आठ हजार जणांचे अर्ज; पण बाराशेंनाच सूर्यघर; कोल्हापूर-सांगलीतील चित्र
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 20, 2024 05:18 PM2024-07-20T17:18:25+5:302024-07-20T17:20:03+5:30
केंद्र शासन देणार ७८ हजारांचे अनुदान
कोल्हापूर : कोल्हापूर, सांगलीत प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत ८ हजार १७ घरगुती ग्राहकांनी अर्ज दाखल केले आहेत. या योजनेतून अद्यापपर्यंत १२०६ घरगुती ग्राहकांनी ४३३९ किलोवॉट क्षमतेचे छतावरील सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारले आहेत. या योजनेतून तीन किलोवॉट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून ७८ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेचा घरगुती ग्राहकांनी लाभ घ्यावा, असे महावितरणचे आवाहन आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांनी https://pmsuryaghar.gov.in या राष्ट्रीय पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करणे गरजेचे आहे. पीएम सूर्यघर नावाचे मोबाइल ॲपही यासाठी उपलब्ध आहे. घराच्या छतावर सौर प्रकल्प बसवून वीजनिर्मिती करायची व त्याद्वारे घराची विजेची गरज पूर्ण करायची, अशी ही योजना आहे. वापराइतकी सौर वीजनिर्मिती झाल्यास वीजबिल शून्य येते अर्थात वीज मोफत मिळते.
अधिकची निर्माण झालेली वीज महावितरणला विकून उत्पन्नही मिळते. प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत सौर प्रकल्पासाठी २ किलोवॉट क्षमतेपर्यंत प्रतिकिलोवॉटला ३० हजार रुपये, तर तिसऱ्या किलोवॉटला १८ हजार रुपये अनुदान मिळेल. अर्थात १ किलोवॉटसाठी ३० हजार रुपये, २ किलोवॉटसाठी ६० हजार रुपये व ३ किलोवॉटसाठी ७८ हजार रुपये अनुदान केंद्र शासनाकडून थेट मिळेल. १३ फेब्रुवारी २०२४ नंतर अर्ज दाखल केलेल्या ग्राहकांना केंद्र शासनाकडून नव्या दराने अनुदान मिळेल.
कुणाला कितीची गरज ?
एक किलोवॉट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पाद्वारे वार्षिक सरासरीने मासिक सुमारे १२० युनिट वीजनिर्मिती होते. मासिक १५० युनिटपर्यंत वीजवापर असणाऱ्या कुटुंबाला २ किलोवॉट, तर मासिक १५० ते ३०० युनिट वीजवापर असणाऱ्या कुटुंबासाठी ३ किलोवॉट क्षमतेची सौर यंत्रणा पुरेशी ठरते.
कोल्हापूर : ९४८ ग्राहक
कोल्हापूर जिल्ह्यात ४७४७ घरगुती ग्राहकांनी अर्ज दाखल केले असून ९४८ ग्राहकांनी योजनेतून ३४४४ किलोवॉट सौर यंत्रणा बसविली आहे. जिल्ह्यात १ लक्ष ७१ हजार कुटुंबांचे लक्ष्य निर्धारित आहे.
सांगली : २५८ ग्राहक
सांगली जिल्ह्यात ३२७० घरगुती ग्राहकांनी अर्ज दाखल केले असून २५८ ग्राहकांनी योजनेतून ८९५ किलोवॉट सौर यंत्रणा बसविली आहे. जिल्ह्यात १ लक्ष १४ हजार कुटुंबाचे लक्ष्य निर्धारित आहे.