सोने, हिऱ्यांवर ई-वे बिल लागू करण्याची तयारी

सोनेदेखील ई-वे बिलच्या कक्षेत येणार हे नक्की

विश्वास पाटील

कोल्हापूर : जीएसटी कौन्सिलच्या सत्तेचाळीसाव्या बैठकीत मौल्यवान खडे, सोने तसेच दागिन्यांच्या वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने ई-वे बिल लागू करण्यासंदर्भात चर्चा झाली होती. या अनुषंगाने जीएसटी कौन्सिलने तयारी केली असून, कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टलवर सोन्यासाठी ई-वे बिल बनवण्यासाठी वेगळी सुविधा सुरू केली आहे. त्यामुळे लवकरच सोनेदेखील ई-वे बिलच्या कक्षेत येणार हे नक्की झाले आहे. त्याची अंमलबजावणी कधीपासून करायची याचा निर्णय मात्र राज्य सरकारवर सोपविला आहे.

देशपातळीवर १ एप्रिल २०१८ पासून सर्व वस्तूंच्या वाहतुकीवर ई-वे बिल प्रणाली लागू करण्यात आली; पण सुरक्षेच्या कारणावरून सोने-चांदीला या प्रणालीतून वगळण्यात आले.

या सवलतीचा गैरफायदा घेतला जात असल्याच्या तक्रारी अनेकदा काही राज्य सरकारांनी जीएसटी कौन्सिलमध्ये केल्या. केरळ सोन्याला ई-वे बिल लागू करण्याबाबत आग्रही होते. परंतु देशपातळीवर ई-वे बिल लागू करण्यापेक्षा राज्य सरकारांना याबाबत अधिकार देण्यासंदर्भात एकमत झाले. या अनुषंगाने चर्चा होऊन सुरक्षेच्या दृष्टीने काही सवलती देऊन, राज्य सरकारांना सोने-चांदीवर ई-वे बिल लागू करण्याबाबतचे अधिकार देण्याची चर्चा झाली. त्याप्रमाणे आता ऑनलाइन प्रणालीमध्ये बदल केले असून, याबाबतची अधिसूचना लवकरच निघू शकते. आता प्रत्येक राज्य सरकार याबाबत आपला अंतिम निर्णय घेईल.

आता देशपातळीवर ५० हजारांपेक्षा जास्त मूल्यांच्या मालाची वाहतूक करताना ई-वे बिलच्या स्वरूपात वाहतुकीसाठी पूर्व-परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. या अंतर्गत, कोणाकडून कोणाकडे माल पाठवणार आहे, मालाचा तपशील, वाहन क्रमांक, वाहतूकदारांचे नाव, वाहतुकीचे कारण, किती अंतर वाहतूक ही माहिती घेतली जाते. वाहतुकीस किलोमीटर प्रमाणे मुदत दिली जाते. ई-वे बिलशिवाय माल ने-आण केल्यास दंड लावण्यात येतो. कर चुकवून चोरटी वाहतूक होऊ नये यासाठी ही प्रणाली सध्या इतर वस्तूंवर लागू आहे.

सोने-चांदीवरील ई-वे बिलमध्ये मिळणाऱ्या सवलती

- ५० हजारांऐवजी किमान २ लाखांपर्यंतच्या मूल्यावर सवलत मिळण्याची शक्यता

- वाहन क्रमांक किंवा वाहतूकदाराचे नाव देण्यातून सवलत

मौल्यवान धातूंच्या वाहतुकीची पूर्वकल्पना दिल्यामुळे चोरी-दरोडे यासारखे प्रकार घडू शकतात. या कारणाने सोने-चांदीला ई-वे बिलमधून सवलत होती. सराफ व्यावसायिकांच्या या चिंतेची दखल घेऊन वाहन क्रमांक किंवा वाहतूकदाराचे नाव देण्यापासून सवलत दिली आहे. परंतु, या व्यवसायातील विशिष्ट्य पद्धतीमुळे इतर अनेक व्यावहारिक अडचणी येऊ शकतात. त्याची चर्चा होणे आवश्यक आहे.” - सीए दीपेश गुंदेशा, सीए, कोल्हापूर