‘एमआयडीसी’तील ४० टक्के बांधकामाच्या निर्णयास स्थगिती

उद्योग आणि व्यवसाय क्षेत्रात आर्थिक मंदीची स्थिती असल्याने भूखंडांवर ४० टक्के बांधकामाची सक्ती औद्योगिक विकास महामंडळाकडून करण्यात येऊ नये, अशी मागणी उद्योजकांनी शासनाकडे केली होती. त्यावर

ठळक मुद्देऔद्योगिक विकास महामंडळाचे परिपत्रकजुनाच निर्णय लागू करण्याची उद्योजकांची मागणी

कोल्हापूर : औद्योगिक वसाहतींमधील (एमआयडीसी) मध्यम व लघू उद्योजकांना त्यांच्या भूखंडावर बांधकाम करण्याबाबत १० ते २० टक्क्यांपर्यंतचा जुनाच निर्णय लागू करावा, अशी मागणी कोल्हापुरातील उद्योजकांनी शुक्रवारी केली. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने औद्योगिक वसाहतीतील भूखंडावर ४० टक्के बांधकाम करण्याच्या निर्णयास स्थगिती दिली आहे. त्यावर उद्योजकांच्या विविध संघटनांच्या पदाधिकारी, प्रतिनिधींनी संबंधित मागणी केली.

उद्योग आणि व्यवसाय क्षेत्रात आर्थिक मंदीची स्थिती असल्याने भूखंडांवर ४० टक्के बांधकामाची सक्ती औद्योगिक विकास महामंडळाकडून करण्यात येऊ नये, अशी मागणी उद्योजकांनी शासनाकडे केली होती. त्यावर २१ जून २०१९ पूर्वी ज्या भूखंडधारकांनी इमारत पूर्णत्वाचा दाखला घेतला आहे, तसेच त्यांचे उत्पादन सुरू असल्यास ४० टक्के बांधकामाची सक्ती होणार नाही. ज्या भूखंडांवर उत्पादन सुरू नाही, अशा भूखंडांवर तातडीने ४० टक्के बांधकाम करावे लागणार आहे. अन्यथा ते भूखंड परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे महामंडळाने स्पष्ट केले आहे. औद्योगिक विकास महामंडळाचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी हे परिपत्रक बुधवारी (दि. २७) काढले आहे. या निर्णयामुळे २१ जूनआधीच्या उद्योजकांना दिलासा मिळणार असला, तरी नवीन बांधकाम करणाऱ्या उद्योजकांना फटका बसणार आहे. त्यामुळे ४० टक्के बांधकामाबाबतचा सध्याचा निर्णय सर्वांसाठी लागू करावा; अथवा पूर्वीचा १० ते २० टक्क्यांपर्यंतचा बांधकामाचा जुना निर्णय लागू करावा, अशी मागणी उद्योजकांमधून होत आहे.

दरम्यान, याबाबत ‘एमआयडीसी’चे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी प्रादेशिक अधिकारी धनाजी इंगळे यांना दूरध्वनी केला असता, त्यांच्याशी संपर्क झाला नाही.
 

औद्योगिक विकास महामंडळाने सध्याचा घेतलेला नवा निर्णय नवीन बांधकाम करणाºया उद्योजकांसाठी अन्यायकारक ठरणारा आहे. त्यामुळे या भूखंडांवरील बांधकामाबाबत कायमची स्थगिती देऊन हा निर्णय सर्व उद्योजकांसाठी लागू करण्यात यावा.
- संजय शेटे, अध्यक्ष, कोल्हापूर चेंबर आॅफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज
.........................................................................................................
सध्या उद्योजक हे आर्थिक मंदीचा सामना करीत आहेत. अशा स्थितीत उद्योजकांना पाठबळ देण्याऐवजी बांधकाम सक्तीबाबतचा निर्णय घेणे हे अन्यायकारक आहे. या नव्या निर्णयाऐवजी जुनाच निर्णय लागू करावा, अशी मागणी आम्ही उद्योजकांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत जिल्हाधिकारी आणि एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
- अतुल पाटील, अध्यक्ष, ‘स्मॅक’
...............................................................................................................
या नव्या निर्णयामुळे २१ जूनआधीच्या उद्योजकांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र, नवीन बांधकाम करणा-या उद्योजकांसाठी हा निर्णय मारक आहे. त्यांचा आणि आर्थिक मंदीच्या स्थितीचा विचार करून औद्योगिक विकास महामंडळाने या नव्या निर्णयाबाबत फेरविचार करावा.
- अतुल आरवाडे, अध्यक्ष, कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशन