‘पीपीपी’ गृहप्रकल्पांना एक महिन्यात मंजुरी : विजय लहाने

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावरील गृहप्रकल्पांना एक महिन्याच्या आत ‘म्हाडा’कडून परवानगी मिळवून देण्यात येईल, अशी माहिती पुणे

ठळक मुद्देपुणे म्हाडा, महापालिका, क्रिडाईच्या संयुक्त विद्यमाने प्रधानमंत्री आवास योजनेसंदर्भात कार्यशाळा

कोल्हापूर : प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावरील गृहप्रकल्पांना एक महिन्याच्या आत ‘म्हाडा’कडून परवानगी मिळवून देण्यात येईल, अशी माहिती पुणे विभागीय ‘म्हाडा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय लहाने यांनी सोमवारी येथे बोलताना दिली. प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरे देण्याच्या कामास यापुढील काळात गती दिली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

महाराष्ट गृहविकास महामंडळ (पुणे विभाग), कोल्हापूर महानगरपालिका आणि क्रिडाई यांच्या संयुक्त विद्यमाने बांधकाम व्यावसायिकांसाठी आयोजित केलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेसंबंधीच्या कार्यशाळेत लहाने बोलत होते. यावेळी ‘म्हाडा’च्या पुणे विभागाचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे उपस्थित होते.
कोल्हापुरात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत परवडणारी घरे लाभार्थ्यांना देण्यास विलंब होत असला तरी यापुढे योजनेला गती देण्यात येईल, असे स्पष्ट करून लहाने म्हणाले की, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावरील २०० घरांच्या प्रकल्पांची आठ दिवसांत छाननी करून त्याबाबतचे प्रस्ताव राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या सनियंत्रण समितीकडे पाठविण्यात येतील. एक महिन्याभरात अशा प्रकल्पांना मंजुरी मिळवून दिली जाईल. ती जबाबदारी ‘म्हाडा’ची राहील.

पुणे ‘म्हाडा’चे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांनी कोल्हापूरमध्ये गृहप्रकल्प उभारण्यावर भर दिला जाईल, असे सांगितले. त्याचबरोबर जीएसटी, मायक्रो फायनान्स, बांधकाम व्यावसायिकांच्या कर्जाला हमी, आयकरातील दंडात्मक कारवाई आदींबाबत मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव यांच्यासमवेत बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले. गृहप्रकल्पांची योजनेला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया गतिमान ठेवा, लालफितीचा कारभार करू नका, अशा सक्त सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

उद्घाटन सत्रानंतर प्रश्नोत्तरे झाली. यावेळी ‘क्रिडाई’चे राज्य उपाध्यक्ष राजीव पारिख यांनी चार प्रमुख मागण्या केल्या. परवडणाºया घरांसाठीचा जीएसटी कमी करण्यात यावा, लाभार्थ्यांच्या मायक्रो फायनान्ससाठी प्रयत्न करावेत, बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्रकल्पांना लागणाºया कर्जाला ‘म्हाडा’ने हमी द्यावी आणि आयकरातील दंडात्मक कारवाई दोन्ही पार्टीना लागू करू नये, अशा मागण्यांचा त्यामध्ये समावेश होता. त्यावर म्हाडा अध्यक्ष घाटगे यांनी उत्तर दिले.

‘म्हाडा’चे कार्यकारी अभियंता विवेक पाटील यांनी बांधकाम व्यावसायिकांच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे देऊन त्यांच्या मनातील शंका दूर केल्या. यावेळी मनपा आयुक्त अभिजित चौधरी यांनी राज्य सरकारच्या सर्वच योजनांना आपले सहकार्य राहील, आम्ही अशा योजनांकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहत आहोत, असे सांगितले. प्रारंभी घाटगे यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने कार्यशाळेचा प्रारंभ झाला. ‘क्रिडाई’चे सचिव रविकिशोर माने स्वागत यांनी केले.

महेश यादव यांनी प्रास्ताविकात प्रधानमंत्री आवास योजनेला तसेच पीपीपी तत्वावरील गृहप्रकल्पांना गती देण्याची विनंती केली. तसेच क्रिडाईच्या कार्यालय व प्रशिक्षण केंद्रासाठी ‘म्हाडा’ने जागा देण्याची मागणी केली.

कार्यशाळेत दिलेली माहिती
कोल्हापूर जिल्ह्यात ४६ हजार ९०० घरांना मागणी.
महापालिका क्षेत्रात २५ हजार १४४ घरांना मागणी.
जिल्ह्यात एकही घर अद्याप दिलेले नाही, ‘म्हाडा’ची कबुली.
कागल तालुक्यात घरांना मागणी नसल्याने प्रकल्प रखडले.
पीपीपी तत्त्वावरील प्रकल्पांना मंजुरीचे अधिकार ‘म्हाडा’कडे राहणार.
‘म्हाडा’चे सर्व प्रकल्प ‘रेरा’कायद्यांतर्गत सुरू राहणार.
परवडणाºया घरांची सबसिडी ४०:४०:२० अशा तीन हप्त्यांत देणार.