सलग सभांअभावी निधीची अडचण

असिफ मोकाशी : पन्हाळा नगरपरिषदेतील सत्तासंघर्षाचा फटका

पन्हाळा : पन्हाळा नगरपरिषदेच्या सलग चार सर्वसाधारण व विशेष सभा झाल्या नसल्याने शासनाकडून येणारा निधी चालू वर्षी येणार नसल्याने पन्हाळा शहराच्या विकासाची कामे थांबली असल्याचे नगराध्यक्ष असिफ मोकाशी यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.नगराध्यक्ष जोपर्यंत राजीनामा देत नाहीत तोपर्यंत असहकार असा पवित्रा घेत जनसुराज्य शक्ती पक्षाच्या ११ नगरसेवकांनी ११ नोव्हेंबरची सर्वसाधारण सभा, १६ आॅक्टोबरची विशेष सभा, तसेच २७ आॅक्टोबर आणि २५ फेब्रुवारीला झालेल्या सर्वसाधारण सभांवर बहिष्कार घातला होता. यामुळे पन्हाळा शहर विकासाचे ५० विषय निधीअभावी थांबणार आहेत.
२५ फेब्रुवारीला अंदाजपत्रकाची सर्वसाधारण सभा बोलावली होती. नगरपरिषदेच्या स्थापनेपासून प्रथमच स्थायी समिती सभेच्या मंजुरीशिवाय अंदाजपत्रक या सभेत मांडले गेले. केवळ तीन मिनिटांत मागील सभेचे प्रोसिडिंग सरकारी टपाल व अंदाजपत्रक असे मंजूर करून सभा तहकूब ठेवली.
जनसुराज्य शक्ती पक्षाच्या ११ नगरसेवकांनी ७१ विषयांची सभा घेण्याबाबत नगराध्यक्षांकडे मागणी केली आहे. जरी हे विषय किंवा तहकूब झालेल्या सभेचे विषय मंजूर झाले तरी शासनाकडे जानेवारी अखेरपर्यंत निधीची मागणी करता येते. त्यामुळे यापुढे जरी सभा झाल्या व विषयही मंजूर झाले तरी निधी नसल्याने मार्च २०१७ पर्यंत कोणतीही कामे करता येणार नाहीत.
नगरपरिषदेकडे येणारे प्रवासी कराचे उत्पन्न व घरफाळा यातून कर्मचाऱ्यांचे पगार व पेन्शन भागविले जातील. यातच आॅक्टोबर महिन्यात नगरपरिषदेची पंचवार्षिक निवडणूक होणार असल्याने त्यासाठी निधी राखून ठेवावा लागणार आहे.
नगराध्यक्ष असिफ मोकाशी म्हणाले, मागील चार सभांत जे विषय घेतले होते, त्यातीलच फोड करून ७१ विषय घेऊन सभेची मागणी या नगरसेवकांनी केली आहे. शहराचा पाण्याचा विषय, अग्निशामक गाडी घेणे, खराब रस्त्यांचा विषय, सीसीटीव्ही, आदी विषय गंभीरतेने घेतल्याने आमदार सत्यजित पाटील, अमल महाडिक, सुजित मिणचेकर, चंद्रदीप नरके, उल्हास पाटील व पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे पन्हाळागडाला निधी द्यावयास तयार आहेत; पण सभाच होत नसल्याने व ते विषय मंजूर होत नसल्याने या सर्वांकडे निधी मागता येत नाही. (प्रतिनिधी)

परिणाम : शहरातील रखडणारी कामे
मार्च २०१७ अखेर निधीअभावी रखडणारे विषय - शिवस्मारकाचे बांधकाम, नगरोत्थान योजना, पर्यटन विकास योजना, सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे, अग्निशामक गाडी, पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न.


सभेचे विषय मंजूर झाले तरी शासनाकडे जानेवारी अखेरपर्यंत निधीची मागणी करता येते. त्यामुळे यापुढे जरी सभा झाल्या व विषयही मंजूर झाले तरी निधी नसल्याने मार्च २०१७ पर्यंत कामे करता येणार नाहीत.