संस्था विलीनीकरण केले तरच व्यावसायिकता शक्य

एका गावात एकच सक्षम संस्था गरजेची : सरकारने केवळ आवाहन न करता मदत करावी

राजाराम लोंढे - कोल्हापूर --राजकीय गणितांसाठी एका-एका गावात तीन-चार विकास संस्था असल्याने त्यातील एकही धड नाही. विकास संस्थांनी व्यावसायिकतेकडे जायचे झाल्यास पहिल्यांदा या संस्थांचे विलीनीकरण करून एका गावात एकच संस्था होणे गरजेचे आहे. विकास संस्थांची आर्थिक स्थिती व व्यवसायासाठी लागणारे अपेक्षित भांडवल पाहता सरकारने केवळ आवाहन करून चालणार नाही, भांडवलासाठी प्रोत्साहनपर मदत करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
विकास संस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, हे मान्य असले तरी येथे राजकीय अड्डे झाल्याने हा कणा मोडकळीस आला आहे. दोन हजार लोकसंख्येच्या गावात दोन-तीन विकास संस्था असल्याने सर्वच संस्था आर्थिकदृष्ट्या अकार्यक्षम बनल्या आहेत. व्यवसायाभिमुख बनल्याशिवाय संस्था सक्षम होणार नाहीत, त्यात कोणाचेच दुमत नाही; पण गावपातळीवर आता असा कोणता व्यवसाय राहिला की जो संस्थांनी सुरू करावा आणि त्यातून चार पैसे उत्पन्न मिळावे. स्वस्त धान्य दुकान सरकारने बचतगटांना चालविण्यास दिले आहेत. दळप-कांडप व्यवसाय गल्लोगल्ली आहेत. कापड दुकाने तर ठेचाला झाल्याने संस्थांनी नेमका व्यवसाय काय करावा, याबाबत संस्था पातळीवरच संभ्रम आहे. धाडसाने एखादा व्यवसाय सुरू केला तर त्यासाठी भांडवल कसे उपलब्ध करायचे? व्यावसायिक स्पर्धेत टिकायचे झाल्यास खासगी व्यावसायिकांचे मोठे आव्हान संस्थांसमोर राहणार आहे. ज्या संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, ते या स्पर्धेत टिकूही शकतील; पण कमकुवत संस्था पुन्हा अडचणीत येण्याची शक्यता अधिक आहे.
विकास संस्था सक्षम करायच्या झाल्यास पहिल्यांदा गल्लोगल्ली झालेल्या संस्थांचे विलीनीकरण करून एकच सक्षम संस्था कार्यरत झाली पाहिजे. त्यासाठी राजकीय मानसिकताही तितकीच महत्त्वाची आहे. सरकारने आता नवीन विकास संस्थांना परवानगी देताना पाच लाख भागभांडवल, किमान पाचशे सभासद व एक वर्षाच्या आत व्यवसाय सुरू करणे बंधनकारक केले आहे. नोंदणी झाल्यानंतर संस्थांनी हे निकष पाळले नाहीत, तर सहकार विभाग संस्थेची कधीही नोंदणी रद्द करू शकते, असे नवीन धोरण सहकार खात्याच्या विचाराधीन आहे. (उत्तरार्थ)


कऱ्हाडच्या संघाचा आदर्श
कऱ्हाड खरेदी-विक्री संघाने हंगामी व्यवसाय सुरू केले आहेत. येथे फटाके विक्रीपासून शेती अवजारांची विक्री केली जाते. आपल्याकडे श्रीराम विकास संस्था, कसबा बावड्याच्या पेट्रोलपंपासह विविध विभाग कार्यरत आहेत. काही सक्षम संस्थांना हा प्रयोग पेलेलही; पण सरसकट सर्वांनी व्यवसाय करणे अशक्य आहे.

विकास संस्थांची आर्थिक स्थिती पाहता सगळ्यांकडूनच हा प्रयोग यशस्वी होणार नाही; पण सक्षम संस्थांनी खत विक्रीत न अडकता इतर व्यवसायांत उतरले पाहिजे.
- मोेहन सालपे,
माजी अध्यक्ष, श्रीराम विकास संस्था, कसबा बावडा