बाल हक्क आयोगाचे पदाधिकारी निवडण्याची प्रक्रिया सुरू

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षासह सहा सदस्य निवडीची प्रक्रिया राज्य शासनाने मंगळवारी सुरू केली. त्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले असून, १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. यापूर्वीचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांची मुदत संपल्याने आगामी तीन वर्षांसाठी नवे पदाधिकारी निवडले जातील.

ठळक मुद्देबाल हक्क आयोगाचे पदाधिकारी निवडण्याची प्रक्रिया सुरूअर्ज मागवले : तीन पक्षांचे सरकार असल्याने चढाओढ होणार

विश्वास पाटील

कोल्हापूर : महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षासह सहा सदस्य निवडीची प्रक्रिया राज्य शासनाने मंगळवारी सुरू केली. त्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले असून, १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. यापूर्वीचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांची मुदत संपल्याने आगामी तीन वर्षांसाठी नवे पदाधिकारी निवडले जातील.

अर्ज तर मागवले; परंतु त्यांची छाननी होऊन निवड कधी होणार याबाबत मात्र साशंकता व्यक्त होत आहे. यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात अध्यक्षपद कोणत्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याकडे द्यायचे म्हणून निवडच झाली नव्हती.

हा आयोग अध्यक्षासह सात सदस्यांचा असतो. त्यामध्ये दोन महिला सदस्य असतात. शिक्षण, बालकांचे आरोग्य, बालकामगार प्रथा निर्मूलन, बाल मानसशास्त्र, समाजशास्त्र, बालकांचे कायदे या क्षेत्रांत सचोटीने काम केलेल्या व्यक्तीस या आयोगावर काम करण्याची संधी दिली जाते. अध्यक्षास राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा असतो. शिवाय आयोगाचे सदस्य सचिव हे आयएएस दर्जाचे अधिकारी असतात. मावळते अध्यक्ष घुगे हे मूळचे औरंगाबादचे होते.

दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांचे ते जवळचे कार्यकर्ते होते. त्यामुळे पंकजा मुंडे महिला बालविकास मंत्री असताना त्यांना ही संधी मिळाली. आताही या पदावर कुणाला संधी मिळते याबद्दल उत्सुकता आहे. सध्या राज्यात तीन पक्षांचे सरकार आहे. त्यामुळे सदस्य प्रत्येकी दोन याप्रमाणे वाटून घेतले जातील; परंतु महिला बालविकास मंत्री काँग्रेसच्या यशोमती ठाकूर आहेत.

अगोदरच काँग्रेस आपल्याला सत्तेत फारसे स्थान नसल्याची तक्रार करीत आहे. त्यामुळे हे अध्यक्षपदही काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याला मिळण्याची शक्यता जास्त वाटते. आयोग बालकांच्या हक्कांचे रक्षण करणारा असला तरी त्यावरील पदे भरताना कायमच राजकीय हक्कांचा समतोलही सांभाळावा लागतो.

पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना दोन्ही काँग्रेसचे राज्यात सरकार होते; परंतु आयोगाचे अध्यक्षपद कुणाला द्यायचे हा वाद न मिटल्याने व वाद मिटत नाही तर फाईलच बाजूला ठेवण्याची माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांना सवय असल्याने हे पदच भरले नव्हते.

काय करतो आयोग

1. बालकांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास किंवा बालकांना हिंसाचारास सामोरे जावे लागल्यास त्याची सुनावणी घेऊन निर्णय देणे.
2. बाल हक्क कायद्याबाबत जनजागृती
3. बाल अधिनियम २०१५ च्या कलम १०९ मध्ये बालन्याय कायद्यावर देखरेख करण्याची जबाबदारी.