लालफितीत अडकला दगडखाण जमिनीचा प्रश्न

४२ एकर जागेचा प्रश्न : जयसिंगपुरातील वडार समाजाला सरकारकडून अपेक्षा

संदीप बावचे- जयसिंगपूर -अनेक आंदोलने झाली, शासनाकडे पाठपुरावा केला; मात्र जयसिंगपुरातील वडार समाज उपेक्षितच राहिला आहे. दगड खाणीसाठी ४२ एकर जमीन मिळावी या मागणीसाठी गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून लढाई सुरू आहे. शासनाच्या लालफितीच्या कारभारामध्ये जागेचा प्रश्न सुटलेला नाही. आता नवीन सरकारकडून वडार समाजाला अपेक्षा लागून राहिल्या आहेत.
वडार समाजाला दगड खाणीतून रोजगार मिळावा, त्यांचे आर्थिक मागासलेपण कमी व्हावे यासाठी १९६३ मध्ये वडार समाज कामगार सोसायटीची स्थापना करण्यात आली. सोसायटीच्या माध्यमातून शहरात हा समाज व्यवसायाच्या निमित्ताने स्थिरावला आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रात प्रथमच मंजूर झालेल्या कॉरिझोन गट नंबर ३११ मधील २७५ एकरांपैकी ४२ एकर जमीन वडार समाजाच्या दगड खाणीसाठी मिळावी यासाठी गेल्या सात-आठ वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. शासन व प्रशासन या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाही. यामुळे आता वडार समाजाने आंदोलनाचा निर्णय घेऊन जून २०१४ मध्ये जयसिंगपूर बंद, लाक्षणिक उपोषण करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत शिष्टमंडळाने भेटी घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याबाबत प्रयत्न झाले; मात्र वडार समाजाच्या वाट्याला उपेक्षाच आल्या.
आंदोलनात लालबावटा बांधकाम व्यवसाय संघटना, दलित विकास परिषद, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, हमाल संघटना, भाजप, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, लिंगायत धर्म महासभा, डीपीआय, किराणा दुकान असोसिएशन, दलित सेना, आम आदमी पार्टी आदींनी वडार समाजाच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता.
प्रश्न न मिटल्याने वडार समाजासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आवासून उभा आहे. खडी फोडून पोटाची खळगी भरणाऱ्या वडार समाजावर शासनाकडून अन्याय होत आहे. शहरातील दहा हजार वडार समाजातील लोकांना स्थलांतरित व्हावे लागेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार ही जमीन मिळावी या करिता प्रयत्न सुरू आहेत.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवेळी या समाजाला लोकप्रतिनिधींकडून आश्वासने मिळाली आहेत. एकूणच गेल्या सात-आठ वर्षांपासून मार्गी न लागलेला हा प्रश्न येणाऱ्या नव्या सरकारकडून तरी सुटेल का, अशी अपेक्षा वडार समाजाला लागून राहिली आहे.
प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
वडार समाजाने आंदोलने करून शासनाचे लक्ष वेधल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ही जमीन लिलाव पद्धतीने देण्याबाबत भूमिका घेण्यात आली होती. याबाबतचा प्रस्तावही पुणे आयुक्तांमार्फत मंत्रालयात पाठविण्यात आला आहे. लिलाव पद्धतीनेच वडार समाजाला ही जमीन मिळण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी हा प्रस्तावदेखील मंजुरीसाठी मंत्रालयातच अडकला आहे.