सव्वादोन वर्षांनंतर पोलिसांची ‘टोल मुक्ती’
By admin | Published: August 13, 2015 11:50 PM2015-08-13T23:50:42+5:302015-08-14T00:05:26+5:30
स्थगितीमुळे ताण निवळला : पोलिसांच्या चेहऱ्यावर हास्य
कोल्हापूर : टोल नाक्यांवर २४ तास खडा पहारा देणाऱ्या पोलिसांना हा बंदोबस्त कधी संपतो, याची प्रतीक्षा लागली होती. राज्य शासनाने टोलला स्थगिती दिल्यामुळे पोलीस अधीक्षक डॉ. मनोजकुमार शर्मा यांनी मंगळवार (दि. ११) पासून हा बंदोबस्त काढून घेतला. सुमारे सव्वा दोन वर्षांनंतर दोन शिप्टमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे ४७७ पोलिसांनी ‘हुश्श्य...सुटलो बाबा एकदा...’ असा नि:श्वास सोडला. शहरातील रस्ते विकास प्रकल्पासाठी २०११ पासून आयआरबी कंपनी टोलवसुली करणार होती; परंतु सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीने त्याला विरोध करीत आंदोलन केले. आयआरबीने उच्च न्यायालयात करारानुसार टोलवसुलीसाठी नि:शुल्क पोलीस बंदोबस्त पुरवावा, अशी मागणी केली होती. त्याप्रमाणे १८ आॅक्टोबर २०१३ पासून शहरातील शिये, शिरोली, उचगाव, शाहू, कळंबा, पुईखडी, फुलेवाडी, सरनोबतवाडी, आर. के. नगर या नऊ नाक्यांवर २४ तास पोलीस बंदोबस्त पुरविला. एका नाक्यावर १० ते १५ कर्मचारी असे सुमारे ४७७ पोलीस त्यामध्ये भरडले गेले होते. शासनासह आयआरबीने पोलिसांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून नागरिकांच्या संघर्षाला तोंड देण्यात पुढे केले होते. न्यायालयाचा आदेश आणि कार्यकर्त्यांचा रोष या दोन्ही पेचात पोलीस होते. सणालाही घरी जाता आले नाही. कुटुंंबाचे स्वास्थ्य हरवले. अंघोळ नाही, नाष्ट्यासह जेवणाचा तर पत्ताच नव्हता. त्यामुळे जनतेचे रक्षण करणाऱ्या पोलिसांचाच जीव धोक्यात होता. राज्य शासनाने टोलला स्थगिती देत टोलवसुली बंद करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पोलीस अधीक्षक शर्मा यांनी नाक्यावरचा बंदोबस्त काढून घेतल्याने सव्वा दोन वर्षे हाल भोगणाऱ्या पोलिसांचे चेहरे आनंदाने खुलले.
कामाचा ताण कमी होणार
टोल बंदोबस्तासाठी ज्या-त्या पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीनुसार बंदोबस्त पुरविला जात होता. एका पोलीस ठाण्यामध्ये सात ते आठ कर्मचारी यामध्ये व्यस्त असत. आता मात्र टोलचा बंदोबस्त हटविल्याने पोलीस ठाण्याच्या कामकाजावर पडणारा कामाचा ताण कमी होणार आहे. टोल बंदोबस्त हटविल्याने त्याचा फायदा पोलीस ठाण्यांना झाला आहे.
टोलनाक्यावरील पोलीस बंदोबस्त काढून घेतला आहे. ‘आयआरबी’ला सव्वा दोन वर्षे पोलीस बंदोबस्त पुरविला आहे. त्याचा खर्च ७५ लाखांपेक्षा जास्त आहे. हे पैसे कंपनीने द्यावेत, असा प्रस्ताव तत्कालीन पोलीस अधीक्षक विजयसिंह जाधव यांनी शासनाकडे पाठविला आहे
- डॉ. मनोजकुमार शर्मा,
पोलीस अधीक्षक