पोलिस आयुक्तालय चक्रव्यूहात
By admin | Published: January 24, 2017 12:49 AM2017-01-24T00:49:46+5:302017-01-24T00:49:46+5:30
नवीन आयजी, नवा प्रस्ताव : आयुक्तालयासाठी दीडशे कोटी निधीची आवश्यकता
एकनाथ पाटील --कोल्हापूर -‘नवीन आयजी, नवीन प्रस्ताव’ या चक्रव्यूहात कोल्हापुरात पोलिस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव अडकून पडला आहे. आतापर्यंत दोनवेळा तयार केलेला प्रस्ताव रद्द करून, नवे आयजी विश्वास नांगरे-पाटील यांनी नवीन प्रस्ताव तयार केला. त्यामध्ये आयुक्तालय उभारण्यासाठी नवी इमारत, पाचशे कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसह सुमारे दीडशे कोटी निधीची आवश्यकता असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे.
मोक्का, हद्दपारीसारख्या गंभीर कारवायांचे थेट अधिकार प्राप्त व्हावेत, तसेच पोलिस प्रशासनावरील कामाचा अतिरिक्त ताण कमी व्हावा, यासाठी कोल्हापुरात पोलिस आयुक्तालय स्थापण्यासाठी तत्कालीन पोलिस अधीक्षक डॉ. मनोजकुमार शर्मा यांनी प्रस्ताव तत्कालीन विशेष पोलिस महानिरीक्षक रितेशकुमार यांच्याकडे सादर केला. त्यांच्या वर्षभरातील बदलीनंतर त्यांच्या जागी संजय वर्मा यांनी पदभार घेतला. त्यांनी प्रस्तावामध्ये त्रुटी असल्याने तो नव्याने तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. या मुदतीत डॉ. शर्मा यांची पदोन्नतीवर मुंबईला बदली झाली. त्यांच्या जागी आलेल्या प्रदीप देशपांडे यांनी त्रुटी दुरुस्त करून प्रस्ताव पुन्हा वर्मा यांना सादर केला. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्याचा निर्णय झाला. तोपर्यंत वर्मा यांचीही बदली झाली. त्यामुळे प्रस्ताव शासनापर्यंत पोहोचू शकला नाही. वर्मा यांच्यानंतर नांगरे-पाटील यांनी पदभार स्वीकारला. त्यांनी प्रस्तावावर नजर टाकून त्यामध्ये नव्याने प्रस्ताव तयार केला.
सुधारित प्रस्ताव : ५00 कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची मागणी
जुन्या प्रस्तावामध्ये पोलिस आयुक्तालयासाठी नियोजित जागा म्हणून सध्याची पोलिस मुख्यालयाची नवीन इमारत देण्याचे नियोजन केले होते. नांगरे-पाटील यांनी या इमारतीसह नवीन सुसज्य इमारत उभारणीसाठी आराखडा तयार केला आहे. सध्या जिल्हा पोलिस दलात २९०० कर्मचारी आहेत. त्यामध्ये आणखी ५०० नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात यावी. पोलिस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्र कोल्हापूर, इचलकरंजी, जयसिंगपूर, हातकणंगले, शिरोळ, तर कोल्हापूर ग्रामीणमध्ये करवीर, पन्हाळा, शाहूवाडी, कागल, आजरा, चंदगड, राधानगरी, गडहिंग्लज, भुदरगड, गगनबावडा या दहा तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र निश्चित केले. नवीन इमारत व साधनसामग्री उभी करण्यासाठी अंदाजे दीडशे कोटी निधीची आवश्यकता असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे.
आयजींच्या अधिकारावर मर्यादा
संपूर्ण जिल्ह्यावर विशेष पोलिस महानिरीक्षकांचे नियंत्रण आहे. आयुक्तालय झाल्यास कोल्हापूर, इचलकरंजी शहर, हातकणंगले, शिरोळ, आदी कार्यक्षेत्रावर त्यांचा अधिकार राहणार नाही. त्याठिकाणी त्यांच्या अधिकारावर मर्यादा येणार आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावाला यापूर्वी टाळाटाळ करण्यात आल्याची चर्चा पोलिस वर्तुळात आहे.
आयुक्तालयाचा नवीन प्रस्ताव तयार केला आहे. तो शासनाला सादर केला आहे. त्याची अंमलबजावणी होऊन मंजुरी मिळण्यास साधारणत: सात ते आठ महिने लागतील. आम्ही सतत त्याचा पाठपुरावा करीत आहोत. - विश्वास नांगरे-पाटील, विशेष पोलिस महानिरीक्षक