पाणी गळती रोखण्यासाठी बजेटमध्येच ठोस निधीच्या तरतुदीची गरज

पन्नास वर्षांपूर्वीच्या जुन्या पाईपलाईनची गळती काढून प्रश्न सुटणार नाही. नव्यानेच पाईपलाईन टाकावी लागणार आहेत. त्याचबरोबर पपिंग हाऊस येथील कालबाह्य मशिनरी बदलावी लागणार आहे. त्यासाठी बजेटमध्येच भरीव निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे तरच पाण्यावर होणारा लाखो रुपयांचा खर्च कमी होणार आहे.

ठळक मुद्देवाया जाणारे पाणी रोखल्यास खर्च कमी, उत्पन्नात वाढ विजेवरील लाखो रुपयांची होणार बचत

विनोद सावंत

कोल्हापूर : पन्नास वर्षांपूर्वीच्या जुन्या पाईपलाईनची गळती काढून प्रश्न सुटणार नाही. नव्यानेच पाईपलाईन टाकावी लागणार आहेत. त्याचबरोबर पपिंग हाऊस येथील कालबाह्य मशिनरी बदलावी लागणार आहे. त्यासाठी बजेटमध्येच भरीव निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे तरच पाण्यावर होणारा लाखो रुपयांचा खर्च कमी होणार आहे.

पाणीपुरवठ्याच्या यंत्रणेमध्ये गळती हा विषय नवीन नाही. मात्र, कोल्हापूर शहरातील महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागात इतर शहरांच्या मानाने १५ ते २० टक्के जादा गळती होत आहे ही गंभीर बाब आहे. त्यावर मात करण्यासाठी महापालिका प्रशासन, पदाधिकाऱ्यांनी ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ करण्याची गरज आहे. तात्पुरती मलमपट्टीने हा प्रश्न सुटणार नाही. यासाठी दरवर्षीच्या बजेटमधून भरघोस निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. पाणी चोरी रोखण्यासाठी विशेष पथक नेमून कारवाई करण्याची गरज आहे. काही ग्राहक मीटरच्या अगोदरच व्हॉल्वमधून पाणी घेत असल्याचे समोर आले आहे; अशांवर कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे.

श्ािंगणापूर योजनेच्या ठेकेदाराने एक किलोमीटरवर एक व्हॉल्व बसविण्याचे प्रस्तावित होते. त्याचे पैसेही त्याने घेतले. मात्र, व्हॉल्व बसवले नाहीत. त्यामुळे जादा दाबामुळे पाईपलाईनला वारंवार गळती लागत आहे. वास्तविक शिंगणापूर योजनेच्या देखभालाची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची आहे.

तत्कालीन महापौर, नगरसेवकांनी यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाही काढला होता; परंतु ‘एमजीपी’ने जबाबदारी झटकली आहे. योजनेवर जेवढा खर्च झाला नाही त्यापेक्षा जास्त महापालिकेला त्याच्या दुरूस्तीवर करावा लागला. त्यामुळे ‘एमजीपी’कडे देखभाल सोपवून. त्यांच्याकडून कामे करून घेतल्यास २५ टक्के गळती कमी होईल, महापालिकेवरील खर्चही कमी होणार असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

अमृत योजनेतून ११५ कोटींच्या निधीतून ४५० किलोमीटरच्या पाईपलाईन बसविण्यात येत आहेत. मात्र, जुन्या पाईपलाईनचा त्यामध्ये समावेश नसून बहुतांशी उपनगरांत नव्याने टाकण्यात येणार आहे. जुन्या पाईपलाईन बदलण्यासाठी अमृत योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातून निधी मिळण्यासाठी तत्काळ प्रस्ताव करून शासनाला पाठविणे आवश्यक आहे. यातून निधी मिळाल्यास तसेच शिंगणापूर योजना एमजीपीकडे गेल्यास शहर गळतीमुक्त होईल.
विजय सूर्यवंशी,
विरोधी पक्षनेते, महापालिका

पाणी उपसा करण्यासाठी, जलशुद्धिकरण तसेच टाकीमध्ये पाणी सोडण्यासाठी महिन्याला २ कोटी तर वर्षाला २४ कोटी पाण्याचे बिल महापालिका देते. गळती काढल्यास निम्म्या पाण्यावरील खर्च कमी होणार आहे. वर्षाला १२ कोटींची बचत होणार आहे. त्यामुळे एकदाच नवीन पाईपलाईन टाकण्यासाठी खर्च केल्यास वीज बिल बचतीतून हा खर्च निघू शकतो.
भूपाल शेटे,
ज्येष्ठ नगरसेवक, महापालिका

जलशुद्धिकरणावरील खर्च ‘पाण्यात’

जलशुद्धिकरण केंद्रामध्ये पंचगंगा नदीतून उपसा केलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. त्यावर महापालिका दरवर्षी लाखो रुपये खर्च करते. गळतीमुळे शुद्ध केलेले लाखो लिटर पाणी दररोज वापराविना वाया जात आहे. गळती रोखल्यास हा खर्च वाचणार असून याचाही विचार होणे आवयक आहे.