कचरा उठावाचे पुन्हा खासगीकरण--आयुक्तांचे सूतोवाच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 29, 2017 08:38 PM2017-09-29T20:38:27+5:302017-09-29T20:38:43+5:30

 Private recycling of waste | कचरा उठावाचे पुन्हा खासगीकरण--आयुक्तांचे सूतोवाच

कचरा उठावाचे पुन्हा खासगीकरण--आयुक्तांचे सूतोवाच

Next
ठळक मुद्देप्रलंबित कामांचा महापौरांकडून आढावा पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन टाकणे, कळंबा तलावातील लिकेज आदी प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यात आला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : घनकचरा व्यवस्थापनाचा डीपीआर तयार झाला असून पंधरा दिवसांत त्याचे सादरीकरण करण्यात येईल. घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत घंटागाडीद्वारे कचरा संकलित करण्यासाठी निविदा काढण्यात येतील, असे महानगरपालिका आयुक्त अभिजित चौधरी यांनी शुक्रवारी सांगितले. ठोकमानधनावर सफाई कर्मचारी घेण्याऐवजी कचरा उठावाचेच खासगीकरण केले जाईल, असे आयुक्तांच्या या निवेदनातून समोर आले आहे. महापौर हसिना फरास व स्थायी समिती अध्यक्ष संदीप नेजदार यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत आयुक्तांनी ही माहिती दिली.
विद्युत, आरोग्य व उद्यान विभागांकडे कर्मचारी अपुरे आहेत. त्यामुळे कामे पूर्ण क्षमतेने होत नाहीत. सन १९७२ चे कर्मचारी आकृतिबंध आहे. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचाºयांवर कामाचा ताण पडत त्यामुळे यावर तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे नेजदार यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले.

बैठकीत आरोग्य विभागाकडील ३०० झाडू व सफाई कामगार ठोक मानधनावर घेणे, प्रत्येक प्रभागात २ ते ३ जादा कर्मचारी देणे, घनकचरा व्यवस्थापनचा डीपीआर, झूमवरील इनर्ट मटेरियल हलविणे, लँडफिल साईट, नालेसफाई, नाला चॅनेलायझेशन, एलईडी दिवे बसविणे, पंतप्रधान आवास योजना, मल्टिलेव्हल कार पार्किंग, सेफ सिटी दुसरा टप्पा, वाय फाय सिटी, केशवराव भोसले नाट्यगृह नूतनीकरण दुसरा टप्पा, तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा, दुकानगाळे भाडेपट्टी, जेट मशीन, बुम, जेसीबी व इतर वाहने खरेदी, स्क्रॅप लिलाव, अमृत योजतून मंजूर ५८ कोटी निधीतून ड्रेनेज लाईन टाकणे, अमृत योजना मंजूर ११० कोटी निधीतून पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन टाकणे, कळंबा तलावातील लिकेज आदी प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यात आला.

घंटागाडीद्वारे कचरा संकलित करण्यासाठी निविदा काढण्यात येणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाचा डीपीआरचे सादरीकरण करण्यात येईल. नाले सफाईसाठी जो पोकलॅण्ड आवश्यक आहे त्याची किंमत ६७ लाख रुपये आहे शिवाय मेटेंनन्स, डिझेल खर्च, कर्मचारी पगार व इतर खर्च पाहता तासाला रु.१३५०/- खर्च येत आहे. त्यामुळे पोकलॅण्ड खरेदी करावा की भाडेतत्त्वावर घेण्यात यावा याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले.

 

Web Title:  Private recycling of waste

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.