रस्ते हस्तांतर लांबल्याने व्यावसायिक हवालदिल

८० टक्के हॉटेल मालक नुकसानीत : कर्मचाऱ्यांना सक्तीचा ब्रेक सेवा पुरवठा करणारे अडचणीत : पर्यटकांची गैरसोय

 आॅनलाईन लोकमत

कोल्हापूर, दि. १२ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका दणक्याने राज्य व राष्ट्रीय महार्गावरील दारू दुकाने बंद झाली असली तरी त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न म्हणून हे रस्ते ज्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतर करण्याचा विषय लांबत चालल्यामुळे व्यावसायिक हवालदिल झाले आहेत.

कोल्हापुरातील ८० टक्के हॉटेल व्यवसायावर कमालीचा परिणाम झाला असून त्यामुळे सरकारचा कर बुडत चालला आहे. कर्मचाऱ्यांना सक्तीने ब्रेक मिळाला आहे, तर सेवा पुरवठा करणारेही अडचणीत आले आहेत. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर ५०० मीटरच्या आत दारू दुकाने, परमिट रूम, बिअर शॉपी बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आदेशाची अंमलबजावणी म्हणून १ एप्रिलपासून राज्य सरकारने सर्व दारू दुकाने सील केली आहेत.

गेल्या काही दिवसांपासून त्याचे परिणाम दिसून येत आहेत. व्यवसाय, रोजगार बुडाल्यामुळे एकप्रकारची अस्वस्थता या क्षेत्रात पाहायला मिळत आहे. एकट्या कोल्हापूर शहरातील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणची ८८ ते ९० हॉटेल्समधील परमिट रूम व बिअर बार बंद झाल्यामुळे येणाऱ्या पर्यटकांची गैरसोय होत आहे. हॉटेल व्यावसायिकांना सुद्धा त्यांच्या दररोजच्या ३० ते ४० लाखांच्या उलाढालीवर पाणी सोडावे लागले आहे. परमिट रूम बंद झाल्यामुळे हॉटेल व्यवसायातून निर्माण झालेल्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारांना खीळ बसली आहे. व्यवसायच होत नाही तर मग कामावर ठेऊन घेण्यात तर काय फायदा?अशी भावना झालेल्या हॉटेल प्रशासनाने अनेक कर्मचाऱ्यांना ‘सक्तीचा ब्रेक’ दिला आहे. सेवा पुरवठा करणारेही त्यामुळे अडचणीत आले आहेत.

हॉटेलच्या किचनमध्ये काम करणाऱ्या महिलांचे रोजीरोटी बुडाली आहे. केवळ हॉटेल मालकच नाहीत तर कामगार, हातावरची पोटं असलेल्यांनाही घरी बसावे लागत आहे.

अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षाचा फटका

कोल्हापूर शहरातून जाणारे राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग कोणाच्या मालकीचे आहेत हा मुद्दा गेल्या आठ-दहा दिवसांपासून चर्चेत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महानगरपालिका प्रशासनामधील अधिकाऱ्यांनी योग्यवेळी योग्य कार्यवाही पूर्ण न केल्याचा फटका आता हॉटेल व्यावसायिकांना बसत आहे. रस्ते शहर हद्दीत आहेत, पण ते आपल्या मालकीचे आहेत किंवा नाहीत याची यापूर्वी साधी खात्री मनपा अधिकाऱ्यांनी कधी केली नाही. केवळ दुर्लक्ष, हलगर्जीपणा, आंधळा कारभार यामुळेच आता तांत्रिक मुद्दा निर्माण झाला असून त्याचा फटका मात्र हॉटेल व्यावसायिकांसह कामगार, सेवा पुरवठादारांना बसला आहे. चूक एकाची आणि नुकसान दुसऱ्याचे असा प्रकार घडला आहे.

कोणाला बसला फटका

शहरात हॉटेल्स व्यावसायिकांना सेवा पुरवणारे अनेक जण आहेत.किचनमध्ये चपाती करणाऱ्या, भांडी धुणाऱ्या महिलांपासून विविध प्रकारच्या ताज्या भाज्या पुरवठा करणारे विक्रेते, बार व परमिट रूमला वेगवेगळे स्नॅक्स पुरवठा करणारे छोटे-मोठे विक्रेते, स्वच्छ पाणीपुरवठा करणारे एजंट, वेटर म्हणून काम करणारे कामगार, वाहतूक सेवा देणारे वाहनधारक आदींना त्यांच्या कमाईवर पाणी सोडावे लागले आहे. ही संख्या सुमारे पाच हजारांपर्यंत जाते.

राज्य व राष्ट्रीय रस्त्यावर असलेल्या हॉटेलमधील बार व परमिट रूम बंद केल्यामुळे सरकारचा तर मोठा कर बुडत आहेच, शिवाय त्यामुळे रोजगारही बुडाला आहे. व्यवसायिक कमी झाला असेल तर कामगारांना अधिक दिवस कामावर ठेऊ शकत नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्यांनाही पगार देणे अशक्य आहे. व्यवसायावर प्रत्यक्ष व अपत्यक्ष परिणाम झालेला आहे.

उज्ज्वल नागेशकर,

अध्यक्ष, हॉटेल मालक संघ

सरकारचा अभ्यास सुरू

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कामाला लागली आहे. देशातील सहा राज्यांत राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील बार, परमिट रूम, बिअर शॉपींना अभय मिळाले असल्याचे माहिती ‘लिकर लॉबी’ने सरकारला दिली असून त्यावर सरकार अभ्यास करत असल्याचे सांगण्यात येते. सरकारपुढे दोन पर्याय आहेत. एक नगरपालिका, महानगरपालिका यांनी रस्त्यांची मागणी करायची आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शिफारशीसह राज्य सरकारने त्याला मंजुरी द्यायची, हा एक पर्याय आहे. आणि दुसरा पर्याय राज्य सरकारनेच पुढाकार घेऊन एका अध्यादेशाद्वारे रस्ते हस्तांतर करायचे हा आहे. या पर्यायावर अभ्यास केला जात आहे.