धरणाच्या बांधकामापूर्वीच १२ बंधाऱ्यांवर ३० कोटींवर खर्च

आजरा तालुक्यातील तारओहोळवर १३ फेब्रुवारी १९९६ रोजी उचंगी प्रकल्प सुरू करण्यास मंजुरी मिळाली, तर १८ जून १९९९ रोजी पोलीस बळाचा वापर करून प्रकल्पस्थळावर पायाभरणी करून कामाला सुरुवात झाली. अतिपावसामुळे प्रत्यक्ष काम ३ डिसेंबर १९९९ पासून सुरू झाले; परंतु लाभक्षेत्रात धरणग्रस्तांना जमिनी उपलब्ध नसल्याने या प्रकल्पाचे काम तीन वर्षांनंतर धरणग्रस्तांनी २००१ मध्ये बंद पाडले.

ठळक मुद्देपुनर्वसनावरून उचंगी प्रकल्प रेंगाळलाशासकीय मान्यता २४ वर्षांपूर्वी : ; ८० टक्के काम पूर्ण

सदाशिव मोरे ।
आजरा : आजरा तालुक्याचे नंदनवन करणारा व २४ वर्षांपूर्वी प्रशासकीय मान्यता मिळालेला उचंगी लघुपाटबंधारे प्रकल्प गेल्या १० वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रश्नांमुळे रेंगाळला आहे. धरणाचे काम ८० टक्के पूर्ण होऊन १० वर्षे झाली. धरणाच्या बांधकामापूर्वीच १२ बंधाºयावर ३० कोटींवर खर्च झाले. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनीचे वाटप, जमिनीऐवजी पॅकेज, जमीन संकलनाबाबतची दुरुस्ती व वाढीव निधीअभावी या प्रकल्पाचे काम ठप्प झाले आहे.

आजरा तालुक्यातील तारओहोळवर १३ फेब्रुवारी १९९६ रोजी उचंगी प्रकल्प सुरू करण्यास मंजुरी मिळाली, तर १८ जून १९९९ रोजी पोलीस बळाचा वापर करून प्रकल्पस्थळावर पायाभरणी करून कामाला सुरुवात झाली.

अतिपावसामुळे प्रत्यक्ष काम ३ डिसेंबर १९९९ पासून सुरू झाले; परंतु लाभक्षेत्रात धरणग्रस्तांना जमिनी उपलब्ध नसल्याने या प्रकल्पाचे काम तीन वर्षांनंतर धरणग्रस्तांनी २००१ मध्ये बंद पाडले. वाटंगीमधील स्वामींच्या ६६ हेक्टर जमिनीबाबतचा वाद, कोळिंद्रे येथील गायरानमध्ये धरणग्रस्तांच्या वसाहतीचे रेंगाळलेले काम, धरणग्रस्तांना जमिनीचे वाटप व संपादन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न करणे यामुळे धरणग्रस्तांनी वारंवार धरणाचे काम बंद पाडले. त्यातच धरणांसाठी लागू असलेला चार एकरांचा स्लॅब आठ एकरांवर नेण्यात आला. त्यामुळे धरणग्रस्त व प्रशासनात जमिनीच्या मुद्द्यावरून वादाची ठिणगी पडली व पुढे तब्बल नऊ वर्षे प्रकल्पाचेकाम ठप्प झाले. त्यानंतर धरणग्रस्त लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना एकत्रित करून तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष बाबासाहेब कुपेकर, तत्कालीन जलसंपदा मंत्री रामराजे नाईक-निबांळकर व धरणग्रस्तांचे नेते डॉ. भारत पाटणकर, राज्य संघटक कॉ. संपत देसाई यांच्या हस्ते श्रीफळ फोडून मे २००९ मध्ये पुन्हा कामाला सुरुवात झाली. मात्र, धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा पुन्हा कळीचा ठरला.

प्रशासनाने दिलेला शब्द पाळला नाही. धरणग्रस्तांना जमिनी देण्यापूर्वीच व धरणाचे काम अपूर्ण असताना धरणातील पाणी साठविण्यासाठी धरणाच्या खाली १२ कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे अंदाजे ३० कोटींवर खर्च करून बांधण्यात आले. त्यावेळी २९० धरणग्रस्तांना १०१ हेक्टर जमिनीची गरज असताना फक्त ३५ हेक्टर जमिनीचे वाटप झाले आणि फक्त २२ हेक्टर जमिनीची संपादन प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यामुळे संतापलेल्या धरणग्रस्तांनी एक वर्षानंतर धरणाचे काम २०१० मध्ये बंद पाडले. ते अद्यापही धरणाचे काम सुरू नाही.
धरणग्रस्तांना पर्यायी जमिनी, जमिनीऐवजी पॅकेजचे वाटप, जमिनी संकलन दुरुस्तीबाबत पुनर्वसन अधिकाºयांचा वेळकाढूपणा, धरणासाठी लागणा-या वाढीव निधीबाबत गेल्या १० वर्षांत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे २४ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९९६ मध्ये १५ कोटी ११ लाख ९२ हजारांचा हा प्रकल्प ५८ कोटी ७२ लाखांवर पोहोचला आहे. त्यातच सध्या वाढलेली महागाई पाहता यामध्ये आणखी वाढ होणार आहे.

१९९९ मध्ये धरणाची उंची दोन मीटरने कमी करून कामाला सुरुवात झाल्यामुळे पाणीसाठाही त्या तुलनेत कमी होणार आहे. धरणाचे काम १० वर्षांपासून बंद असल्याने सध्या स्थानिक प्रजातीची विविध झाडे, झुडुपे यांनी बांधकाम व्यापून टाकले आहे.

धरणग्रस्तांच्या वसाहतीची अवस्था
धरणग्रस्तासांठी कोळिंद्रे येथे गावठाण वसविण्यात आले आहे. १५८ धरणग्रस्तांना भूखंड देय असून, कोळिंद्रे वसाहतीमध्ये ११० भूखंड असून, उर्वरित भूखंड चित्री प्रकल्पातील चित्रानगर वसाहतीमधील देण्याचे नियोजन आहे. तर प्रशासनाने त्याअगोदरच कोळिंद्रे वसाहतीमध्ये रस्ते, शाळा, ग्रामपंचायत इमारत, पाण्याची टाकी, नळ पाणीपुरवठा योजना, स्मशानभूमी यांसह अन्य कामे १० वर्षांपूर्वी पूर्ण केली आहेत; पण याठिकाणी धरणग्रस्त राहण्यास नसल्याने बहुतांशी साहित्याची चोरी व नासधूस झाली आहे.

धरणातील पाणीसाठा
सुरुवातीच्या प्रकल्प मंजुरीनुसार ६१७.३३ द.ल.घ.फू., तर उंची कमी केल्यानंतर ४७९.९२ द.ल.घ.फू. पाणीसाठा होणार आहे.
लाभक्षेत्र
आजरा तालुक्यातील १० गावे व गडहिंग्लज तालुक्यातील चार गावांतील १३९७ हेक्टर क्षेत्राला पाण्याचा लाभ, तर अनेक गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटणार आहे.

उचंगीच्या धरणग्रस्तांनी धरणाच्या कामाला कायमपणे सहकार्य केलेले आहे. ‘आधी पुनर्वसन मगच धरण’ असे ठरलेले असतानाही अद्यापही धरणग्रस्तांना जमिनीचे वाटप नाही. जमीन संकलन दुरुस्ती नाही. वसाहतीमध्ये अपुऱ्या सुविधा, जमिनीऐवजी पॅकेजसाठीची अपुरी तरतूद असल्याने धरणाचे काम बंद आहे. पुनर्वसन व महसूलमधील अधिकाऱ्यांच्या कामातील दिरंगाईमुळेच कामाला सुरुवात नाही.

धरणासाठी निधी व झालेला खर्च
धरणाच्या कामासाठी सध्या २४.९६ कोटींची तरतूद असून, १७.४६ कोटी उपलब्ध आहेत. तर धरणावर आजपर्यंत भू-संपादन व पुनर्वसनासह ४४.८२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
धरणाची सद्य:स्थिती

धरणाचे काम ८० टक्के पूर्ण असून, घळभरणी बाकी आहे. सांडव्याचे काम २५ टक्के पूर्ण असून, विमोचकाचे ७५ टक्के काम पूर्ण आहे. धरणाचे काम साठविण्यासाठी १२ कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे काम पूर्ण आहे.
पाणीसाठा करावयाचा झाल्यास

जून २०२० पूर्वी धरणात पाणीसाठा करावयाचा झाल्यास मूळ निविदेवरील वाढीव ११ कोटी ३८ लाखांच्या रकमेस तत्वत: मान्यता देणे, घळभरणीचे तीन कोटी २१ लाख रुपयांच्या कामाला तातडीने सुरुवात झाली, तर चालूवर्षी पाणीसाठा होऊ शकेल.

उचंगी धरण १०० टक्के मातीचे आहे. धरणामध्ये साठविलेल्या पाण्यापासून वीजनिर्मिती नाही, तर धरणाला कोणत्याही प्रकारचे कालवे नसल्याने लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना स्वत:हून पाणी उचलून घ्यावे लागणार आहे.