यंत्रमाग वीज दर सवलतीचा खेळखंडोबा

यंत्रमागधारकांमध्ये अस्वस्थता : एक कोटी रोजगार असूनही शासनाकडून हेळसांड; देशातील निम्म्याहून अधिक यंत्रमाग महाराष्ट्रात

राजाराम पाटील -- इचलकरंजी -राज्यातील उद्योगक्षेत्रात वस्त्रोद्योगाचे स्थान अव्वल असूनसुद्धा या उद्योगाकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन हेळसांड करणारा आहे. महाराष्ट्रात यंत्रमाग क्षेत्रातून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या सुमारे एक कोटी रोजगार उपलब्ध असूनसुद्धा शासनाने वीजदराचा खेळखंडोबा चालविल्याबद्दल यंत्रमागधारकांमध्ये अस्वस्थता वाढू लागली आहे.
देशातील एकूण यंत्रमागांपैकी निम्म्याहून अधिक यंत्रमाग महाराष्ट्रात आहेत. राज्यातील यंत्रमागांची संख्या साडेतेरा लाख आहे. आणि यातून निर्माण होणाऱ्या रोजगाराची व्याप्ती पाहता हा शेतीखालोखाल उद्योग आहे. अशा वस्त्रोद्योगात सूतगिरण्या, सायझिंग-वार्पिंग, यंत्रमाग, प्रोसेसिंग व गारमेंट असे घटक आहेत. प्रत्येक घटकाच्या टप्प्यावर होणाऱ्या सूत-कापडाच्या निर्मितीत मूल्यावर्धन होते.
यंत्रमाग उद्योग हा राज्यामध्ये विकेंद्रित क्षेत्रात असून, तो सर्वत्र विखुरला आहे. नवी मुंबई, भिवंडी, मालेगाव, इचलकरंजी, सोलापूर, विटा, माधवनगर-सांगली, येवला, बसमत अशी यंत्रमागांची ठळक केंद्रे आहेत. अशा रोजगाराभिमुख यंत्रमाग उद्योगासाठी साधारणत: सन १९८८ पासून शासनाने वीज दराची सवलत लागू केली. सुरूवातीला यंत्रमागाच्या विजेला २५ पैसे सूट होती. पुढे ही सूट सन १९९५-९६ मध्ये वाढली. त्यावेळी यंत्रमागासाठी प्रतिमागास प्रतिमहिना १२५ रुपये असा फ्लॅट रेट राहिला. पुढे सन २००५ पर्यंत विजेचा हा दर प्रत्येक मागासाठी १८५ रुपये इतका झाला.
सन २००२-०३ मध्ये आलेल्या मंदीच्या वातावरणामध्ये तत्कालीन शासनाने मंत्री प्रकाश आवाडे यांची समिती नेमली. या समितीने यंत्रमाग उद्योगाच्या ऊर्जितावस्थेसाठी उपाययोजना सूचविण्याचे ठरविण्यात आले. तेव्हा प्रतियुनिट एक रुपये या दराने यंत्रमागास वीज देण्यात आली. पुढे तिचे दर वाढत जाऊन ते सन २०११ पर्यंत एक रुपये ८० पैसे प्रतियुनिट असे झाले. त्यानंतर मार्च २०१३ मध्ये सवलतीच्या दरामध्ये वाढ होऊन तो दोन रुपये ५७ पैसे इतका झाला. त्यावेळी त्याच्यावर इंधन अधिभार किंवा अन्य कराची आकारणी केली जात नव्हती. मात्र, जुलै २०१३ मध्ये शासनाने एक निर्णय घेऊन यंत्रमाग उद्योगासाठी जादा होणारा इंधन अधिभार व कर देण्यास नकार दिला आणि हे दर एकदम वाढून तीन रुपये १५ पैसे झाले. त्यानंतरही इंधन अधिभार वाढत गेल्याने मोठी दरवाढ झाली असती; पण तत्कालीन कॉँग्रेसच्या आघाडी सरकारने पुन्हा एक निर्णय घेऊन वाढीव इंधन अधिभार व कराची आकारणी करिता अधिक अनुदान देण्याचे निश्चित केले. त्यामुळे यंत्रमागासाठी असलेला सवलतीचा वीज दर स्थिर राहिला. (पूर्वार्ध)


कापड उत्पादनासाठी विजेचे अधिक महत्त्व
कापसापासून तयार होणारे सूत, त्यानंतर सायझिंग-वार्पिंग, यंत्रमागावर कापडाचे विणकाम, तयार कापडावर प्रोसेसिंगची प्रक्रिया आणि त्यापासून तयार होणारे रेडिमेड कपडे अशा प्रत्येक टप्प्यांतील उत्पादनासाठी विजेच्या दराला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. तर यंत्रमागावर कापड विणण्यासाठी लागणाऱ्या विजेमुळे कापडाचे अधिक मूल्यावर्धन होते. म्हणून यंत्रमाग कापड उत्पादनात विजेच्या दराचे महत्त्व पाहता आणि हा उद्योग रोजगाराभिमुख असल्यामुळे शासनाने यंत्रमाग उद्योगासाठी सवलतीचा दर देण्याचे धोरण अवलंबले आहे.