निर्माते चार हजार, शंभर सेन्सॉर; साठच प्रदर्शित

इंदुमती गणेश ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या नोंदणीनुसार मराठी चित्रपटसृष्टीत तब्बल चार हजार निर्माते आहेत. प्रत्यक्षात मात्र वर्षाकाठी १00 ते १२५ चित्रपट सेन्सॉर होतात, त्यापैकी ५० ते ६० चित्रपट प्रदर्शित होऊन प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचतात. एकीकडे मराठी चित्रपटसृष्टीची जोमाने घोडदौड सुरू आहे, तर दुसरीकडे नामधारी निर्मात्यांचीच यादी मोठी आहे.
मराठी चित्रपटसृष्टीची शिखर संस्था असलेल्या अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या कामकाजाचे डिजिटायझेशन सुरू असून, महामंडळाकडे चार हजार निर्मात्यांची नोंद आहे; पण निर्मात्यांची संख्या आणि सेन्सॉर होऊन प्रत्यक्ष रसिकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या चित्रपटांची संख्या यामध्ये जमीनअस्मानची तफावत आहे. महामंडळाच्या नियमानुसार निर्माता म्हणून नोंद झाली, की एक वर्षाच्या आत त्यांनी चित्रपट काढणे बंधनकारक आहे. तसेच न झाल्यास पुढे दोन वर्षांसाठी असे एकूण तीन वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली जाते; पण त्यानंतरही चित्रपट प्रदर्शित झाला नाही, तर व्यक्तीचे नाव निर्मात्याच्या यादीतून काढले जाते. मात्र, नोंदणीनंतर एक चित्रपट काढला, तरी नावापुढे निर्माता म्हणून कायमचा शिक्का लागतो. अशा एक-दोन चित्रपटांवरच थांबलेल्या निर्मात्यांची संख्या मोठी आहे. अनेक निर्माते गेली कित्येक वर्षे चित्रपट निर्मिती करीतच नाहीत, तरीही त्यांची नोंदणी कायम राहते; त्यामुळे निर्मात्यांचा आकडा फुगलेला दिसतो.
मराठी चित्रपटसृष्टीतही आता १00 कोटींची उड्डाणे होऊ लागली आहेत. दुसरीकडे आशयपूर्ण मांडणी, दर्जेदार सादरीकरणाने कमी बजेटचे चित्रपटही प्रेक्षकांची गर्दी खेचत आहेत; पण अशा सर्जनशील निर्माते आणि दिग्दर्शकांची नावे अगदी बोटावर मोजण्यासारखी आहेत.

आर्थिक गणित : ‘सैराट’नंतर तीन वर्षांत ग्रामीण भागातील निर्मात्यांची नावनोंदणी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. चित्रपट निर्मितीकडे सातत्य व उत्तम दर्जा या दृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे; पण तसे होत नाही. केवळ चित्रीकरण करणे म्हणजे निर्माते झालो, असे होत नाही, तर पोस्ट प्रॉडक्शन व चित्रपट प्रदर्शित करण्यापर्यंतची प्रक्रिया ही किचकट व तितकीच खर्चिक असते. व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अभाव आणि आर्थिक गणिताचा मेळ न बसल्याने अनेक निर्माते डबघाईत गेले आहेत. काही चित्रपट तयार होतात; पण प्रदर्शनच न झाल्याने प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचत नाहीत.
अनुदान पदरात पाडून घेण्यासाठीच खटाटोप...
मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी राज्य शासनाकडून ४० लाखांचे अनुदान दिले जाते. पूर्वी हे अनुदान दुसºया चित्रपटासाठी लागू होते. आता पहिल्याच चित्रपटाला दिले जात असल्याने अनुदानाच्या आमिषाने कमी बजेटमध्ये एक चित्रपट काढून अनुदान पदरात पाडून घ्यायचे, अशी मानसिकता असते. मात्र, या आमिषाने अनेकजण फसले आहेत; कारण त्यांना सेन्सॉरची मान्यता मिळालेली नाही. हे निर्माते नंतर महामंडळाकडे कैफियत घेऊन जातात; पण चित्रपटच इतका सुमार असतो, की महामंडळही काही करू शकत नाही.