्रयत्न करतो, असे आश्वासन देत एका नेत्याने सुपारी घेतली आहे.

मध्यवस्तीमधील कनाननगर ते शाहुपूरी पोलिस ठाण्यापर्यंतची संस्थानकाळापासून 'अमेरिकन मिशन बंगला' नावे नोंद असलेली जमीन सरकार हक्कातील (ब सत्ता प्रकार) होती. म्हणून वटमुखत्यारधारकांनी केलेल्या अर्जावरून जमिनीचे खासगी सत्ताप्रकार (क) करण्यात आले. या आदेशावर आक्षेप घेण्यात आला. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी सत्ता प्रकार बदलाच्या आदेशाचे पुनर्विलोकन करण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६चे कलम २५८(१) प्रमाणे म्हणजे जमिनीची मालकी ठरवण्यासंंबंधीची शेवटची सुनावणी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर सप्टेंबर ते नाेव्हेंबर २०२२ मध्ये झाली. दरम्यान, याचा निकाल लटकला.

जमिनीचे तुकडे-तुकडे करून विना परवाना विकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ही जमीन आमचीच आहे, असा दावा करणारे विविध ट्रस्ट समोर आले आहेत. यापैकी काेणता ट्रस्ट खरा आणि जमीन कोणाची आहे, हे सिद्ध झालेले नाही. याउलट ही जमीन कोल्हापूर शहराचा भाग आहे. कोणी तरी मुंबईतील इसम कोल्हापूरकरांची हक्काची जागा विकून पैसा कमवून पसार होणार आहे. या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू झाली.

या बांधकामांना बांधकाम परवाना घेतला आहे का, याची चौकशी केली असता असा कोणताही परवाना जमिनीशी संबंधित बांधकामांना दिलेली नाही, असे कोल्हापूर महापालिकेचे अधिकारी सांगतात. मात्र, महापालिका अशा अवैध बांधकामावर हातोडा चालवून पाडूनही टाकत नाही. एवढेच नव्हे तर सरकारची कंपनी असणारी वीज मंडळ त्या बांधकाम केलेल्या जागांवर वीजपुरवठा करीत आहे. पाणीपुरवठा केला जात आहे.

जागा हडप करण्याचे कारस्थान 

शहराच्या विकासासाठी आणि जनतेच्या सोयीसाठी अनेक सार्वजनिक इमारतींची गरज आहे. प्रत्येकवेळी शहराच्या दक्षिणेस दूरवर असणाऱ्या शेंडापार्कच्या जागेची चर्चा होते आहे. याउलट ज्या ट्रस्टची जागा वादग्रस्त आहे त्यावर अतिक्रमणे होत आहेत. ती सरकार जमा करून कोल्हापूरच्या जनतेसाठी खंडपीठ, महापालिका कार्यालय आणि नाट्यगृह आदींसाठी करता येऊ शकते. केवळ पैसा मिळविण्याच्या हेतूने एनकेन प्रकारे जागा हडप करण्याची कारस्थाने रचून कोल्हापूरच्या जनतेला फसविले जात आहे.

एक हजार कोटींचा डाव 

राष्ट्रीय पातळीवर लाेकप्रतिनिधित्व करणाऱ्या एका नेत्याने संबंधित जमिनीबाबतच्या प्रकरणात ‘अमेरिकन मिशन बंगला’ या ट्रस्टच्या बाजूनेच निकाल लागेल, अशी व्यवस्था करण्याची सुपारी घेतली आहे. त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याची कटकारस्थाने रचली जात आहेत. हा निकाल विरोधात गेला आणि जमीन सरकार जमा झाली तर सुमारे एक हजार कोटी गाळा मारण्याचे नियोजनच फसले जाणार आहे.